काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरु बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार नेपाल नगरपालिका संघको ३० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरु बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताएका हुन्।  

उनले स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि बताए। तिन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको भन्दै एक–आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो इकाइको रुपमा हेर्ने गरेको भन्दै उनले संघ सरकारले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरु नै बिर्सिएको बताए।

उनले भने, ‘समन्वयको सन्दर्भमा संघीय तहका नेताले, अथवा संघीय सरकारले तल कसरी हेर्छ भने यो युनिट हो हामी मातहतको। हाम्रा कारिन्दाहरु हुन्। संविधानले यिनीहरुलाई स्वतन्त्र, छुट्टै सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ भन्नेकुरा व्यवहारमा बिर्सिएको स्थिति छ। 

सहअस्तित्व स्वीकार नगर्ने स्थिति भइसकेपछि समन्वय हुन गाह्रो हुन्छ। राष्ट्रपतिको सवारी राजाको जस्तो भयो भनेजस्तै कानूनमा धेरैकुरा परिवर्तन भयो तर व्यवहारमा त्यो ढंगबाट अनुभुति गराउने गरी व्यवहार गरिएको स्थिति भएन। त्यसकारण संघीय तहमा कानूनहरु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह अथवा प्रदेश तहको पनि संलग्नता गराइनुपर्छ। विकास बजेटकै सन्दर्भमा पनि संघीय सरकारले विकास बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहले आवश्यकतालाई राम्ररी बुझेको हुन्छ। कहाँ के योजना आवश्यक छ भन्ने कुरा संघको चस्माले हेर्नु भन्दा स्थानीय तहको चस्माले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। 

स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा संघले लगानी गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। विकास योजनामा संघले स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्छ। कानून निर्माणको सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहको अनुभवलाई आधार बनाएर सुझाव लिने परिस्थिति हुनुपर्छ। अनि हाम्रो कानूनले साझा अधिकार दिएको छ । साझा भनेको सबै तहको बराबर अधिकार हुने। जब एउटा काम तिनै तहले मिलेर गर्नुपर्छ भने त्यहाँ समन्वय हुन सकेन भने त्यो काम कसरी हुनसक्छरु’