काठमाडौं । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका लघुवित्त पीडितहरुको ऋण मिनाह हुने सम्भावना बढेर गएको छ। राष्ट्र बैंक र लघुवित्त सञ्चालकहरूको छलफल सो दिशामा अघि बढेपछि यस्तो सम्भावना प्रबल बनेको हो। 

वास्तवमा नै ऋण तिर्नै नसक्ने ऋणीको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न सहित लघुवित्तका सञ्चालकहरू राष्ट्र बैंक पुगेपछि केन्द्रिय बैंकले समेत नयाँ सोचका साथ काम गर्ने तयारी गरेको छ। कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणीहरूलाई ऋण मिनाहा गरेर सहजकिरण गर्ने सोचमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग पुगेको छ । 

ऋणीको अवस्था हेरेर तिर्ने नसक्ने ऋणीहरूको ऋण मिनाहा गर्ने तयारी भइरहेको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले बताए । तर, ऋण मिनाहाको विधि र प्रक्रिया कस्तो हुने, त्यसको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निक्र्यौल भने भइसकेको छैन । उनले भने, ‘वास्तवमै मार्कामा परेका ऋणीहरूको ऋण मिनाहाको तयारी भइरहेको छ । ऋण मिनाहाको लागि सरकारले राहत दिन्छ कि लघुवित्तको फण्डबाट हुन्छ त्यो ऋण प्रवाहको अवस्था हेरेर हुन्छ ।’   

पहिले नै धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका कतिपय ऋणीहरू आफूले लिएको ऋण तिर्न  नसक्ने नसक्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। तर, आन्दोलन गरेकै भरमा ऋण मिनाहा नहुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका नेपालले बताए । उनले भने, ‘अहिले सडकमा आएर नारा जुलुस गरेपछि ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने खालको वातावरण समेत सिर्जना भइरहेको छ । आन्दोलन गरेको भरमा ऋण छुट हुने कुरा नै हुँदैन । यसका साथै ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर ऋण तिर्न सक्दिन भन्ने ऋणीहरूलाई समेत छुटको व्यवस्था हुँदैन ।’ 

उनका अनुसार वास्तवमै ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका, उद्यम गर्न ऋण लिएर लगानी डुबेका ऋणीहरूलाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने हो । कसैलाई ऋण मिनाहा गर्ने, कसैलाई ऋण तिर्ने समय लम्ब्याइदिने र कोही यस्ता ऋणी पनि हुन्छन् जसलाई पहिले लिएको ऋणबाट उद्योग व्यवसाय डुबेको छ उसलाई पुनः कर्जा दिएर त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काम सम्बन्धित संस्थाले गर्नु पर्ने खालका व्यवस्था समेत गर्न लागिएको नेपालले जानकारी दिए ।  

राष्ट्र बैंकसंगको छलफल पछि लघुवित्तहरू पनि त्यही अनुसार तयारीमा लागेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका महासचिव राम बहादुर यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले औसतमा हेर्दा तीनदेखि चार वटा संस्थाबाट ऋणीहरूले ऋण लिएको अवस्था छ । कतिपय ऋणीहरूले कर्जा मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकसंगको छलफलपछि हामीले ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरूको खाका तयार गरिरहेका छौँ ।’  

‘ऋणीको क्षमता भन्दा बढी पैसा दिइएको छ । क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीहरूको लागि के गर्ने भनेर संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसंग छलफल समेत गरिरहेको छ।' यादवले भने। यसका लागि आफ्नो पैसा कसरी उठाउने भनेर लघुवित्त संस्था आफैले ऋणीहरूको क्याटोगोरी छुट्याउनु पर्नेछ । विभाजन गरिएको ऋणीहरूको अवस्था हेरेर कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेबारे सङ्घमा बसेर छलफल गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन समेत दिएको छ ।

के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई भन्दा बढी लघुवित्तका सञ्चालकहरूलाई नै जानकारी हुने भएकोले उनीहरूसँग नै यसबारे प्रस्ताव माग गरिएको समेत नेपालले बताए । उनले भने, ‘लघुवित्तको खेलाडीहरू भनेको तपाईँहरू नै हो । यसभित्रका राम्रा नराम्रा कुराहरू तपाइहरूलाई नै धेरै जानकारी हुन्छ । प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्, छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौँला भन्ने सल्लाह भएको छ ।’ लघुवित्तकर्मीहरूले चाडै नै गृहकार्य गरेर राष्ट्र बैंकमा आउने उनको अपेक्षा देखिन्छ। 

त्यस्तै, लघुवित्तहरूका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार  'एक ऋणी, एक संस्था' लागु हुँदैछ। राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै बैंकबाट कर्जा लिइसकेका ऋणीले लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण पाउने छैनन् । साथै एकभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन नपाउने भएका हुन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् ।

तर, यसअघि नै धेरै संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुको हकमा भने के गर्ने भन्ने विषय चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। जसको निदान खोज्न लघुवित्त सञ्चालक र राष्ट्र बैंकले कसरत गरिरहेको बुझिएको छ। राष्ट्र बैंकले तीन चार ठाउँबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई कसरी एउटै संस्थामा ल्याउने भन्नेबारे पनि छलफल गरिरहेको छ । त्यसको लागि लघुवित्त संस्थाहरिलाई आफ्नो आफ्नो ऋणीहरूको अवस्था लगायत ती ऋणीहरूलाई के गर्ने भन्नेबारे खाका ल्याउन समेत भनिसकेको छ । 

‘धेरै वटा संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई एकै संस्थामा ल्याएर एकमुष्ट कर्जा तिर्ने खालको व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे समेत छलफल भएको छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले लघुवित्त सङ्घका पदाधिकारीहरुसंग पनि कुराकानी गरिसकेको छ । उनीहरूले औपचारिकरुपमा प्रस्तावहरू आएपछि राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने छ’, नेपालले भने ।  

यसका लागि पुराना ऋणीहरूलाई आफै राख्ने की, धेरै बचत भएकोलाई राख्ने की, थोरै बचत भएको, कम कर्जा भएकोलाई राख्ने या ऋणीको कर्जा किनबेच गरिदिने भन्ने खालका विभिन्न विकल्पहरू खोजेर लघुवित्तहरूले राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ । उनीहरूले पेश गरेको खाका अनुसार के गर्ने भन्नेबारे सबै बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ । 

महासचिव यादव भन्छन्, ‘अहिले औसतमा हेर्दा तीनदेखि चार वटा संस्थाबाट ऋणीहरूले ऋण लिएको अवस्था छ । एक ऋणी एक वित्तीय संस्था बनाउनको लागि तीन चार ठाउँबाट ल्याएको ऋणलाई कसरी एकै ठाउँमा बनाउने भन्ने समस्या रहेको छ । धेरै वटा संस्थाबाट लिएको ऋणलाई एउटै संस्थामा ल्याएर एउटाबाट मात्रै किस्ता तिर्ने व्यवस्था समेत गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौँ ।’ 

एउटै व्यक्तिले तीन चार ठाउँबाट ऋण लिने पर्ने अवस्था आउनुमा लघुवित्त संस्थाहरू पनि दोषी देखिन्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन आउनु अघि लघुवित्तहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको लागि विना भेरिफाइ ऋण प्रवाह गर्ने गरेका थिए । जसले गर्दा ऋणीहरूले एउटै आम्दानीको स्रोत देखाएर तीन चार वटा लघुवित्तबाट ऋण लिन पाएका थिए ।

‘एउटै व्यक्तिले दश वटासम्म लघुवित्तबाट ऋण लिएका छन् । उनीहरूलाई त्यो ऋणको चक्रव्यूहबाट कसरी निकाल्ने भन्नेबारे समेत हामीले छलफल गर्दैछौं । यसका साथै ऋण तिर्ने ऋणीहरूलाई समय थप गरिदिने समेत तयारी भइरहेको छ’, यादवले भने ।   

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्तहरूले पनि काम गर्न थालेको सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विनोद आचार्यको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन मध्ये तत्काल प्रभाव पार्ने भनेको एक ऋणी एक संस्था नै हो । त्यसलाई हामीले अनुसरण गर्न तत्कालै सुरु पनि गरिसकेका छौँ । पुराना ऋणीको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’  

नयाँ निर्देशिका र ऋणीहरूको आन्दोलनका कारण लघुवित्तको नाफामा समेत ठुलो मात्रको कमी आउने सम्भावना देखिँदै छ। लघुवित्तले ३३ लाख जनालाई चार खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ । तर, अब कर्जाको मात्रा पनि घटाइएको छ । अब विना धितो कर्जा लिइरहेका ऋणीहरूले आफूलाई सात लाख भन्दा बढी पैसा चाहिएमा 'क' वा 'ख' वर्गको वित्तीय संस्था धाउनु पर्ने हुन्छ । 

‘अब लघुवित्तहरूले पहिलेको जसरी नाफा कमाउन सक्ने अवस्था भने रहँदैन । जुन हिसाबले कर्जा प्रवाहको ग्रोथ थियो त्यो ग्रोथलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले मिनिमाइज गरिदिएको छ । एक ऋणी एक वित्तीय संस्था बनाएर सात लाखको ऋण पाउने भोलुम बनाइदिए पछि लघुवित्तको व्यवसाय कम हुँदै जान्छ’, महासचिव यादवले भने ।  

लघुवित्तहरूको लगानी सङ्कुचन हुँदा बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचतको रकम फिर्ता माग्न आउने सम्भावना बढ्ने सिभिल लघुवित्तका सिइओ विनोद आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक ऋणी एक संस्थाको व्यवस्था लागू गर्न चुनौती रहेको छ । यसबाट लगानी सङ्कुचन हुन सक्छ । यसले गर्दा संस्थामा रहेको बचत रकममा चाप पर्न जान्छ । लगानी नै नभएपछि बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता माग्ने दिन आउन सक्छ ।’ 

उनका अनुसार लगानी सङ्कुचनका कारण रकभरिमा समेत चाप पर्न जान्छ । रकभरिमा समस्या भएपछि संस्थाको खराब कर्जा बढ्न जान्छ । खराब कर्जा बढेपछि जोखिम कोषमा ठुलो रकम छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा वित्तीय संस्थाको नाफामा प्रभाव पर्छ । वित्तीय संस्था घाटामा जाँदा बजारमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । अनि आम जनमानसमा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । 

लघुवित्त कम्पनीको निक्षेप र बचतको ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ”, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीका विभिन्न कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि निर्देशिकामार्फत परिमार्जन गरिएको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्तै, ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत र बैंक ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि लघुवित्त कम्पनीले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशत बराबर हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुटाउनुपर्ने भएको छ ।