काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुको लागि ल्याएको पछिल्लो निर्देशिका कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ । उक्त निर्देशिका तत्कालै लागु गर्न गाह्रो पर्ने लघुवित्त सञ्चालकहरूले बताएका छन्। एक ऋणी एक संस्थाको व्यवस्था, ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले कुनै फरक नपार्ने र त्यसको कुनै व्यवहारिक औचित्य समेत नरहेको उनीहरूको भनाई रहेको छ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका महासचिव राम बहादुर यादवलगायतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहदेखि लाभांश वितरणसम्म कडाइ गरेपछि सञ्चालकहरूबाट यस्तो टिप्पणी आएको हो। ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट 'घ' वर्गको इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।    

अव्यवहारिक निर्देशिका 

लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न भन्दै राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सकिने सम्भावना नरहेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका महासचिव राम बहादुर यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले बजारमा देखिएको लघुवित्तको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तका लागि निर्देशन ल्याएको छ । यो निर्देशनले भविष्यमा राम्रो गर्ला। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लागि निर्देशन राम्रो छ । तर, अहिले तत्कालको लागि यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ ।’

तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिका लघुवित्तहरूले कार्यान्वयन गर्न थालेको सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विनोद आचार्यको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन मध्ये तत्काल प्रभाव पार्ने भनेको एक ऋणी एक संस्था नै हो । त्यसलाई हामीले अनुसरण गर्न तत्कालै सुरु पनि गरिसकेका छौँ । यो निर्देशनले कर्जा विस्तारलाई व्यवस्थित गर्छ । अनावश्यक रूपमा प्रवाह भएका कर्जा नियन्त्रण हुन्छ ।’  

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै बैङ्कबाट कर्जा लिइसकेका ऋणीले लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण पाउने छैनन् । साथै एकभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । “बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघु कर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् ।” राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनमा भनिएको छ ।

तर, अहिले औसतमा हेर्दा तीनदेखि चार वटा संस्थाबाट ऋणीहरूले ऋण लिएको अवस्था छ । त्यस्ता ऋणीहरूले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्द आन्दोलन गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा हुनु पर्ने माग राखेर देशभर लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ।  

अराजकताको पराकाष्ठा 

आफूले लिएको ऋण तिर्दिन भन्दै आन्दोलन गर्नुलाई सङ्घका महासचिव यादव अराजकताको संज्ञा दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय ऋणीहरू अराजक भएको अवस्था छ । हाम्रो ऋणी भएपछि उनीहरू हाम्रो परिवारका सदस्य हुन्। आफूलाई आएको समस्या परिवारभित्र भन्दै नभनी एक्कासि सडकमा गएर आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरूको समस्या सुन्ने हामी थियौँ । त्यति मात्रै होइन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि रहेको थियो । तर, उनीहरूले त्यसो गरेनन्। एक्कासि आन्दोलनमा गए।’

उनका अनुसार विगत तीन दशकदेखि लघुवित्तहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । बैङ्किङ पहुँच नपुगेको ठाउँमा लघुवित्त पुगेर सेवा दिइरहेको छ । तर, अहिले लघुवित्तको बारेमा बजारमा भ्रम फैलाइएको छ । लघुवित्त सबै खतम छ भन्ने पारिएको छ।  

त्यस्तै, उनले आन्दोलनमा उत्रिएकाहरू धेरैजसो लघुवित्तको ऋणीहरू नरहेको बताए । ‘सावा ब्याज मिनाहा हुनुपर्छ । हामी ऋण तिदैनौं । यसो भएन भने लघुवित्त खारेज हुनु पर्छ भनेर समेत भनिएको छ’, महासचिव यादवले आर्थिकन्युजसँग भने, ‘सडक आन्दोलनमा ऋण तिर्न सक्दैनौं धेरै कर्जा हामीलाई थुपारिदिए भन्दै कराउनेहरू वास्तविक लघुवित्तबाट ऋण लिएका ऋणीहरू कम छन् । त्यहाँ लघुवित्तमा संलग्न नभएको, लघुवित्त नबुझेको र लघुवित्तसँग कारोबार नै नगरेका मानिसहरू धेरै रहेका छन् ।’

सङ्कटमा पर्दैछ बैंकिंग प्रणाली 

वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलनले समग्र बैङ्किङ प्रणालीमा नै असर पर्ने सिभिल लघुवित्तका सिइओ आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्जा तिर्दैनौँ भन्ने एक हुल बनेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्दै उर्दी जारी भएका पाइन्छन् । विभिन्न ठाउँमा वित्तीय संस्थाहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने  कुराहरू समेत सुन्नमा आएका छन् । अहिले देखिएको समस्याहरू लघुवित्तमा मात्रै असर पर्दैन । यसले समग्र बैङ्किङ प्रणालीमा नै असर पर्ने देखिन्छ ।’    

समस्याको खास कारण: अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा 

अहिले लघुवित्तमा देखिएको प्रमुख समस्यामध्ये अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रमुख देखिन्छ । एउटै टोलमा १५ देखि २० वटासम्म लघुवित्तले शाखा कार्यालय खोलेका छन् । दूर दराजका गाउँ /ठाउँमा २० वटासम्म लघुवित्त खुल्दा उनीहरूले एउटै व्यक्तिलाई तीन/चार वटासम्म संस्थाले ऋण दिएको अवस्था छ।  

‘आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा मात्रै लघुवित्तहरूले ध्यान दिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको हो। अहिले लघुवित्तमा समस्या यसै कारण आएको देखिन्छ’, महासचिव यादवले भने, ‘लघुवित्तहरू लगानी र असुलीमा ध्यान केन्द्रित भए । ग्राहकहरूले पनि ऋण लिन र किस्ता तिर्नमा मात्रै केन्द्रित भए। यहाँ ऋणी र संस्थाबिच एक अर्काको के कस्तो अवस्था छ भन्ने बारे छलफल हुने वातावरण समेत छैन ।’

लघुवित्तहरूबिच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कर्जा प्रवाहमा मनोमानी भएको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रमेश न्यौपानेको पनि भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरू धेरै खुले । लघुवित्त संस्था आवश्यकता भन्दा बढी नै छन्। उनीहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । लघुवित्तहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने होडमा जो ऋणी आए पनि ऋण दिने गरेको पक्कै हो । जसले गर्दा जथाभावीरुपमा कर्जा प्रवाह भएको हो ।’

तर, अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैङ्कले चालेको कदमका कारण एक डेढ वर्षपछि लघुवित्तहरूमा सकारात्मक नतिजा देखिनेमा उनी ढुक्क छन् ।    

औचित्यहीन स्वघोषणा   

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण लिँदा अब ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । साथै, कर्जा सूचनाका आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नुपर्नेछ ।

हुन त यस अघि पनि ऋणीहरूले अन्य संस्थाबाट ऋण लिएको छैन भन्दै एउटा आम्दानीको स्रोत देखाएर तीन चार ठाउँबाट ऋण लिएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । अहिले लघुवित्तको ऋणीमा देखिएको समस्याहरू मध्ये एक यो पनि हो। ऋणीले दिएको स्पष्टीकरणको आधारमा ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीको क्षमता भन्दा बढी ऋणी प्रवाह भएको छ । यसले गर्दा समेत अहिले समस्या देखिएको हो ।

ऋण माग्न आउनेहरूको वास्तविक आर्थिक अवस्था र आवश्यकता नबुझी लघुवित्तहरूले ऋण दिने गरेको सङ्घका महासचिव नै स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै लघुवित्तमा ऋण लिन गएको व्यक्ति अन्य कुन कुन संस्थाबाट ऋण लिएको छ वा छैन भनेर लघुवित्तहरूले जाँचबुझ नै गर्दैनन् । हुन पनि उनीहरूसँग यसरी जाँच्ने कुनै सिस्टम नै छैन । ऋण माग्न गएको व्यक्तिले जे भन्यो त्यही पत्याएर ऋण दिने गरेका छन् ।’  

ऋण लिन जाने ऋणीहरूले गर्ने स्वघोषणा प्रभावकारी नहुने उनको तर्क रहेको छ । ‘यसअघि पनि ऋणीहरूले ढाँट्दै एउटा आम्दानीको स्रोत सबैतिर देखाएर तीन चार ठाउँबाट ऋण लिएका छन् । फेरि पनि स्वघोषणा गरेर ऋण लिने प्रक्रिया प्रभावकारी नहुन सक्छ । यसमा साँचै नै कडाइ गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।’