काठमाडौँ। बस्तु विनिमयको अवैध कारोबार गर्दै आएको कमोडिटि डेरिभेटिभ कम्पनी मेक्स नेपालले हालसम्म अवैध रुपमा ७ अर्ब भन्दा बढी रकम विदेश लागिसकेको खुलासा भएको छ। गत पुसमा सो कम्पनीबाट ठगीमा परेको उजुरी प्रहरी समक्ष परेपछि अनुसन्धानका लागी केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य फेला परेको विश्वस्त समाचार स्रोतले जानकारी दिएको हो। 

स्रोतका अनुसार प्रहरीले व्यापक अनुसन्धान थालेको सुइँको पाएपछि भारत तर्फ भाग्न लागेका मेक्स नेपालका सञ्चालक भारतीय नागरिक जितेश सुरेन्द्रण पनि नेपाल-भारत नाका सुनौलबाट पक्राउ परेका छन्। उनले आफ्ना एजेन्ट मार्फत नेपालमा विभिन्न व्यक्तिलाई ठुलो आर्थिक लाभ हुने प्रलोभनमा पारेर कारोबारमा छिराउने र पछि उनीहरूलाई ठगेर कमाएको पैसा विदेश लैजाने गरेका थिए। 

जितेश सुरेन्द्रण, मेक्सका डिजिएम नरेन्द्रप्रसाद भट्ट,  स्पेल इनभेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक तथा १८ वटा कमोडिटी ब्रोकरका व्यवस्थापक सुनिल श्रेष्ठ, र कर्मचारी श्रीमति कमला श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । 

कमोडिटि डेरिभेटिभबाट आफू ठगिएको भन्दै हालसम्म ६२ जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। सोही उजुरीको आधारमा मेक्स–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सहित चार जना पक्राउ परेका थिए । थापाथली स्थिति मेक्सको क्लियरिङ्ग हाउसका पीडितहरूले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ पर्नेमा मेक्स नेपालका सिइओ दिपेश शाह, मेक्सका जनरल म्यानेजर, मेक्सको क्लियरिङ हाउस सञ्चालक सुनिल श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती रहेका छन् । 

मेक्स नेपालबाट सबैभन्दा बढी रकम ठगिनेमा धरानका एक व्यक्ति रहेका छन्। प्रहरी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार उनको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेका छन्। यसरी ठगी गर्नेहरूलाई थुनामा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सहित आज बिहीबार जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस हुँदै छ। 

स्रोतका अनुसार कमोडिटि डेरिभेटिभ कम्पनी मेक्सका सञ्चालक मात्र होइन ब्रोकर हाउसका सञ्चालक सुनिल श्रेष्ठ समेत ठगी गरेर विदेश तर्फ भाग्ने तयारीमा रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनी क्यानडाको भिसा लगाएर जाने तयारीमा रहेका बेला पक्राउ परेका थिए। 

मेक्स नेपालको खातामा रहेको ६७ करोड रुपैयाँ हाललाई रोक्का राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरी सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ। तर, हालसम्म मेक्सले  नेपालबाट बाहिर ७ अर्ब रुपैयाँ लगिसकेको भन्ने खुलासा भएसँगे प्रहरीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको जानकारी दिएको छ। 

मेक्स-नेपालले सन् २००७ देखि नै नेपालमा गैर कानुनी रूपमा कमोडिटि डेरिभेटिभ एक्स्चेञ्ज सञ्चालन गर्दै आएको थियो । धितो पत्र बोर्डलाई कमोडिटि डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि नियामक निकायका रूपमा कानुनले तोकेको छ । तर, डिल्लीबजारमा कार्यालय नै खोलेर विगत १५ वर्षदेखि गैर कानुनी तरिकाले सञ्चालनमा रहेको यो एक्सचेञ्जलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा धेरै लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको हो। सरकारले वस्तु बजारलाई नियमन गर्न नसक्दा कमोडिटि डेरिभेटिभ बजारका लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् ।

वि.स. २०७६ सालमा नै नेपाल धितो पत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज) सञ्चालनका आवेदन माग गरेको थियो । तत्कालका लागि दुईवटा मात्र कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिने भन्दै बोर्डले नयाँ आवेदन माग गरेको थियो । तर, हालसम्म कसैलाई पनि यस्तो एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिइएको छैन। 

यसअघि बोर्डमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि पाँचवटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । ती कम्पनीहरूको आवेदन रद्द गर्दै बोर्डले नयाँ आवेदन माग गरेको हो ।सो समयमा आवेदन दिनेमा कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, नेपाल कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स), राइजल कमोडिटी (आरसीडीएक्स) र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) रहेका थिए । 

कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्दा बोर्डले प्रस्तावित कम्पनीको पुँजी र रणनीतिक साझेदार, प्रस्तावित प्रविधि, व्यावसायिक योजना, संस्थागत स्वामित्व संलग्नता र व्यवस्थापनको योग्यतालाई आधार बनाउने सूचनामा उल्लेख थियो।

गत असोजमा पुन अर्को सूचना जारी गरेर नयाँ कमोडिटि डेरिभेटिभ एक्स्चेञ्जका लागि आवेदन माग गरेको भए पनि कुनै पनि कम्पनीको आवेदन परेको थिएन । धितो पत्र बोर्डले कमोडिटि डेरिभेटिभ एक्स्चेञ्ज लगायतको प्रक्रिया नै पुरा नगरेको र नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालनका लागि बनाएको नियमावली नै मूल कानुनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि हाल सम्पूर्ण प्रक्रिया नै स्थगनमा रहेको छ । 

त्यसो त यसरी नै अर्को पनि बस्तु बजार एक्सचेन्ज अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा छ। नेपाल डेरीभेटिभ एक्सचेन्ज (एन्डीएक्स) नामको यो एक्सचेन्जले काठमाडौँको कोटेश्वरमा कार्यालय नै खोलेर यस्तो अवैध धन्धा सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले त्यसलाई पनि नियन्त्रण नगर्ने हो भने बस्तु बजारका धेरै लगानीकर्ताको रकम जोखिममा पर्न सक्छ।