काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्ष भित्र आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ । सरकारको पन्ध्रौँ योजनाले आधारभूत सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । 

आधा घण्टाको दुरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई हाल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएको छ। जसका लागि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोलीडार) ले देशभर आवश्यक रहेका सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विभागका अनुसार आधारभूत पहुँचमा सुनिश्चितता गर्न तीनै तहको सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा बजेट व्यवस्थापन र निर्माण कार्य अधि बढाउन लागिएको हो। जस अनुसार एक महिनाभित्र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने झोलुङ्गे पुलको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार समेत गरिसकेको विभागले जनाएको छ।

दुर्गम र पहाडी जिल्लाका स्थानीयहरूको आवतजावतमा सहजता थप्ने उद्देश्यले आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका उप महानिर्देशक तथा प्रवक्ता महेश अर्यालले बताए । उनले आर्थिक न्युजसँग भने, ‘सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नदी, खोल्साखोल्सी तर्नका लागि निर्माण भएका देशभरका झोलुङ्गे पुलले दुर्गममा बासिन्दाहरूलाई आवतजावतमा सहज भएको छ ।’ यसका साथै  विशेष गरी महिला, जनजाति र उत्पीडनमा परेका वर्ग तथा समुदायका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, अवसर र स्रोतमा पहुँच अभिवृद्धि हुने समेत उनले बताए ।

त्यसैगरी, झोलुङ्गे पुल निर्माणले स्थानीय बासिन्दाहरुरुका लागि यातायातको सुविधा हुनुको साथै हाटबजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक र सांस्कृतिक केन्द्रमा समेत पहुँच वृद्धि भएको प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ । उनका अनुसार विभागले आधा घण्टाको दूरीमा निर्माण गर्न लागिएको झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या झन्डै ४ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । उनले भने, ‘अहिले नै यती नै पुल निर्माण गर्नुपर्ने यकिन भएको छैन । आवश्यक रूपमा बनाउनुपर्ने झोलुङ्गे पुलको विवरणका लागि हामीले स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेका छौँ । एक महिनाभित्र त्यसको विवरण आउँछ । हाम्रो अनुमान ३ देखि ४ हजारसम्मको रहेको छ ।’

झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि वार्षिक रूपमा पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको उनले बताए । अर्यालका अनुसार उक्त विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश र संघले ३ अर्ब रुपैयाँ र २ अर्ब रुपैयाँ  स्थानीय पालिकाको भागमा पर्छ । आधा घण्टाको दूरीमा निर्माण गर्न लागिएको झोलुङ्गेको अनुमानित लागत भने २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । विभागले वार्षिक रूपमा ७३० वटा झोलुङ्गे पुलका निर्माण गर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।

सरकारको पन्धौै पञ्च वर्षे योजनामा पनि कम्तीमा पैदल हिँडेर आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म पहिचान भएका १४३ वटा तुइनमध्ये १४१ वटा तुइन विस्थापित भई झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको। उनले भने, 'पहिचान भएका मध्ये १४१ वटा तुइन विस्थापित भइसकेका छन् । तर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने कर्णाली र महाकालीको पञ्चेश्वरमा एउटा तुइन भारत सरकारले सहमति नदिँदा विस्थापित हुन सकेको छैन ।’

नेपाल सरकार तथा स्विस सरकारको आर्थिक सहयोगमा विगत ६० वर्ष अघि नेपालमा झोलुङ्गे पुलको सुरुवात भएकोमा हाल नेपाल सरकारको श्रोत र स्विस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । हालसम्म नेपालमा ९ हजार ७६७ झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको विभागले जनाएको छ । 

झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यमा एकरूपता ल्याउन र निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याउन आव २०६६/६७ देखि झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रममा ५/५ वर्षको क्षेत्रगत अवधारणा लागू भएको छ । हाल झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम आव २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म लागु हुने छ।

नेपालमा झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिँदै आइरहेको छ । सङ्घ सरकार अन्तर्गत सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन र प्रदेश राजधानीमा रहेका सात वटै स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयबाट तोकिएका मापदण्ड अनुसार लामा झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण हुँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारबाट मध्यम खालका झोलुङ्गे पुल तथा स्थानीय तहबाट छोटा (१२० मिटर सम्मका) झोलुङ्गे पुल निर्माण हुँदै आएका छन् ।

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत आव ०७९/८० मा १४४ लक्ष्यमध्ये ४४ वटा झोलुङ्गे पुलको डिपिआर प्राप्त भएको छ । त्यसैगरि नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्ने ३० वटा झोलुङ्गे पुलहरू मध्ये १ वटाको निर्माण सम्झौता क्रममा रहेको छ । निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने ५० वटा झोलुङ्गे पुल मध्ये २३ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको कार्यालयका इन्जिनियर गौरी कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारले विगतका आवधिक योजना देखिनै झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि झोलुङ्गे पुलको मागको तुलनामा विनियोजित बजेट भने न्यून रहेका कारण अत्यावश्यक मागलाई  सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको विभागले जनाएको छ । चालु आवको एक वर्षभित्र झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या ११ हजार पुर्‍याउने गरी निर्माण कार्यान्वयन भइरहेको विभागको भनाई छ ।