काठमाडौं । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ।

नागरिकता ऐन मिचेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी ऐन, २०७६ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी व्यवस्था त आकर्षित छन् नै । तर, कानुन मिचेकामा माफी माग्नुको साटो सांसद र मन्त्री पद गुमाउनुपरेकामा मिडियामाथि खनिएपछि उनीविरुद्ध मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न सकिने कानुनविद् बताउँछन् । 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । उही ऐनको दफा ३०५ मा गाली गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ मा बेइज्जती ठहर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । बेइज्जती गरेमा पाँच हजारसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजाय पनि हुन सक्ने दफा ५ मा जनाइएको छ । 

कानुनविद्का अनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ पनि लामिछानेविरुद्ध आकर्षित हुन्छ । उक्त दफामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्था छ । अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १२८(४) मा पनि अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञ गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ लामिछानेको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । ‘हिजोका दिनमा गरेका गल्ती (नागरिकता र राहदानी प्रकरण)का कारणबाट अदालतबाट फैसला भएको भन्ने स्विकारोक्तिभन्दा आक्रोशित भएको पाइयो’, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री पदबाट हट्नुपर्‍यो । पदबाट हटिसकेपछि व्यक्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । राजनीतिक नेता वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट यस खालको अभिव्यक्ति आउनु राम्रो होइन ।’ 

लामिछानेको अभिव्यक्तिले क्षति पुगेका संस्था र व्यक्तिले गालीगलौज र चरित्र हत्यामा मुद्दा दायर गर्न सक्ने उनको ठम्याइ छ । ‘सञ्चारसंस्थाले खेदेको महसुस भएको भए पहिले नै उपचारको बाटो लिनुपथ्र्यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अदालतको फैसलापछि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन । आक्रोशको अवस्थामा छु भनेर जे पायो त्यही बोल्न मिल्दैन ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता लामिछानेले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि शाब्दिक रूपमा प्रहार (भर्बल अट्याक) भएको छ । लामिछानेबाट गर्नै नहुने काम भएको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता भन्छन्, ‘आफूबाट गर्नै नहुने काम भएको महसुस गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो । तर, गल्ती महसुस गरेको पाइएन ।’