aarthiknews.com विहीबार, २६ माघ २०७९   Thursday, 09 February, 2023
 
kalapathar

अटोमोवाइलको समस्याबारे व्यवसायी र अर्थमन्त्रीबीच छलफल

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • मंगलबार, १० माघ २०७९
nabil bank
kispangmun.gov.np/
अटोमोवाइलको समस्याबारे व्यवसायी र अर्थमन्त्रीबीच छलफल
bhotekoshimun.gov.np/
LBF

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसंग भेट गरेको छ । उक्त भेटमा अटोमोवाइल क्षेत्रका समसामयिक समस्याहरुका विषयमा छलफल समेत भएको छ । 

सो छलफलको क्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सवारी साधनहरुलाई सरकारले विलाशीताको वस्तुमा बर्गिकरण गरेको सन्दर्भमा त्यसबारे आउदो बजेट सम्बन्धी  छलफलमा नाडालाई बोलाई त्यसबारे छलफल गरिने आश्वासन दिए । अध्यक्ष थापाले सवारी साधनहरुलाई सरकारले विलाशीताको वस्तुमा बर्गिकरणगरी सोही अनुरुप नीतिहरुको निर्माण भईरहेको गुनासो र्दै सवारी साधनहरुलाई सो वर्गिकरणबाट हटाउन आग्रह गरेका थिए । 

अध्यक्ष थापाले सरकारले आयातमा एलसि खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाएको, सरकारले ८ महिनादेखि नीजि प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जीप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिवन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरेकोमा धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरे । सरकारको हालको योे निर्णयहरुले अटोमोवाइल लगायतका व्यवसायहरुमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । 

‘भेटघाटमा अध्यक्ष थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका अन्य केही नीतिहरुका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु आफनो व्यवसायबाटै पलायन हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान नै छ । अहिले लाखौको संख्यामा रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाईरहेको मात्र छैन नेपालका भन्सार नाकाहरुमा ६ महिना देखि करिव ३००० सवारी साधनहरुको भन्सार जाँचपास समेत हुन नसकेको अवस्था छ’, अर्थमन्त्रीसंगको भेटमा अध्यक्ष थापाले भने ।  

सो छलफलमा अध्यक्ष थापाले अटो लोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने व्यवसायीले माग राखे । सुस्ताएको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई वृद्धि गरिनु पर्ने र चालु पुंजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुको संशोधनका लागि समेत व्यवसायीले माग राखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस