काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ महिना अघि लागु गरेको सवारी साधन तथा विभिन्न अटोमोवाइल बस्तुहरुको आयातमा एलसि खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेकोे छ ।

त्यसैगरी सरकारले ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जीप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिवन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरेको छ । 

सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्णयको नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल खुशी बनेको छ । राष्ट्र बैंकको योे निर्णयहरुले अटोमोवाइल लगायतका व्यवसायहरुमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको नाडाको भनाई छ । 

तथापी नाडाबाट राखिएका माँगहरु अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्याल्यु रेसियोको हालको सिमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरिनु पर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुमा सम्बोधन नभएसम्म नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने नाडाले जनाएको छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहने देखिएकोले उल्लेखित विषयहरुमा पनि सम्बोधन हुँदै जादै अपेक्षा नाडाले लिएको छ । साथै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुलाई समेत तत्कालै संशोधनका गर्न अनुरोध गरेको छ ।