aarthiknews.com विहीबार, २६ माघ २०७९   Thursday, 09 February, 2023
 
kalapathar

ढुकुटी रित्तिएपछि क्रसर बन्द गरेर विकास खर्च रोक्ने सरकारको चालबाजी, २० लाख मजदुर भए बेरोजगार

  • रिता राउत
    रिता राउत
  • शुक्रबार, ०६ माघ २०७९
nabil bank
kispangmun.gov.np/
ढुकुटी रित्तिएपछि क्रसर बन्द गरेर विकास खर्च रोक्ने सरकारको चालबाजी, २० लाख मजदुर भए बेरोजगार
bhotekoshimun.gov.np/
LBF

काठमाडौं । सरकारले निर्माण सामग्रीको अभाव  सिर्जना गरेर नियतवश विकास निर्माणको कम नै रोक्ने रणनीति लिएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। सरकारले गत पुस २० गते दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशभर सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि सिर्जित अवस्थाबारे प्रतिक्रिया दिँदै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।  

विकास निर्माणको काम अत्याधिक हुने समयमा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएर विकास निर्माणको काममा सरकारले बाधा पुर्‍याउन खोजेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेको आरोप छ । एकातिर नवीकरण गरेर उद्योग वैद्य बनाउन नदिने अनि अर्कोतिर अवैध भन्दै उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिने जस्तो अमिल्दो काम सरकारले गरेको उनले बताए । 

गृहले दिएको यस्तो निर्देशनका कारण मुलुकभर सबै खाले निर्माणको काम ठप्प भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘क्रसर उद्योग बन्द भएका कारण निर्माण क्षेत्र अहिले ठप्प छ । अहिले केहिकेहि ठाउँमा काम चलिरहेको छ । तर, त्यो पनि दुई चार दिनपछि ठप्प हुनेवाला छन् । हामीसँग भएको स्टकहरू सकिसकेको छन् ।’ 

उनका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्रको काम गर्ने उचित समय हो ।  जेठदेखि असोजसम्म नदिमा प्रवेश गर्न दिइँदैन। असोज/कात्तिकमा दसैँ, तिहार र  मङ्सिरमा चुनाव भएका कारण निर्माणका काम हुन सकेनन् । अहिले काम गर्नु पर्ने बेलामा क्रसर बन्द भएका छन्। यसले गर्दा निर्माण लागत समेत बढ्ने देखिएको र निर्माण क्षेत्रका २० लाख मजदुर समेत बेरोजगार हुन पुगेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । 

गृहको यो निर्देशनले विकास निर्माणको काम पछाडि धकेलिन पुगेको उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले पाइरहेको गिट्टी बालुवाको मूल्य पनि अत्याधिक मात्रामा तिर्नु परेको छ । चार हजार रुपैयाँ प्रति टिप पर्ने गिट्टी बालुवाको मूल्य अहिले बढेर नौ देखि ११ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । एकातिर मूल्य अत्याधिक बढेको छ अर्कोतिर निर्माण सामग्रीको समेत अभाव छ । यसले गर्दा मुलुकको विकास निर्माणको काम धेरै पछि पर्ने सम्भावना बढेको छ ।’  

‘अवैधलाई बन्द गर्नु पर्ने र वैध मार्गबाट चलेकाहरूलाई सञ्चालनमा राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा पनि हो । तर, २०७१ सालमा लगाइएको मापदण्डका कारण सबैजसो क्रसर उद्योगहरू नवीकरण हुन सकेका छैनन्’, अध्यक्ष न्यौपानेले अगाडी भने, ‘एकातिर कानुनीरुमा नै सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूलाई नवीकरण नगरिदिने । आफैले दर्ता गरेको उद्योगलाई नवीकरण नगरिदिने अनि त्यसलाई नै अवैध हो भनेर सरकारले भनेको छ । यो कुरा भनेको आपत्ति जनक कुरा हो ।’  

नवीकरणको विषयमा सरकारसँग बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘कता कता तालमेल नभएको कुरा सरकारले गरेको छ । कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगहरू त वैध हुन् । कानुनसम्मत भएका उद्योगहरू सरकारले नवीकरण गर्नु पर्छ ।'

यस्तो छ गृहको कुरा 

गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको हो । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त परिपत्र जारी गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगी/निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।

अब स्थानीय प्रशासनमार्फत अनुगमन हुने र त्यहाँ अनुमति नलिएका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजना समाप्त भएपछि पनि उत्खनन कार्य गरिरहेका उद्योग फेला परेमा बन्द गरिने गृहको भनाई रहेको छ ।  

यसअघी नै भएको थियो आन्दोलन 

सरकारको २०७० साल असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७१ असार मसान्तसम्म अवैधानिक क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नगरे बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै मापदण्ड पूरा नगरी चुरे क्षेत्र, राजमार्ग, खोला किनारबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेर आलोचित बनेका क्रसर व्यवसायी त्यसबेला आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 

उक्त मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग राजमार्गबाट कम्तीमा ५ सय मिटर टाढा हुनपर्छ । खोला वा नदी किनारबाट ५ मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ ।

पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्षबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइ टेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ समय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न भनिएको छ । 

तर, सरकारले तोकेको मापदण्ड नेपालभर कहीँ पनि लागू गर्न नसकिने अध्यक्ष न्यौपानेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको २०७१ सालको मापदण्ड नेपालभर कहीँ पनि लागू गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यो मापदण्ड भनेको अव्यवहारिक हो । त्यसबेला तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्न नेपाल अधिराज्यभर कहीँ पनि सकिँदैन । सरकारले यो ठाउँमा क्रसर उद्योग सार भनेर ठाउँ नै दिनु पर्‍यो होइन भने मापदण्डको विषयमा अध्ययन गरेर अहिले चलिरहेको उद्योगहरूलाई यथास्थानमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्छ ।’       

उनका अनुसार विं सं २०७० सालसम्म दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरू लगभग एक हजार हाराहारीमा छन् । सरकारले निकासी बन्द गरिसकेपछि व्यापारको बजार नभएको कारणले करिब दुई सय उद्योगहरू बन्द भए । ती उद्योगका दुई सय भन्दा बढी व्यवसायीहरू यस क्षेत्रबाट विस्थापित हुन पुगे । अहिले पाँच सरको हाराहारीमा कानुनसम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरू रहेका छन् । 

ती पाँच सय उद्योगहरूलाई सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण गरिदिएको छैन । त्यसलाई नवीकरण गर्नु पर्छ । यी उद्योगहरूलाई एउटा निकास दिनु पर्छ । यसका लागि नयाँ सरकारसँग उद्योगीहरू बसेर छलफल गर्न तयार रहेको समेत अध्यक्ष न्यौपानेको भनाई छ ।    

भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको छ । क्रसर उद्योगीहरूको समस्याहरूबारे नयाँ मन्त्रीले उद्योगीहरूसँग छलफल गर्नु पर्ने माग गर्दै उनले भने, ‘सरकारले मापदण्ड ल्याएर जे सुकै होस भनेर छोडिदिएको छ । तर, त्यस मापदण्डमा अध्ययन हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सो विषयमा भएको अध्ययन पनि जे निष्कर्ष आउँछ त्यसलाई उद्योगीहरूले मान्ने छन् । बिना अध्ययन हचुवाको भरमा मापदण्ड ल्याएर छोड्नु हुँदैन ।’  

निर्माण व्यवसायीको आफ्नै पीडा  

आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नगरेको भन्दै कतिपय निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । एउटा कार्यालयले एउटा निर्णय गरेर निर्माण अवरुद्ध गर्छ । सरकारले आफूले निकालेको टेन्डर को भुक्तानी गर्न सक्दैन । एउटा निकायले टेन्डर निकाल्छ अनि अर्को निकायले मूल्यवृद्धि गर्छ । 

‘निर्माणको काम गर्ने अवधिमा मूल्यवृद्धि अत्याधिकरुपमा हुन्छ । यी कुराहरूलाई ध्यानमा नदिई सरकारले मूल्य निर्धारण फेरि जेठ असारको समयमा गरिदिन्छ । जुन बेला निर्माण सामाग्रीको मूल्य एकदमै कम रहेको हुन्छ । त्यो बेलाको मूल्यलाई हेरेर निकालेको टेन्डर को निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुँदैन’, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने । 

निर्माण कार्य भइरहेको आयोजनाको भुक्तानी लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा बिल पेश गरेपछि कार्यालयले विभागमा पठाउने, विभागले मन्त्रालय पठाउने, मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय पठाउने, त्यहाँबाट फेरि बजेट महाशाखा जानु पर्ने त्यहाँबाट पनि वैदेशिक अनुदानमा गएर सहमति लिनु पर्ने हुन्छ ।

‘यो झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाले विकास निर्माणको काम अगाडी बढाउन सक्दैन । सरकारले यो कुरालाई नसच्याउने हो भने र निर्माण सामाग्रीका उपलब्धता नगराउने हो भने अब हामीले बाध्य भएर आयोजना गर्न सक्दैनौँ । र, सरकारले लिएको लक्ष्य समेत प्राप्त हुँदैन’, उनले भने । 

उनका अनुसार अहिले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति शृङ्खला पनि एकदमै कमजोर रहेको छ । हिजो निर्माणको लागि सामाग्री माग गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै सामाग्री पाइने गरिन्थ्यो । त्यसमा पनि एकसय २० देखि एक सय ५० दिनसम्मको क्रेडिट फ्यासिलिटी उपलब्ध हुन्थ्यो । अहिले यो सुविधा उपलब्ध छैन । रकम अभावका कारण निर्माणको काम त्यसै पनि सुस्त भइरहेको छ । गत वर्षको भन्दा यस वर्ष विकास निर्माणको काममा विकराल स्थिति हुने अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । 

सरकारले सजक भएर चाडै यस विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सबै निर्माण कम्पनीहरूलाई २० प्रतिशत पेस्की रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ त्यो रकम उपलब्ध गरायो भने अरू उद्योगहरू पनि चलायमान हुन्छन् । निर्माण कार्य पनि अगाडी बढ्छ । यसमा नयाँ सरकारले गम्भीर भएर उचित कदम चाल्न आवश्यक उनी देख्छन् । 

निर्माण कम्पनीहरूले समयमा नै काम गर्न नसकेको कारण बताउँदै अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘कुनै एउटा आयोजना ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने खालको छ भने बजेटको व्यवस्था २० देखि २५ करोड मात्रै हुन्छ । दुई वर्ष आयोजनाको लागि वार्षिक दुई देखि तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । यसो हुँदा समयमा काम सम्पन्न हुँदैन । लागत पनि बढ्न जान्छ ।’  

साथै उनले नयाँ सरकारले आयोजना ल्याएर जस लिने होडमा भन्दा भइरहेको आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ध्यान दिनु पर्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘नयाँ सरकारले नयाँ आयोजना बनाउने होइन भइरहेको आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । आयोजना ल्याउने होडमा जस लिन खोजेर मात्रै हुँदैन । भइरहेको आयोजनालाई सम्पन्न गरेर जस लिने काम गर्न नयाँ सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।’    

सरकारको बाध्यता र चालबाजी 

सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। आय र व्ययबिचको असन्तुलनले प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ५८ अर्ब मात्र राजश्व उठेको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्यभन्दा झन्डै २ खर्ब कम मात्र राजश्व उठाउन सकेको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने पनि यो वर्ष पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा कम राजश्व उठेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ५ खर्ब ४२ अर्ब राजस्व भएकोमा यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा झन्डै एक खर्ब कम अर्थात् ४ खर्ब ५८ अर्ब हाराहारीमा मात्र  राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस पटक सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र राजश्व उठेको हो। जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्यको ४५ प्रतिशत राजश्व उठेको आँकडा देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को पुस मसान्तसम्ममा ४१ प्रतिशत राजश्व उठेको थियो ।

लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्न नसकेपछि सरकारलाई कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउन समेत हम्मे हम्मे पर्ने अवस्थामा विकास निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिँदैन। तर, पैसा नभएर विकासका काम नभएको भन्नु नपरोस् भनेर अर्को बहानाको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले  क्रसर बन्दको रणनीतिमा सरकार लागेको विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। 

यस्तो भनाई किन पनि सही साबित हुँदै छ भने आफुलाई खरो देखाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने र लोकप्रिय एक्सन मार्फत नायकत्व कायम राख्ने नीतिमा रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वैध क्रसरलाई उत्पादन जारी राख्ने र त्यसको बिक्री वितरणको लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कुनै कदम चालेका छैनन्। जबकि अवैध क्रसर सञ्चालकको दादागिरी र निर्माण सामग्री ढुवानीका साधन नै तोडफोड गर्ने धम्कीका कारण धेरै महत्त्वका सरकारी निर्माणका काम समेत रोकिएका छन्। वैध उद्योग नै अवैध उद्योग सञ्चालकको दबाबका कारण बन्द रहेकोमा सो सञ्चालनमा सरकारी हस्तक्षेप नहुनुले सरकारी नियतमा नै खोट रहेको प्रष्ट हुन्छ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस