काठमाडौँ। सरकारले चालु खर्च धान्न सक्ने गरी राजश्व समेत सङ्कलन गर्न नसकेको अवस्थाले निरन्तरता पाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिनामा सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजश्व भन्दा कर्मचारी पाल्न गरेको खर्च बढी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको हो। यसअघी अघिल्लो महिनामा समेत त्यस्तो देखिएपछि सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हवाला दिँदै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारको चालु खर्च ३ खर्व ५४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भएकोमा राजश्व भने ३ खर्व २६ अर्ब  ८९ करोड मात्र सङ्कलन भएको जनाएको छ। यसरी हेर्दा सरकारलाई कर्मचारी पाल्न पुग्ने रकम समेत राजश्वका रुपमा उठ्न सकेको देखिँदैन। 

यस सन्दर्भमा टिठलाग्दो अवस्था त यो छ कि विकास निर्माणको गति भने ठप्प झैँ देखिएको छ। पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ३३ अर्ब ९९ करोड मात्र भएको देखिँदा सरकारले विकासको काममा भने अलिकति पनी माखो मार्न नसकेको देखिएको हो।  बरु, विकास खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्था तर्फ बढी अर्थात् ४६ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

विभिन्न शीर्षकमा सरकारले पाँच महिनामा जम्मा ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड खर्च गरेको देखिन्छ। यसबिच सङ्घीय सरकारको कुल सङ्कलित राजस्व मध्ये कर राजस्व तर्फ ३ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड र गैर-कर राजस्व तर्फ २५ अर्ब ४३ करोड परिचालन भएको छ । 

नेपाल सरकारको नाममा नगद मौज्दात भने निकै घटेको देखिएको छ। सबैभन्दा चिन्ताको कुरा त यो छ कि सरकारले खर्च गरेर भण्डार रित्याएको बेला अर्थात् असार मसान्तको भन्दा समेत कम रकम अहिले सरकारको खातामा रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ मङ्सिर मसान्तमा सो बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । जबकि २०७९ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रहेको थियो। 

अहिले सरकारको खातामा रहेको न्यून रकम किन पनि चिन्ताजनक छ भने अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिको भन्दा ठिक उल्टो अहिले देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७८ असार मसान्तमा १ खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड रहेकोमा २०७८ मङ्सिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड नगद मौज्दात रहेको थियो । 

यसरी हेर्दा अघिल्लो साल सरकारको खातामा १ खर्बको हाराहारीमा रकम थपिएको समयावधिमा यो आर्थिक वर्षमा भने लगभग ५० अर्बले घटेको छ। जसको आधारमा भन्न सकिन्छ कि सरकारको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गइरहेको जबकि अर्थमन्त्री र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको जस्तो देखिँदैन।