aarthiknews.com विहीबार, २६ माघ २०७९   Thursday, 09 February, 2023
 
kalapathar

पुरा होला त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको यस्तो इच्छा ?

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, १४ पुस २०७९
nabil bank
kispangmun.gov.np/
पुरा होला त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको यस्तो इच्छा  ?
bhotekoshimun.gov.np/
LBF

'घरको बाथरुम सफा भएन भने व्यक्ति, परिवार हुँदै समुदाय नै अस्वस्थ बन्छ। त्यसैले सफाइको सानो कामको महत्त्व मैले बुझेको छु।' लाक्षणिक रूपमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुधवार पत्रकारहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता बारे जानकारी दिए। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्य समितिले पेस गरेका सुझाव सुनिसकेपछि आफ्नो भनाइको थालनीमा उनले राखेको उल्लेखित बिचारले सङ्केत गर्छ - अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संस्थागत गरेर छाडेको भ्रष्ट्राचारको सञ्जाल तोड्ने योजना उनको प्राथमिकतामा छ।  तर, संशय यो छ कि के उनी त्यो गर्न सफल होलान् ? किनकि शुद्धीकरण उनले आफ्नो कार्यकक्ष वरिपरिबाट नै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो त्यति सहज छैन जति सहजताका साथ पौडेलले व्यक्त गरे। 

शर्माले बिचौलियाको संलग्नतामा धितोपत्र ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, बिमा कम्पनी लगायत विभिन्न क्षेत्रको लाइसेन्स वितरणका काम गरेका  छन् । सर्वोच्चमा रिट परेको कारण स्थगित धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो बुधवार नै संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै खुलेको छ। यी सबै काममा शर्मालाई साथ दिने कर्मचारीले घेरिएर शुद्द्ताको अभियान चलाउन सम्भव छैन। आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको हेक्का नराखी अरूको स्वार्थपूर्ति गर्न काम गर्ने कर्मचारी तथा निकायको प्रमुखहरूले जम्मा पारेको बेथितिको शुद्धीकरणले उनले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वस्थ राख्न सक्छन् । यसका लागि उनले कठोर निर्णय गर्न र आवश्यक परे त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताका साथ उभिनु पर्छ।

हुन त अर्थमन्त्रीले यसरी सफाइ अभियान चलाउने कुरा गरिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली मच्चिनु स्वाभाविकै हो। त्यसो भएको पनि देखिन्छ। कतिपय वरिष्ठ अधिकारीहरू नै ''अब कता पुगिने हो कुन्नि'' भन्न थालेका छन्। तर, अहम् प्रश्न यो हो की के साँच्चै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा जमेको बेथिति र फोहोर मिल्काउने अठोट लिएकै हुन् वा सार्वजनिक खपतको लागी मात्र बोलेका हुन् ?

छैन ढुक्क हुने अवस्था 

मङ्गलवार उद्योगी व्यापारीसँग र बुधवार पत्रकारसँगको भेटमा अर्थतन्त्र नियन्त्रण बाहिर नगएको बताउँदै पौडेलले मनोबल उच्च राख्न ढाडस दिए। तर, मुलुक उनले भनेजस्तो ढुक्क हुने अवस्थामा भने छैन। न त उनी अघिल्लो पटकको जस्तो जथाभाबी खर्च गर्ने र पैसा बाँड्न सक्ने स्थितिमा नै छन्।

त्यो बेला कोरोना महामारीको कहरसँग जुध्न भन्दै जे गर्दा पनि छुट पाउने अवस्था थियो। उनले आर्थिक सहजताका लग्गी भन्दै लिएको खुकुलो नीति कै कारण अहिले हामी सङ्कटमा छौँ। निजी क्षेत्रका कुरा सुनेर त्यो बेला राहतको नाममा उनीहरूलाई जथाभाबी रकम उपलब्ध गराउँदा ह्वात्तै बढेको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै सङ्कटको मुखमा धकेलेको तितो यथार्थ स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ।

पछिल्ला दिनमा बाह्य  क्षेत्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि ती स्थायी प्रकृतिका छैनन्। यता आन्तरिक स्थिति भने निकै नै नाजुक देखिएको छ। सरकारको आय र व्ययबिचको सन्तुलन बिग्रिएको छ। राजश्वले चालु खर्च समेत धान्न नसकिरहेको स्थिति छ। वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको निकै लामो समय भैसकेको छ। त्यसमा केही सुधार भयो भनिए पनि बैङ्कहरू लगानीका लागि खुल्न सकिरहेका छैनन्।

यस्ता आन्तरिक र बाह्य कारणले समस्याग्रस्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्ने जिम्मेवारी सहित अर्थ मन्त्रालयमा छिरेका पौडेलले जति सजिलो गरी व्यवसायीलाई आश्वस्त पारिरहेका छन् वास्तविक स्थिति भने त्यस्तो छैन। किनकि उनले तुरुन्तै केही कठोर र अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने  हुन्छ। जसको यी उद्योगी/व्यापारीले कडा विरोध गर्नेछन्। पौडेललाई सत्तोसराप गर्ने छन्। 

गभर्नरको साथको आस  

अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद पौडेलसँग एउटा सहजता भने छ। त्यो हो, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरसँग उनको तालमेल मिल्ने अवस्था। अर्थशास्त्रको औपचारिक आधारभूत ज्ञान नभएका अर्थमन्त्रीलाई सही सल्लाह दिन सक्छन् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले। जुन सल्लाह अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पाएनन्। लिन चाहेनन्। फलतः पहिले उर्जामन्त्री हुँदा आर्जन गरेको आम विश्वास धूलिसाथ पारेर बदनामी अनुहार सहित उनी अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिए।

शर्माले झैँ अवैध काम गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई पौडेलले दबाब नदेलान् भन्ने आम अपेक्षा उनले कायम मात्र गरे भने नै पनि केही सुधार हुनसक्छ। यसको अर्थ हो, अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कलाई स्वायत्त नै छोड्नु पर्छ। कडा मौद्रिक नीति लिन आन्तरिक रूपमा सल्लाह दिने र सार्वजनिक रूपमा राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त संस्था हुनाले उसलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्बाध रूपले पुरा गर्न दिने कुरा मात्र गरे पुग्छ।

शर्माले झैँ हरेक सार्वजनिक समारोहमा विज्ञ, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई अर्थशास्त्र पढाउने होइन कि कुरा सुन्ने र मनन गर्ने काम उनले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनावश्यक रूपमा कर्मचारीलाई हप्काउने र आफ्नो अज्ञानता छोप्ने जनार्दन नीति कुनै हालतमा दोहोर्‍याउने गर्नु हुँदैन। राजश्व सङ्कलन गर्न आयात खोल्दा देखा पर्ने समस्या र आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व सङ्कलन कम भई चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था बन्ने स्थितिबिच कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने विज्ञहरू सँगको परामर्शमा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। 

गर्नै पर्ने केही काम

आयव्ययको सन्तुलन मिलाउने र सरकारी चालु खर्च कटौती गर्नेमा अब अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व २० प्रतिशत कम सङ्कलन भएको छ । परिणामतः  त्यसले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने काममा मन्त्री लग्नु पर्छ। त्यसो त वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो अर्थमन्त्रीको लागी सुखद कुरा हो। वृद्धि भएको तलब मन्त्रीहरूले नलिने निर्णयले सुरुवाती सकारात्मकता थपेको छ । 

 अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, भन्सार तथा कर छली लगायतका धेरै आर्थिक अपराध बढेर गएको देखिन्छ। दिनानुदिन  यस्ता धेरै आर्थिक अराजकता र अपराधका विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यो कर्मचारी र राजनीतिका नेतृत्वको सहकार्य बिना सम्भव छैन। त्यस्तालाई  कारबाही र निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यस अलावा पुँजीगत खर्च बढाउने, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिने खालका नीति अवलम्बन गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लगायतका सनातन काम त उनले गर्नुपर्ने हुन्छ नै। 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस