aarthiknews.com विहीबार, २६ माघ २०७९   Thursday, 09 February, 2023
 
kalapathar

कमजोर प्रशासकको उदाहरण, खाली हुँदै गएको सरकारी ढुकुटी

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • मंगलबार, १३ मंसिर २०७९
nabil bank
kispangmun.gov.np/
कमजोर प्रशासकको उदाहरण, खाली हुँदै गएको सरकारी ढुकुटी
bhotekoshimun.gov.np/
LBF

काठमाडौं । गएको दुई वर्षदेखि नेपालको राजस्व प्रशासन क्षेत्रमा देखिएको वेथितिका कारण प्रणाली भ्रष्टिकरण हुँदै गएको देखिएको छ । राजस्व तर्फका कर्मचारीलाई विभागबाट अर्को विभागमा कम्तिमा २ वर्ष सरुवा नगर्ने भन्ने निर्णयलाई नेपाली काँग्रेसका, नेकपा माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को संयुक्त सरकारले लत्याएर आधा वर्ष पनि बस्न नपाई सरुवा गर्न थालेको छ । सरकारको मुख्य राजस्व संकलन गर्ने विभागहरुमा चाडो चाडो प्रमुख सरुवा गर्नुले अहिले राजस्व प्रशासनमा खुलेआम विकृति देखिन थालेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागमा गएको दुई वर्षमा तीन जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका विभागहरुमा पनि त्यस्तै देखिएकोे छ । 

कमजोर प्रशासकको उदाहरण यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको तथ्यांकले नै देखाएको छ । भन्सारमा चालू आर्थिक वर्षका ४ महिना वित्नलाग्दा लक्ष्यको ६४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुनु र अधिकांश भन्सार नाकाहरुको प्रगति विवरण निरासा जनक हुनुले त्यस स्थानमा रहेको नेतृत्वको असक्षमता हो भन्ने सकिने प्रसस्तै ठाउँहरु छन् । 

राजस्व अनुसन्धान विभागमा नियुक्त भएका महानिर्देशकहरु थपनाका लागि मात्र नियुक्त गरिएका जस्तो देखिन्छ । मदन दाहाद प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेर विभागलाई नजिकबाट हेर्ने गरेका व्यक्ति उनी त्यस स्थानमा गएको केहि हप्ता मात्रै भएको छ । उनको विगतको अनुभव र कार्य कुशलता हेर्दा उनले राजस्व अनुसन्धानमा राम्रै ‘प्रफरमेन्स’  देखाउन सक्ने कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् । तर, उनको कामको रिजल्ट हेर्न अझै केहि महिना कुर्न पर्ने भएको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयमा प्रवक्तका रुपमा काम गरिरहेका रितेशकुमार शाक्यलाई चिठ्ठा परेर आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बन्ने अप्सर  त पाएका छन् । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्वमा लिएको लक्ष नै भेटाउन सकेको छैन । 

 विभागका अनुसार आयकर पहिलो चौमासिक लक्ष्यको ८२.१९ प्रतिशत बराबर संकलन भएको छ । यसको मतलब होे नेपालमा हाल करिब ८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि हुँदा मूल्य वृद्धि बराबरको मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धि हुन पर्ने हो । तर, यहा लक्षसम्म पनि पुग्न सकिरहेको देखिदैन । आन्तरिक राजस्व विभागका तत् निकायहरुमा महानिर्देशकले दिने पर्ने राजस्वका प्रेसर दिन नसकेको र आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यालयहरुले लिन पर्ने लक्ष्यलाई वेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।   

यता, सरकार निकायहरुबीच तालमेल नखाएको अनुमान प्रष्टसँग लगाउन सकिन्छ । कर दिवसकै दिन अर्थमन्त्रालयका अर्थसचिव र राजस्व सचिवबीचमा राजस्व संकलनका विषयमा दुविधा रहेको देख्न सकिन्थ्यो । राजस्व सचिव देश राजस्व संकलनका हिसावले कठिन मोडमा रहेको बताइरहेका थिए भने अर्थसचिव हामी सामान्य अबस्थामा रहेको  र आत्तिन नपर्ने बताउँदै थिए । भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई भने नेपालको राजस्व संकलनको इतिहासमा अप्ठ्यारो अबस्थामा रहेको तर, कर्मचारीहरुको मनसाय गलत नभएको बताउँछन् । सबै भन्सार नाकाहरुमा यसभन्दा पहिलाभन्दा पनि कठाई गरेको दावी गरे । 

उता , नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अधिकांश नीतिलाई निरन्तरता दिएर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको दबाबमै रहेको सन्देश  दिएको  छ । यसले गर्दा अझै आयातमा लागको प्रतिवन्धले निरन्तरता पाउन पक्का छ । यसले गर्दा बजारमा आर्थिक गतिविधिमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । यसले गर्दा व्यापारमा आएको मन्दी र माग नभएका कारण राज्यलाई तिर्न पर्ने कर नतिरेको भन्सार विभागका महानिर्देशक दावी गर्छन ।

यता चेम्बर अफ कर्मशका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रावलको भने बुझाइ फरक छ । उनी भन्छन्, ‘राज्यले राजस्व संकलनमा खेलाची गर्यो । भन्सार विन्दुहरुमा अन्डर विलिङ र राजस्व छली व्यापक छ । बजारमा भन्सार छलीका सामान जताततै पाइन्ँछन् । यसले गर्दा राज्यलाई तिर्न पर्ने जति कर चोरीका सामानबाट नआएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि कम उठेको दावी गर्छन् ।’ 

विगत एक वर्षयता नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा राम्रै व्यापार गरेको पाइन्छ । होटल, रेष्टुरेष्ट र रिसर्टहरुको व्यापार रामै्र भएको छ । तर, ती स्थानहरुबाट उठ्ने कर नगन्य रुपमा हुनु आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व ‘फेरिलियर’ भन्न सक्ने ठाउ छ । अर्को नेपालका ठूलो शहरहरुमा जता ततै खलका पार्टी प्यालेसहरुको व्यापार पनि राम्रैसँग चम्केका देख्न सकिन्छ । तर, ती पार्टी प्यालेसहरुबाट राज्यले उठाउन पर्ने कर भने उठाृउन सकेको छैन । व्यापारीका नेता नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर दिवसका दिन भनेका थिए । राज्यले केहि व्यापारीलाई मात्र टार्गेट गर्छ र लक्ष्य नपुेपछि तिनै व्यापारीलाई निचोर्छ यहा यस्तै भइरहेको छ । राज्यले करको दायरा बढाउन कुनै पनि नीति नै लिएन । 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक अबस्था चलायनमान बनाउने वातावरण नबनाउँदा सरकारी ढुकुटी खालि हुँदै गएको अग्रवालको आरोप रहेको छ । व्यापार गर्न खोलिएको सटरहरुमा ताला लागेको अबस्थामा व्यापार कसरी बढ्छ अनि राज्यले कर कसरी पाउँछ उनको प्रश्न थियो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, लक्ष्य तथा प्रक्षेपण र मौद्रिक औजारमा निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले निरन्तता बजारको असन्तुष्टिलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि यसले मात्रै आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सक्ने अबस्था भने देखिदैन ।

 नेपालमा तरलताको मुख्य श्रोतको रुपमा शोधनान्तर बचत रहँदै आएको तथा शोधनान्तर बचत भएमा तरलताको स्थिति सहज भई ब्याजदर न्यून हुने र शोधनान्तर घाटा भएमा तरलता प्रशोचित भई ब्याजदरमाथि चाप पर्न जाने गरेको जनाएको छ ।

तर, यता सरकारी ढुकुटी खाली हुँदै गएको अबस्था रहेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि नै फेरि विदेशीको भर पनुर्् पर्ने अबस्था देखिदैछ । ‘तथापि, आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमा चाप केही समयसम्म रहने विश्लेषण मौद्रिक नीति समिक्षाले देखाएको छ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस