काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्स्चञ्ज, नयाँ ब्रोकर र कमोडिटि एक्स्चेञ्ज लगायतको नयाँ लाइसेन्स बाँडेर अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले ठूलो रकम आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छन् । गत आइतबार निर्वाचन आयोगले समेत दिर्घकालिन रुपमा असर पार्ने वित्तीय क्षेत्रको लाइसेन्स वितरण गरेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघन गरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको घोषणा समेत भइसकेको बेलामा अर्थमन्त्रालयको विशेष जोडमा धमाधम जारी गर्न लागेका नयाँ लाइसेन्सका लागि प्रिमियममा रकम उठाउने ठेक्का पाएको दलालहरुले रकम उठाउने रसिद बोकेर विभिन्न व्यवसायी र राजनीतिक दलका व्यापारीहरुसँग पुग्न थालेका छन् । 

धितोपत्र बोर्डमा नियुक्त भएका नयाँ अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई नयाँ लाइसेन्सका दिन लागेका कम्पनीहरुबाट रकम उठाउनका लागि अर्थमन्त्रालयबाट जिम्मा पाएका छन् । यी कम्पनीका एजेन्टहरु धितोपत्र बोर्डमा दैनिक जसो पुग्ने गरेको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । हमालले यी कम्पनीसँगको डिलसँग सम्बन्धीत सूचना बाहिर नजाओस भनेर बोर्डका कर्मचारीलाई कार्यालयमा बाहिरका कुनै पनि व्यक्तिलाई भेटघाट गर्न बन्देज लगाएका छन् भने बोेर्डका सबै कर्मचारीलाई कडा सिसीटिभीको कमरेजमा राखेका छन् । बोर्डका माथिल्लो तहका केहि कर्मचारीलाई कमिसन छुट्याउने आश्वासन दिएका छन् भने केहि कर्मचारीहरुलाई बाँड्न लागेका कम्पनीहरुको शेयरमा हिस्सा समेत दिने आवस्वासन बाँडेका छन् । बोर्डको कर्मचारी युनियनले विरोध नगरो भनेर कर्मचारीहरुलाई दशैं अघि नै ६५ प्रतिशत भत्ता बढाएर चुप गराएका छन् । 

नयाँ ब्रोकर  कम्पनीको सिफारिस गर्ने अधिकार (विरालो बाँधेर) श्रद्ध गर्ने प्रक्रियामा नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई विटुलो बनाउँदै त्यहा आवेदन परेका सबै कम्पनीलाई सिधै सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएको नेप्सेका एक बोर्ड सदस्यले आर्थिकन्युज डटकमलाई बताए ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुअघि केही अध्ययन आवश्यक भएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न नेप्सेलाई मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको समय सकिन पूर्वपनि अर्थसमितिले धितोपत्र बोर्डले वितरण गर्न लागेको नयाँ लाइसेन्सका बारेमा चासो देखाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले यसमा कुनै पनि चासो नदेखाई नयाँ कम्पनीहरुलाई नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि दुई पटक नियामावली संशोधन गरेको थियो । 

धितोपत्र भन्दै दुई दर्जन बढी कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सिफारिस माग्दै पुगेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गत असोज २ गते ब्रोकर लाइसेन्सको लागि ३० दिने म्याद राखी आवेदन आह्वान गरेको थियो । उक्त समय भोलि सोमबार सकिदै छ । भने नयाँ स्टकमा आवेदन दिने समय ४५ दिन रहेको थियो । नयाँ ब्रोकर कम्पनी खोल्नको लागि बोर्डमा आवेदन पेश गर्नु अघि नेप्सेको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था बोर्डद्वारा जारी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली, २०७९ गरेको छ ।

तर, नेप्से बोर्डलाई नेप्सेमा आवेदन दिएका सबैलाई बोर्डमा पठाउन अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएबाट के थाहा हुन्छ भने उक्त ब्रोकरको शेयरमा कति प्रिमियम थपेर उठाउने जिम्मा बोर्डले गर्ने छ । धितोपत्र व्यापारी नियमावली, २०६४ लाई संसोधन गर्दै स्टक डिलरका लागि एक अर्ब ५० करोड, मर्चेन्टसहितका पूर्णकालिन ब्रोकरका लागि ६० करोड र डिस्काउन्ट ब्रोकरका लागि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको छ । 

त्यस्तै ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ र धितोपत्र बजार सञ्चालक नियमावली २०६४ स्वीकृत भएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न बोर्डले बाटो खुलाएर निवेदन माग गरेको छ  । 

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जमा १५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने र स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले इन्टरनेसनल अर्गानाइजेसन अफ सेक्युरिटि कमिसनमा नेपाल सदस्य भइसकेपछि पनि उक्त कमिसनले बनाएको कार्यविधि लत्याएर धितो पत्रसम्बन्धी नियामवली संशोधन गरेको छ । नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालनका आवश्यक शर्त, पुँजी संरचना, सञ्चालकको योग्यता, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता लगायतका कतिपय व्यवस्थाले भने विवाद सिर्जना पनि गरेको छ ।

 निजी क्षेत्रको स्वार्थमा नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउने काम भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । स्टक एक्स्चेञ्जलाई लाइसेन्स दिन प्रक्रिया नै संशोधन गर्दै केहि कम्पनीलाई टार्गेट गरेर नियमावली संशोधन गरिएको स्पट देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जबाट नै चुनाव खर्च उठाउने दायमा रहेको अर्थमन्त्राललाई केहि ढिला भएकाले अप्ठ्यारो परेको छ । अहिले बजारमा नयाँ स्टक एस्क्चेञ्जबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने जिम्मा बोर्डका अध्यक्ष हमालले पाएका छन् ।