काठमाडौं । ‘नखाउँ दिनभरिको सिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार’ भन्ने उखान बीमा समितिको हकमा अहिले चरितार्थ भएको छ । कोरोना बीमाको भुक्तानीका लागि पैसा देउ भन्दै सरकारसँग लामो समयदेखि गरेको ताकेता अहिले यसरी बीमा समितिका पदाधिकारीका लागि काउसो बनेको हो ।

हुन पनि ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको अर्थमन्त्रालयले हालै एक अर्बको चेक बीमा समितिलाई थमाइदियो । सो रकम हात्तीको मुखमा जिरा बन्ने भएपछि बीमा समितिले निकालेको अर्को जुक्ति समेत काम नलाग्ने बनेसँगै सरकारले दिएको एक अर्ब रुपैयाँ समस्या बनेको छ । 

बीमा समितिले कम्तिमा २ अर्ब जति बनाएर प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्दै जाने सोच बनायो । सोही अनुसार बीमा कम्पनीहरुबाट थप एक अर्ब रुपैयाँ उठाउने र बाँड्ने योजना समेत बन्यो । तर, बीमक कम्पनीका सञ्चालकहरु भने बीमा समितिको त्यस्तो योजना प्रस्ताव सुन्नै मानिरहेका छैनन् । 

आफ्नो योजना सुनाउँदै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले आर्थिकन्युज डटकमसँग भने, ‘सरकारले दिएको एक अर्ब रुपैयाँलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा अरु ४० प्रतिशतजति थपेर अनि वितरण गर्छौ । यस्तो वितरण प्राथमिकताका आधारमा जसको पहिलो छ, उसलाई नै वितरण गर्दै जाने हो ।’

सिलवालका अनुसार सबै बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिबाट थप रकम संकलन गर्न लागिएको हो । बीमा समितिहरुले रकम थप गर्न मान्लान् त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सबैले हाल्नै पर्छ नि नहाली कसरी हुन्छ ।’

तर, बीमा समितिको यस्तो प्रस्ताव बीमक संघले भने सुन्नै मानेको छैन । बीमा समितिले प्रस्ताव सहित बैठकमा बोलाएको प्रसङ्ग उठाउँदै नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री भन्छन्, ‘हामीलाई पैसा हाल्ने प्रस्ताव सहित छलफलका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा त जानै पर्यो । तर, थप पैसा हाल्ने कुरा सम्भव छैन । हामी हाल्न सक्दैनौ ।’

यसरी सरकारले थोरै रकम दिँदा बीमा समितिलाई वितरण गाह्रो परेको छ भने बीमा समिति र बीमा कम्पनीबीच अनावश्यक रुपमा विवाद बढ्ने देखिदैछ । हुन पनि बीमा कम्पनीहरुले आफूले तिर्नुपर्ने रकम तिरीसकेका छन् । अब तिर्ने दायित्व सरकारको मात्र बाँकी रहेको हो । कोरोना बीमाको अव्यवहारिक योजना बीमा कम्पनीहरुको योजना होईन । बीमा समितिले सरकारसँग मिलेर अघि सारेको योजना थियो । 

त्यसैले कोरोना बीमा भुक्तानीका सम्बन्धमा सरकारले गरेको गल्तीको सजाय आफूहरुलाई भोग्न बाध्य पार्नु अन्याय हुन्छ भन्ने बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुको भनाई तार्किक र तथ्यगत छ । उता बीमा समिति पनि अघिल्लो नेतृत्वले गरेको गल्तीको टाउको दुखाई जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्न लागि पर्नुलाई अन्यथाका रुपमा हेरिनु हुँदैन । 

बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना बीमामा १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । हालसम्म कोरोना बीमा पुलमार्फत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । कोरोना बीमा कार्यविधि अनुसार सरकारले अनुदानका रूपमा कोरोना बीमा दाबीको बहन गर्ने भनेको ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।