aarthiknews.com शुक्रबार, १४ असोज २०७९   Friday, 30 September, 2022
 
Everest Bank
British College
Blue Diamond

‘राजनीतिक अस्थिरताले राम्रा परियोजनामा आएको लगानी पनि हराएर जाने गरेको छ’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • मंगलबार, २८ भदौ २०७९
Sanima Bank
LBF

आर्थिक विधेयक मार्फत कर र भन्सारमा छुट दिने व्यवस्था आएपछि धेरै लगानीकर्ताहरू घटेको पनि देखिन्छ । तर, नेपालका लागि कति विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकारले पनि नीतिगत रूपमा नीति र कानुन बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा राम्रो परियोजना आएको लगानी पनि हराएर जाने हुँदा नीतिगत रूपमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति र कानुन बनाउन आवश्यक छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पछिल्लो समय कानुनी रूपमा कस्ता खालका जटिलताहरू देखिएका छन् ? कानुनी रूपमा हामी कहाँ चुक्यौ ? भन्ने विषयमा आर्थिक न्युज डटकमले अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनका ज्ञाता तथा प्रा.डा. गान्धी पण्डितसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:  

विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पछिल्लो समय कानुनी रूपमा कस्ता खालका जटिलताहरू देखिएका छन् ? कानुनी रूपमा हामी कहाँ चुक्यौ ? 

लगानीका लागि कानुन नै अवरोध भन्न मिल्दैन केही कमीकमजोरीहरू छन् । लगानी कसरी गर्ने भन्ने कुराका लागि हाम्रो मानसिकतामा नै विकास गर्नुपर्ने छ ।  विदेशी लगानी पैसा ल्याएर कर लिनुपर्छ भन्ने स्रोतबाट मात्र लगानी गर्नुहुँदैन । विदेशी लगानीमा पैसा मात्र आउँदैन ज्ञान सिप सँगसँगै प्रविधि पनि भित्रिएको हुन्छ । नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानीबाट जुन खालको विकास हुनपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । 

सरकार परिवर्तन भएसँगै कानुनमा संशोधन र विनियमावलीहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरताले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनमा महत्त्व राख्छ ? 

राजनीतिक स्थिरता विदेशी लगानीका लागि मेरुदण्ड हो । राजनीतिक अस्थिरता र नीति तथा कानुनमा भएको परिवर्तनले स्थायित्व दिँदैन । लगानीकर्ताहरूमा पनि शंका उत्पन्न हुन्छ । शुरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कर र भन्सारमा  छुट दिने गरेको थियो । यसले गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरू प्रभावित भएका थिए । 

त्यस बेला उद्योगका लागि धेरै लगानी पनि आएको थियो । पछि आर्थिक विधेयक मार्फत कर र भन्सारमा छुट दिने व्यवस्था आएपछि धेरै लगानीकर्ताहरू घटेको पनि देखिन्छ । तर, नेपालका लागि कति विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकारले पनि नीतिगत रूपमा नीति र कानुन बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा राम्रो परियोजना आएको लगानी पनि हराएर जाने हुँदा नीतिगत रूपमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति र कानुन बनाउन आवश्यक छ । 

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि धेरै नीतिहरू पनि परिवर्तन भए ? परिवर्तन भएका नीति अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गर्ने खालको भयो की भएन ? 

सुरुवाती दिनहरूमा राम्रो थियो । तर, पछिल्लो समय धेरै लगानीहरू आएपछि समस्याहरू पनि देखिए । लगानीकर्ताहरूमा पनि अन्यौलता थियो । आवश्यकता अनुसार कर र भन्सार छुटलाई पनि परिवर्तन गरेर लानुपर्ने अवस्था थियो । समयको माग र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको परिस्थितिलाई समय सापेक्ष रूपमा कानुनमा ढाल्न सकेनौ । कानुनी रूपमा भएका केही जटिलताका कारण पनि केही विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साही हुँदा धेरै राम्रो परियोजनाहरू पनि हराएर गए । 

हामी ब्रिटिसका कानुनहरुले पनि बाँधिएका छौं । ती काननुहरुले पनि विदेशी लगानी ल्याउनका लागि छिमेकी मूलकलाई सोध्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा ठुलो लगानी आउन नसकेको हो ? 

सबै परियोजनाका लागि भारतलाई नै सोध्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, जलविद्युतको परियोजनाका लागि भने छिमेकी मुलुकलाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किनकि हामीले विद्युत् उत्पादन गरेर आन्तरिक खपत मात्र गर्न सक्दैनौं । बाह्य निकासीका लागि छिमेकी मुलुक भारत लगायतका देशहरू नै हुन् । भारतको सहमति बिना हामीले तेस्रो बिजुली निकासी गर्न सक्दैनौं । 

हामीले अन्य मुलुकमा बिजुली निकासी गर्नका लागि ट्रान्समिसन लानुपर्ने हुन्छ । बङ्गलादेशमा बिजुली निकासी गर्दा भारतलाई पनि चासोको विषय हुन्छ । यो त एउटा व्यापार हो । तसर्थ हामीले बङ्गलादेशमा बिजुली निकासी गर्नका लागि पनि भारतको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । भारतले सहमति नदिँदा हामीले तेस्रो मूलकमा बिजुली निकासी गर्न सक्दैनौं । 

नेपालबाट व्यापारका सम्झौता हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेरेर हामी गलत छैनौ भन्ने छ की केही गल्तीहरू पनि भएका छन् ? 

नेपालले कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि विदेशी निकायहरूसँग सम्झौता गर्छ । कतिपय सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पनि हुन्छन् । कतिपय सम्झौताहरू लेनदेनका लागि छन् । तर नेपालले कानुनी रूपमा जति मात्रामा नीति नियम बन्नुपर्ने हो त्यो अनुसार हुन सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कमर्शियल सम्झौता गर्न कतिपय अवस्थामा कानुनविद्को कमी भएको हुन सक्छ । यसले गर्दा पनि नेपालले कतिपय अवस्थामा गलत सम्झौता गरेर घाटा पनि व्यहोरेको छ । 

अहिले विश्वमा धेरै प्रकारका अपराधहरू भइरहेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा पनि धेरै प्रकारका घटनाहरू घटिरहेका छन् ? हाम्रो न्यायालयमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएका विज्ञता छन् की छैनन् ? 

हाम्रो न्यायालयमा भएका न्यायाधिशहरु सक्षम र विज्ञ छन् । तर, त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । विषयगत रूपमा ज्ञान भएन भने राम्रो गर्छु भनेर मात्रै राम्रो हुँदैन । नेपालको आर्थिक क्षेत्रका कानुन पनि धेरै परिवर्तन भएका छन् । ती कानुनहरु बुझ्न न्यायाधीशको क्षमता अलि नपुगेको हो कि भन्ने छ । धेरैजसो न्यायाधिशहरु नेपालमा नै पढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञानको कमी छ । नयाँ नयाँ कानुनहरुलाई व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । उनीहरूलाई ती विषयमा तालिम दिने व्यवस्था नहुँदा टेक्निकल विषयमा उठेका मुद्दाहरूमा बहस गर्न गाह्रो हुन्छ । नबुझेर गरेको निर्णयले अन्याय हुनसक्छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस