aarthiknews.com शुक्रबार, १४ असोज २०७९   Friday, 30 September, 2022
 
Everest Bank
British College
Blue Diamond

'राष्ट्रिय बीमा नीति दुई चार दिनमा पारित हुन्छ'

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ०८ भदौ २०७९
Sanima Bank
LBF

बीमा ऐन र बीमा प्राधिकरणको बारेमा बीमा बजारमा चर्चा भइरहेको छ । बीमाको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सरकार र बीमा समिति लागि परेको छ । नेपालमा बीमालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा ऐन आवश्यक रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताउँदै आएका छन् । यससँगै बीमाको पहुँच र बीमा व्यवसायलाई जवाफदेहि बनाउनका लागि समितिले के के काम गर्दै छ भन्ने विषयमा आर्थिकन्युज डटकमले अध्यक्ष सिलवालसँग कुराकानी गरेको छ । उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

चालु आर्थिक वर्षका लागि बीमा समितिका योजनाहरु के –के छन् ? 
चालु आर्थिक वर्षको लागि गत आवमा नै बजेट नीति र कार्यक्रमहरु पारित भइसकेका छन् । समग्रमा बीमाको पहुँचलाई देशका कुना काप्चामा पुर्याउने र बीमाको महत्वको बारेमा स्थानीय तहलाई समेत जानकारी गराउने कार्यक्रमहरु रहेका छन् । 

चालु आवमा बीमा समितिको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमको फोकस भनेको हामी बलियो हुनुपर्यो । प्रत्येक क्षेत्रमा समिति बलियो भएन भने नियमनकारी क्षेत्रका भुमिका निभाउन सक्दैनौं । तसर्थ पहिले हामी बलियो हुनुपर्यो । 

यससँगै प्रविधिको प्रयोगमार्फत पनि आफू सशक्तिकरण हुनुपर्छ र कम्पनीहरुसँग लिंक पनि हुँदै जानुपर्छ । बीमाको बारेमा अझै धेरै मानिसहरु अनविज्ञ छन् । बीमा किन गरिन्छ, कसरी गरिन्छ र कसले गर्छ भन्नेबारे थाहा छैन । तसर्थ सबै भेगका मानिसहरुलाई बीमाको महत्वको बारेमा जानकारी गराएर उनीहरुको सुरक्षा गर्ने वित्तीय औजारको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ लागेका छौं ।  

देशभरिका कुनाकाप्चामा बीमाको पहुँच पुर्याउने र उनीहरुको जीवनस्तर र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने भन्नुभयो ? यसका लागि कसले गर्न पर्ला  ? 
बीमाको इतिहास पुरानै छ । विं स २०४९ सालमा बीमा ऐन आएपछि केही सधार गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । बीमा ऐन आएपछि मात्र जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो । बजारलाई विस्तार गर्र्ला भन्ने मान्यता लिएर बीमाको सख्या थपिदै गयो । तर, पछिल्लो समयमा नेपाल जस्तो सानो देशमा बीमाको संख्या धेरै हुन उपयुक्र्त देखिएन । प्रत्येक दिन मुद्राको अवमूल्ययन हुँदै जान्छ । हरेक पाँच वर्षमा कम्पनीहरुको पुँजीलाई अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही क्रममा हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन पनि जारी गर्यौ । 

अहिले भइरहेको पुँजीको अवस्थाले बढ्दो जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था देखिएन । यसले गर्दा दिनुपर्ने भुक्तानी दिन पनि अवरोध आएको देखियो । यसकारणले पनि हामीले पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दिएका हौं । 

संख्यात्मक रुपमा बीमा कम्पनीहरु धेरै हुँदा बजारमा अवस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो । तोकिएको दरमा भन्दा कम दरमा बीमा हुन थालेपछि कम्पनीहरुलाई पनि अप्ठ्यारो हुन थाल्यो । कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरुका लागि नाफा दिन सक्ने अवस्था पनि आएन । तसर्थ पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएपछि धेरैजसो कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो रोजे । कम्पनीहरुलाई समितिबाट दिनसक्ने सुविधा पनि दिन्छौं भनेको छौं । 

बीमाको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीको पुँजी ठुलो हो अथवा कम्पनीहरुले बीमा कोष ? 
कम्पनीहरुसँग आधारभूत पुँजी नभएसम्म बजारमा विश्वसनीय रुपमा बस्न सक्दैनन् । कम्पनीहरुसँग पर्याप्त पुँजी भएमा मात्र उनीहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न, अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गर्न र शाखा विस्तार गर्न सक्छन् । मैले सातवटै प्रदेशमा गएर अध्ययन गर्दा पनि अधिकांश कम्पनीहरुको आधारभूत पुँजी कम छ । 

संख्यात्मक रुपमा कम्पनीहरु धेरै छन् तर, पूँजीगत रुपमा हेर्ने हो भने वेश एकदम सानो भएको हुँदा धेरै ठूलो जोखिम बहन गर्न सक्दैनन् । देशमा बीमाबाट आउने जोखिममध्ये राम्रो जोखिम आफैले बहन गरेर बाँकी रहेको जोखिमलाई मात्र ट्रान्सफर गर्दा कम्पनीको आत्मविश्वास पनि बढाउँछ । कम्पनीको क्षमता पनि बढ्दै जान्छ । पुँजी वृद्धिमा कुनै पनि कम्पनीले असमति जनाएका छैनन् । 

पछिल्लो समय बीमाको संख्या घटाएर पुरानै अवस्थामा पुर्याएका छौं । समितिले जे को पनि लाइसेन्स बाँडिहाल्छ भन्ने आरोप पनि लाग्छ ? अब कम्पनीहरुको पनि पुँजीको रुपमा केही बलिया भएका छन् । अब ठूलो पुँजी लिएर आएका कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउँछ की पाउँदैन ? 

अब कुनै पनि बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउँदैन । बजारमा कति जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पनि अध्ययनका लागि विज्ञहरुसँग पनि कुरा गरेका छौं । बजारमा कति बीमा कम्पनीको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययनले पनि देखाउँनेछ । मेरो कार्यकालमा यस्ता ठूला कम्पनीको रुपमा जति ठूलो पुँजी लिएर आएपनि लाइसेन्स पाउँदैनन् । एकातिर पुँजीवृद्धिको योजना ल्याएर कम्पनी मर्जर गराएर अरु कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुरा हुँदैन ।

तर, गरिब विपन्न वर्गको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनका लागि भने केही लघुवित्त बीमा कम्पनीहरु ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । हामी शहरमा बसेर गाउँसम्मको विकास गर्न सक्दैनौं ।  अहिले हेर्ने हो भने पनि बीमाको पहुँच सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा मात्रै छ । अरु क्षेत्रमा त्यही अनुपातमा पुग्न सकेको छैन । 

तसर्थ दुई लाख रुपैयाँसम्मको जीवन र निर्जीवन बीमा गर्नसक्ने, सहकारी संस्थाहरुसँग मिलेर त्यहाको सदस्यहरुको बीमा गरिदिने, विभिन्न उपभोक्ता समुहको बीमा गर्ने, स्थानीय तहसँग मिले बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गराउनका लागि भने केही साना कम्पनीहरु ल्याउछौं । तर, ती साना कम्पनीहरु काठमाडौंमा बस्दैनन् प्रदेश स्तरमा मात्र रहनेछन् । 

अहिले भएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट पनि खासै प्रगति भएको देखिदैन कृषिमा सरकारले यतिको अनुदान दिँदा पनि कृषि बीमामा खासै परिवर्तन ल्याउन सकिएन । लघुबीमा त झन् पुगेकै छैन । प्राकृतिक विपत्तिका सामना गरिबले नै गर्नुपरिरहेको छ तर उनीहरुमा बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । अबका लघुवित्त कम्पनीहरुले ती गरिब र विपन्न वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

पछिल्लो समयमा बीमा समितिले लघुविमालाई अलि बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र लाइसेन्स पनि दिँदैछ । बीमा भनेको जोखिम वहन र बचत पनि हो भन्ने कुरा बुझाउँन नसकेको कारणले ती क्षेत्र समेट्न नसकेको हो ?

बीमा पोलिसीमा पनि केही क्लजेहरु हुन्छन् । थोरे थोरै पैसा उठाएर छोटो समयमा बोनस सहितको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एउटा व्यत्तिको पैसा फिर्ता भयो भएन भन्ने मात्र होइन सबै मानिसको पैसा सुरक्षित छ की छैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।  एउटा सानो गल्तीले बीमकले पाउनुपर्ने भन्दा बढि पनि पैसा दावी भुक्तानी भएको हुन्छ ।  

समितिले नै अदालतमा मुद्दाहरु खेपिरहेका छन् । गलत कार्यलाई रोक्न समतिले के कदम चाल्दै छ ? 
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै उधारो बीमा थियो । त्यसलाई अहिले रोकेका छौं । समयमा दावी भुक्तानी किन भएन भन्ने विषयमा सबै कम्पनीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेपछि अहिले समयमा दावी भुक्तानी पनि भएको छ । दावी लिने मान्छे समयमा कागजपत्र पुर्याएर दावी लिन आउनु पर्छ । दावी लिन आउ भनेर कम्पनीले बोलाउँदैन । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले आफूखुशीले पैसा बाँड्न पाउँदैनन् । सरकारको परिधि भित्र रहेर अडिट गराएर मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गरिबका सानासाना बीमा दावीका काजगपत्रहरुमा धेरै झमेला नराखी समयमा भुक्तानी गरिदिए बीमाको दायरा पनि बढ्छ । 

अहिलेको बजेटले पनि धेरै कुरामा बीमालाई केन्द्रीत गरेको छ ? तर, सम्पत्ति बीमामा भने प्रगति गर्न नसकेको देखिन्छ ? यो पक्षमा समितिले के गर्दै छ ? 
बल्ल सरकारले बीमाको बारेमा बुझ्न थालेको छ । सरकारलाई बीमाको बारेमा बुझाउन यो वर्ष समिति सफल भएको छ । यो बिचमा समितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई राखेर तयार पारेको राष्ट्रिय बीमा नीति पनि पनि दुई चार दिनमा पारित हुन्छ । बीमा सम्बन्धी ऐन पनि राष्ट्रिय सभामा गएर बसेको छ । 

सरकारलाई पनि बीमाको बारेमा उत्सुकता हुन थालेको छ । सरकार सबैको संरक्षक हो । सबैले अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तर, सरकारसँग सबैको अपेक्षालाई पुरा गर्ने पर्याप्त मात्रामा स्रोत हुँदैन । कतिपय आफूले गर्नुपर्ने जोखिमलाई बीमा कम्पनी मार्फत गराउनुपर्छ । यसले सरकारको पुँजीलाई पनि बचाउँछ र विकासलाई पनि असर पर्दैन । आइपरेका जोखिमलाई बीमा कम्पनीहरुले व्यहोर्छन् भनेर पनि सरकार समक्ष भनेको छु । 

सम्पत्ति बीमाको कुरा गर्ने हो भने सरकारले आफ्नो सरकारी भवनको बीमा गरेको छैन । यसका लागि सबै निकायहरु तात्नु पर्यो । हामीले सरकारलाई सल्लाहकारको रुपमा बाटो देखाउने हो । भूकम्पको समयमा पनि बीमा कम्पनीहरुले १३ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेका थिए । सबै स्थानीय तहहरुमा उत्सुकता छ तर बीमाको बारेमा बुझाई कम छ । सम्पत्ति बीमा बढाउनका लागि स्थानीय तहले नै बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । एक करोड रुपैयाँको बीमा गरेपछि त्यत्ति नै रकम पाउनुपर्छ मान्यता छ । तर, कतिको क्षति भएको छ भन्ने थाहा छैन । 

अहिलेको बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई कम्पनी मार्फत गर्ने भनिएपछि अलिकति अन्यौलता पनि देखिएको छ ? कतिपयले पाउनुपर्ने भुक्तानी पनि पाएका छैनन् । बीमा गरेकाहरुले पनि स्वास्थ्य सुविधा पाएका छैनन् ? यसका लागि समितिले के गर्दैछ ? केही गरेको छैन । किनकी स्वास्थ्य बीमा हाम्रो नियमनकारी क्षेत्र भित्र पर्दैन । 

सरकारसँग कुरा भएको छ की छैन ? 
हामीले दिने सल्लाह र सुझाव मात्र हो । स्वास्थ्य बीमा नाम मात्र परेको हो खासमा त्यो बीमा नै होइन । बीमाको कुनै पनि सिद्धान्तले स्वास्थ्य बीमालाई छुदैन । यो एउटा सामाजिक सुरक्षाको पाटो मात्र हो । बीमा कम्पनीहरुसँग लिंक गरिदिएको भए उठेको पैसा बीमा कम्पनीहरुले लिन्थे । बीमा कम्पनीहरुले पनि स्वास्थ्य बीमा गराइरहेका छन् । उनीहरुले बीमा गराएर क्षतिपूर्ति दिने गरेको भए स्वास्थ्य बीमा बीमा जस्तै हुने थियो । क्षतिपुर्ति नै सरकारले दिनुपर्छ । अहिले सरकारले स्वास्थ्य बीमाको १४ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने छ । यो सरकारको दायित्व हो बीमा होइन । बीमा भनेको उठाएको पैसालाई बीमा गराउने हो ।

कोरोना बीमा गरेर बीमकबाट प्रिमियम पनि लिइसकेको छ । प्रिमियम लिएपछि दावी भुक्तानी त गर्नुपर्यो ? अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा समितिसँग त्यो कुरा आएर ठोकिएको छ । कम्पनीहरुले पनि दायित्व भित्र परेको रकम तिरीसकेका यसको व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? 
कोरोना बीमाका लागि एउटा मापदण्ड बन्यो । बिचमा बीमा कम्पनीहरुले हामी गर्दैनौ भने भनेका थिए । अर्थमन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार सुरुको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी कम्पनीहरुले गर्ने र त्यो भन्दा माथिको बीमा नेपाल पुनर्बीमाले गर्ने भनिएको थियो । ५० करोड रुपैयाँको कोषबाट गरिने भनिएको थियो त्यो पनि भयो ।  त्यस भन्दा बढिको एक अर्बको दायित्व आयो भने बीमा समितिले आफ्नो कोषबाट गर्ने भनेर समितिले पनि हाल्यो । 

सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार साढे तीन अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी पनि भयो । त्यस भन्दापछि कम्पनीहरुले अरु डेढ अर्ब रुपैयाँ पनि हालिसके ५ बर्अ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भइसक्यो । अझै ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसका लागि सरकारसँग धेरै पटक कुरा पनि गरे । सरकारले मागेको विकल्प पनि दिए । तर, भुक्तानी हुन सकेन । यसका लागि सरकारसँग फेरि लबिङ गरिहेको छु । नागरिकलाई बीमाको विश्वास दिलाएर बीमा कम्पनीहरुले उठाएको पैसा हो । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कम्पनीहरुले भुक्तानी गरेपछि अब बाँकी रहेको रकम सरकारले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ  । यो सरकारको दायित्व हो । 

पछिल्लो समय नेपालमा दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनीहरु पनि थपिए । हाम्रो बजार यसै पनि सानो छ । बाहिरको पुनर्बीमा लिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । दुईवटा पुनर्बीमा टिक्न सक्छन् की सक्दैनन् । 

मज्जाले सक्छन् । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको धेरैजसो पुनर्बीमाको पैसा बाहिर जाने गथ्र्यो । जसको दावी फिर्ता नआएको पनि धेरै डाटाहरु छ । त्यसकारण दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल भित्रको बीमा शेयरिङ गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । स्वदेशभित्रको पुनर्बीमा कम्पनीले नो नभनेसम्म बाहिर पुनर्बीमा गर्न नपाइने भनिएको थियो । त्यो प्रावधान पनि अहिले विस्तारै लागु हुँदैछ । अहिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि अब रेटिङग गराउनु पर्छ । हिमालयन रि इन्स्योरेनस कम्पनीले रेटिङग गराइसकेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि विदेशबाट विजनेश ल्याउनका लागि आफूलाई अब रेटिङग गराउनुपर्छ । अलि–अलि विजनेश नेपालमा आएको पनि छ । तर, अब यसको क्षमता बढाउँदै जानुपर्छ । 

हामी प्रतिस्पर्धा गर्दैजाँदा बीमाका मुल्य र मान्यताहरु आफ्नै छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्दाका कारण बीमाका नियम नै व्रिज भयो भने समस्या आउला नि ? 
कुनै व्रिज हुँदैन । २ अर्ब रुपैयाँमा जति रिटेन्सन गर्नुहुन्थ्यो पाँच रुपैयाँमा त्यो भन्दा बढि हुन्छ । पहिला कम्पनीहरुले अब्जर्भ गर्नुपर्यो । कम्पनी/कम्पनी बीचमा अब्जर्भ हुनुपर्यो । त्यसपछि पुनर्बीमा कम्पनीले अब्जर्भ गर्नुपर्यो अनिमात्र बाँकी रहेको पैसा बाहिर जाने हो । यो अन्तरािष्ट्रय व्यापार हो । हामीले पब्लिकको पैसासँग खेल्ने हो । पब्लिकको पैसासँगको १०० प्रतिशत सुरक्षा दिने हो । यो पैसा पहिले हाम्रो मुलकभित्र सुरक्षा दिनुपर्यो । विदेशमा गएको पैसा आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ । पुनर्बीमा वापतको अबौ रुपैयाँ पैसा आउन बाँकी छ । तसर्थ पहिला हामी भित्र विश्वस हुनपर्यो । हाम्रो क्षमतालाई बढाउँदै जानुपर्यो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस