काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक २०७९ बारे कोही विरोधमा उत्रिएका छन् भने कोही समर्थनमा उत्रिएका छन् । यस विद्येयकबारे विभिन्न त्रुटि रहेको भन्दै भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्ले विरोध जनाएका हुन् । 

तर, नेपाल एनमिल साइन्स एशोसिएसन, नेपाल पाराभेटेनिरिनरी एण्ड लाइभष्टक एशोसिएसन, नेपाल पशुस्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघले भने यो विद्येयकको समर्थन गरेको छ । उनीहरुले आइतबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पश्चात पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकबारे भएको विरोध प्रति हामी प्रत्यक्ष सरोकारबालाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । दुवै संस्थाले विधेयकमा रहेका त्रुटी उल्लेख गर्दै सार्वजनिक गरेका विषयहरु गलत र भ्रामक छन । उनीहरुले जुन विषयहरु उठाएका छन । त्यसमा कुनै सत्यता नै छैन ।’ 

साथै, विधेयकमा दुवै संस्थाले दाबी गरेका विषयहरुमा कुनै असर गर्ने कुनै प्रावधान नरहेको उनीहरुको दावी छ । उनीहरुले जनाए अनुसार पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा सेवारत दर्तावाला पशु चिकित्सक बाहेकको करिव ६० हजार भन्दा पछि जनशक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र पशुपालक कृषकले गुणस्तरिय सेवा पाउने अवस्था जोडिएको छ । पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ जारी भए सगै पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको पशु चिकित्सक बाहेकको जनशक्तिलाई कानुनी रूपमा अवैध बनाएको अवस्थालाई वैधता दिने भएकोले यो विधेयक महत्वपुर्ण रहेको उनीहरुको  भनाई छ । 

‘अहिलेको बर्तमान अवस्थामा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने पशु चिकित्सक बाहेकको जनशक्तिको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छैन । पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ ले यस ऐनमा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य सेवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ’, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ मा रहेको यस्तो प्रावधानले अन्य जनशक्तिको कामलाई अवैध बनाई दिएको उनीहरुको ठहर छ । यसका साथैै पशु उपचार सेवाको करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढि पशु उपचार सेवाहरु दर्तावाला पशुचिकित्सक बाहेकको जनशक्तिले गर्दै आएको सरकारी तथ्याकले समेत पुष्टि गरेको उनीहरुको भनाई छ । 

यस्तो छ विज्ञप्ती