शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समय बिताउनु भएका समिर शर्मा हाल किष्ट कलेजका प्रिन्सिपल छन् । सरकारी जागिर छोडेर गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने उद्देश्यका साथमा शिक्षा क्षेत्रमा लागेका शर्मा नेपालको शिक्षाको पाठ्यक्रमबाट उत्पादन हुने विद्यार्थी विश्वभरीको बजारमा प्रतिस्पर्दा गर्न सक्ने बताउँछन् । नेपालको उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी विश्वभरीका विश्वविद्यालयहरुमा सहजै पढ्न पाउनु भनेको नेपालको शिक्षा विश्वभरीको शिक्षाभन्दा कम छैन भन्ने उदाहरण भएको दावी गर्छन । प्रस्तुत छ, उनै शर्मासँग आर्थिकन्युज डटकमले नेपालको शिक्षा र श्रमबजारसँग सम्बन्धीत रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

भखरै एसईईको नतिजा आएको छ विद्यार्थी भर्नाको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ? 
हामीले दुई महिनादेखि विद्यार्थी भर्नाको तयारी गरिरहेका छौ । बजारमा किस्ट कलेजको इमेज राम्रो छ । धेरै जसो यो कलेजमा पढेर गएका विद्यार्थीहरुले नै आफ्नो भाइ बहिनीहरुलाई यहाँ पढ्नका लागि सिफारिस गरिरहनु भएको छ । फिको कुुरामा प्रतिस्पर्धी पनि छौं र रिजनेबल पनि छौं । पर्याप्त मात्रामा छात्रवृत्ति पनि प्रदान गरिरहेका छौं । विद्यार्थीको परिक्षाको नजिता हेरेर  दलित, पिछडिएका, जनजाति महिला, सहिदका परिवार र द्धन्द्ध पिडित परिवार सबैलाई समेटेर सरकारी कोटामा दिने छात्रवृत्ति बाहेक आन्तरिक रुपमा पनि हामीले २५० जनालाई कुनै न कुनै रुपले छात्रवृत्ति दिएका छौं । 

किस्ट कलेजमा भर्ना हुनका लागि कति जीपीए आयो भने कुन कुन फ्याकल्टीमा भर्ना हुन पाइन्छ ? 
विज्ञान विषयको हकमा हामी प्रतिस्पर्धी नै छौं । गत वर्षको  एसईईको नतिजा हेर्ने हो भने करिब ९ हजार विद्यार्थीले ए प्लस ल्याउनु भएको थियो । भने यो वर्ष ४२ जनाले मात्र ल्याउनु भएकोे छ । अघिल्लो वर्ष र यो वर्षको नतिजा हेर्दा समय र विषय वस्तुलाई पनि समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञान विषय पढ्नका लागि २.८ जीपीए र व्यवस्थापनको हकमा १.६ भन्दा माथि आएको लाई लिएका छौं । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड(एनइबी)ले पनि अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा सी प्लस आएका बच्चाहरुलाई भर्ना दिनु भन्ने गाइडलाइन दिएको छ । तर मेरिटवेसको छात्रवृत्तिमा जाँदा भने केही मापदण्ड राख्छौं । 

धेरैजसो कलेजहरु एउटा विषयमा मात्र प्रख्यात अथवा अब्बल छन् ? किष्ट कलेज तीन वटै विषयमा राम्रो हो ? 
दुई वर्ष अघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र(सीडीसी)ले एघार र बाह्रका लागि नयाँ पाठ्यक्रम ल्यायो । हामी संकायभन्दा पनि स्ट्रिमलेस भएर गयौ. । भाइबहिनीहरुले कुनै पनि ग्रुपको एघार र बाह्रमा विभिन्न कोर्सहरु पढेर जान सक्नुभयो । कानुन पढ्नेले पनि विज्ञानको कोर्स पढ्न पाउनुहुने भयो । तर, भोलि स्नातकमा इन्जिनियरिङ पढ्न जाँदा अझै पनि विज्ञान र गणित पढेको हुनुपर्ने भन्ने छ । अझै पनि हामी स्ट्रिममा बाँधिएका छौ की भन्ने छ । 

त्यसैले किस्ट कलेजमा भएको स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर दिँदा पनि विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकीलाई दिएका छौं ।  कानुन पनि मानविकी अन्तर्गत नै रहेको छ । किष्ट कलेजमा यो भन्दा यो कम भन्ने छैन । पछिल्लो समय बजारमा कसरी बिक्ने भन्ने कुरा फरक छ । हामीले अन्तवार्ता लिएका विद्यार्थीहरु पनि विज्ञान विषय लिएर चार्टर्ड एकान्टेन्ट(सीए) बन्छु भन्ने पनि छन् । अहिलेका विद्यार्थीहरु हामी भन्दा पनि स्मार्ट छन् । उनीहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको विषय छानेर पढ्न सक्ने भएका छन् । किष्ट कलेजमा यो विषय कमजोर भन्ने छैन । विद्यार्थीको रोजाई अनुसार सबै विषयमा प्रतिस्पर्धामा गएका छन् । राम्रो नतिजा पनि ल्याएका छन् । 

उपत्यकामा सरकारी र नीजि कलेजहरु धेरै छन् । गुणस्तरीय कलेज भनेर मापन गर्ने आधार केहो ? 
गुणस्तर मापन भन्ने कुरा फरक छ । अहिले हामी प्रतिशतबाट ग्रेडमा आएका छौं । अहिले प्रतिशतको आधारमा यो कलेज राम्रो र नराम्रो भन्ने छैन । विद्यार्थीलाई एउटा असल नागरिक बनाएर उनीहरुको करियरलाई अगाडी बढाउन सक्ने शिक्षा दिनु् गुणस्तरीय शिक्षा हो । सरकारी सामुदायिक र नीजि विद्यालयमा फी मात्र गुणस्तर मापन गर्ने आधार होइन । शिक्षा भनेको सेवा हो । पठनपाठनका साथै विद्यार्थीलाई चाहिने सेवा र परामर्श र आवश्यक सुविधाहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर विद्यार्थीको भविष्यलाई मध्यनजर गरी शिक्षा प्रदान गर्नु गुणस्तरीय शिक्षा हो । यी कुनै पनि पाटोमा चुक्न गर्यौ भने त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्न मिल्दैन । 

कलेजहरुलाई सरकारले रामो/नराम्रो भन्ने आधार छुट्याईदिए तपाईहरुलाई पनि सहज होला नि ? 
विश्व विद्यालयहरुले पनि ¥याङकिङ त चलाउँछन् । युजीसीले क्युएए भनेको छ पहिले त त्यसमै जानुपर्यो । नीजि विद्यालय भएर क्युएएमा जान सकिएन भने के राम्रो भन्ने ? एउटा आफ्नै युनिभर्ससीटी ग्रान्ड कमिटिले न्युनतम आधार तोकको पाएको छैन भने त्यसलाई राम्रो मान्न मिल्दैन । गुणस्तरीय मापन गर्नका लागि कुनै न कुनै निकाय हुनुपर्यो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट पनि कुनै न कुनै आधार हुनुपर्यो । म राम्रो छु भन्ने एनइबीको मापदण्ड पनि नमान्ने कलेज पनि धेरै छन् । एनइबीको रिजल्ट नभईकन भर्ना खुला गर्न पाइदैन । सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने कतिपय कलेजहरुले रिजल्ट नै नआईकन भर्ना खुला गरेका पनि छन् ।  

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि शिक्षालाई खुला गरियो निजी क्षेत्र पनि आयो ? बाहिर हेर्दा दुई थरिको जनशक्तिहरु उत्पादन भइरहेका छन् । यसको जिम्मेवार तपाईहरु पनि हो भन्न सकिन्छ ? 
नेपालको शिक्षामा नीजि क्षेत्रको योगदान पनि छ । सरकारको पहुुँच सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको र विश्व विद्यालयले दिएको पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थीहरु दिक्षित गरेर निकाल्ने हो । सरकारी क्षेत्रबाट पनि उक्त काम भएको छ । प्लस टुको हकमा कुरा गर्ने हो भने सरकारले गुणस्तरको यकिन गर्न नसकेको कारण दुई प्रकारको जनशक्ति उत्पादन भएको हो की भन्ने लाग्छ ।

तर, स्रोत र साधनको आधारमा हेर्ने हो भने स्थानीय निकाय र सरकारी स्तरका भवनहरु कतिपय नीजि क्षेत्रको भन्दा राम्रो र फण्ड पनि धेरै पाउनु भएको छ । शिक्षक तालिमहरुमा पनि धेरै लगानी गर्नु भएको छ । सरकारी विद्यालयले पाउने सेवा सुविधाहरु पर्याप्त छ । तर, विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्रधानाध्यापकको हातमा हुन्छ ।

सरकारी विद्यालयमा शिक्षाभन्दा राजनीति कम भएको भए उहाँहरु पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुहुन्थ्यो । काठमाडौंमा भएका कतिपय सरकारी विद्यालयहरु राम्रा पनि छन् । नाम चलेका विद्यालयहरुभन्दा पनि अगाडी विद्यार्थी भर्नालाई बन्द गर्नुहुन्छ । हामी पाए पनि नाम पाउँला तर, गुमाए पनि सर्वस्व भनेर लागि पर्छौ । सरकारी विद्यालय र नीजि विद्यालयमा समय र लगनशिलताको फरक छ । 

नीजि क्षेत्रमा पनि लगानी धेरै आइरहेको छ ? यति धेरै लगानी आउँदा त सेवाभन्दा पनि व्यापार हुन्छ होला । शिक्षा क्षेत्रमा सेवा भइरहेको छ की व्यापार ?
धेरै कलेजहरुमा लगानी आएका छन् । कर्पोरेट हाउसहरु पनि धेरैजसो शिक्षा क्षेत्रमा छिरिसकेका छन् । हामी २७ वर्षदेखि निरन्तर छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी भएका मानिसहरुको लगानीबाट नै शुरुवात भएको हो । लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने चर्को फि लिएर सुविधा दिनेहरु पनि हुनुहुन्छ । कलेजको ब्रान्ड नाममा एसी राखेर बस कुदाउने काठमाडौंमा नै हो ।

शिक्षामा लगानी गर्न सक्ने केही सिमित वर्गको मानिसहरुलाई सेवा दिनका लागि पनि हुनसक्छ । खुला प्रतिस्पर्धामा त्यो सुविधा दिन पनि पाइन्छ । शिक्षामा नीजि क्षेत्र आएपनि आफ्नो र भविष्यको लागि केही गर्छु भनेर नै आएको हो । यसलाई सेवा कै रुपमा लिनुपर्छ । शिक्षालाई व्यापार व्यवसायका रुपमा राख्नुहुन्न ।सम्बन्धित निकायलाई यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने करको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा राज्य र निकायले एउटा संयमता बनाएर निगरानी गर्ने राज्यको पनि दायित्व रहेको छ । 

राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विभिन्न देशहरुमा चलेको छ । फिनल्याण्डको उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ नीजि क्षेत्र नै छैन । नेपालमा लागू भएको शिक्षा प्रणालीलाई तपाईले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ? 
फिनल्याण्डमा नीजिभन्दा पनि भर्चुअल सिस्टम छ की हामी त्यसरी जानुपर्यो । नीजि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने शिक्षा प्रदान गर्नमा ठूलो योगदान रहेको छ । एउटा पाटोलाई मात्र हेरेर हुँदैन । शिक्षकहरुलाई दिइने रोजगारी पनि छ । शिक्षालाई निःशुल्क गर्न सरकारले भर्चुअल माध्ययमबाट सञ्चालन गर्न सक्नुपर्यो । फिनल्याण्डको जस्तै राज्यले दिएको भौचर लिएर कुनै पनि महंगो स्कुलमा पढ्न जाँदा बाँकीको फि तिर्न तयार हुनुपर्यो । सोल्टी होटलमा गएर मेरै क्यान्टिनको रेटको पैसा तिरेर खाना खान्छु भन्ने सोच राख्नु भएन ।

विद्यालयमा विद्यार्थीहरुका लागि चाहिने न्युनतम सुरक्षित वातावरण हुनुपर्यो । कुनै क्षेत्रले आफैले लगानी गरेर सेवा सुविधा दिन्छु भन्यो भने त्यसमा पनि हेुर्नुपर्छ । कोरोना महामारीमा पनि सबैभन्दा मारमा परेको नीजि विद्यालय हो । सरकारी स्कुलका कर्मचारीहरु राज्यले दिएको तलब खाएर बस्नु भयो तर नीजि क्षेत्रका शिक्षकहरुलाई त विद्यार्थीको बाट नै तिर्नुुपर्ने हुन्छ । राज्यले नीजि क्षेत्रका शिक्षकहरुको जागिरको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।