नेवानिलाई जापानको लागि नयाँ जीएसए नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो - Aarthiknews
aarthiknews.com मंगलबार, ०३ भदौ २०७६   Tuesday, 20 August, 2019
 

नेवानिलाई जापानको लागि नयाँ जीएसए नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, ३० साउन २०७६
Sunrise bank
नेवानिलाई जापानको लागि नयाँ जीएसए नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको जापान प्रतिनिधिबाट देवमान हिराचनलाई नहटाउन यसअघि आफैले दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ । बुधवार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निगमलाई जापानको लागि नयाँ जीएसए नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष हिराचन १० वर्ष अगाडि जापानका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि निगमको जापान उडान बन्द थियो । अहिले निगमले पुनः जापान उडान शुरू गर्न लागेपछि आफैलाई जीएसए दिनुपर्ने उनको माग थियो । तर, निगमले जापानमा प्रतिनिधि तोक्दा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी हिराचनसँग २०७६ जेठ २१ मा स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । सोबमोजिम हिराचनले सात बुँदाको शर्त राखी जवाफ पेश गरेका थिए । त्यसपछि निगमले हिराचनलाई जापानका लागि आफ्नो प्रतिनिधिबाट हटाएको थियो ।
निगमले आफूलाई जिएसएबाट हटाएपछि हिराचन उक्त कार्य  न्यायिक नभएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले हिराचनलाई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि निगम पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च गएको थियो ।
निगमले हिराचनलाई जीएसएबाट हटाएपछि जापानको एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्टलाई पब्लिक सर्भिस एजेन्ट (पीएसए) मा नियुक्त गरेको थियो । जीएसए नहँुदा पीएसए नियुक्त गरेर टिकेटिङको काम गर्न सकिन्छ ।
आदेशमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले निगमको उडान प्रभावित हुन गई निगमलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको हुँदा गत साउन ८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ५० ९३० बमोजिम रद्द गरिएको उल्लेख छ ।
हिराचनको तर्फबाट इनर्ट एभिएशन जापानले साउन २ गते निगमलाई पठाएको ‘यदि हिराचनलाई हटाइएको हो भने दुई निकायबीचको सर्भिस पनि रद्द हुने र अबदेखि कुनै पनि सेवा प्राप्त नहुने’ भन्ने बेहोराको इमेलको प्रति अदालतमा पेश भएकोले यो ब्यहोराको प्रयोजन वा तात्पर्य के हो भनी अदालतले निगमलाई सोधेको छ ।
यस्तो पत्र पठाएका कारण निगमको जापान उडानमा कुनै असर पर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा निगमको ध्यानाकर्षण हुने विषय रहेको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा आफ्नो व्यापारिक हित सुरक्षित गर्नको लागि पनि जापानको पत्रको बारेमा निगमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने जापानको कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट त्यस प्रकारको पत्र निगमलाई नआएकोे प्रतिक्रिया दिए । उनले निगमले जापानको ओशाका उडानका लागि सबै तयारी पूरा गरेकोले निर्धारित मितिमै निगमले जापान उडान शुरू गर्ने बताए । निगमले भदौ १२ ९२९अगस्ट० देखि जापानको ओशाका उडान गर्ने तयारी गरेको छ ।  यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस