aarthiknews.com सोमबार, २३ साउन २०७९   Monday, 08 August, 2022
 
British College
Blue Diamond

भ्रष्टचारजन्य कसुरमा बिगोमाग रकममा वृद्धि, दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै ५ अर्ब बिगो माग

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शनिबार, १४ साउन २०७९
nepalmegaschool
भ्रष्टचारजन्य कसुरमा बिगोमाग रकममा वृद्धि, दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै ५ अर्ब बिगो माग
LBF

काठमाडौं । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकार प्रमुखहरुले ध्यान नदिएको पाइन्छ । यसको परिणामा स्वरुप समाजमा भ्रष्टचारजन्य कसुर र आर्थिक अनियमतताजन्य घटनाले निरन्तरता पाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ सय ३९ जना भ्रष्टचारजन्य कसुर गरे वापत् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई अर्ब ७८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गरेको छ । उसले बिगो माग दाबी गर्दै छ सय २९ जना विरुद्ध एक सय ३१ वटा मद्धा दायर गरिएको हो ।

 जसमध्ये प्रतिवादीहरुमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन जना, अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन सय आठ जना, विचौलिया÷मतियार लगायत अन्य एक सय ७२ जना , निर्वाचित÷मनोनित पदाधिकारीहरुको एक सय ५५ जना र भूतपूर्व मन्त्री एक जना रहेका अख्तिायरका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । जसमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीको ३५ वटा, गैरकानूनी लाभहीनको ३४ वटा, घुसको ३२ वटा, विविध १२ वटा, गैरकाूनी सम्पत्ति आर्जनको सात वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्रको छ वटा र राजस्व हिनामिनाको पाँच वटा मुद्धा दायर गरिएको हो ।

अख्यितारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ गरी भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न अधिकारीहरु विरुद्ध चार अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्राप्त संख्या र रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४४३ जनाले भ्रष्टचारजन्य कसुर १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ११४ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । जसमध्ये घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ७० वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित २० वटा, गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित १२ वटा तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन÷नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र÷राजस्व हिनामिना÷विविध विषयसँग सम्बन्धित ३÷३ वटा मुद्धा रहेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विस्तृत अनुसन्धान भएका उजुरीहरु मध्ये आयोगको निर्णयानुसार सम्बद्ध निकायहरुलाई सुझाव दिइएको संख्या ८८ वटा, तामेली गरिएको उजुरीहरुको संख्या २६४ वटा र मुल्तबीमा राखिएका उजुरीको संख्या ५ वटा रहेको छ । 

यसैबीच आयोगले भने संख्या र रकममा भएको वृद्धिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सेवाग्राहीहरु भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापलाई लिएर जानकार हुदाँ बिगो रकम बढेको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘हामीले भ्रष्टचार तथा आर्थिक अनियमतताको विषयमा सरोकारा तथा नागरिकलाई जानकारी गराउने नियमित कार्यक्रम अनुरुप गर्दै जाँदा उनीहरु सचेत हुने पुगेको अधिकारीहरुको भनाई छ । 

यसैबीच गत आर्थिक वर्षमा अदालतबाट प्राप्त एक सय ४८ वटा (३१.१९ प्रतिशत) मुद्धामा भ्रष्टचारजन्य कसुर कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतबाट प्राप्त फैसला भएका मुद्धाका संख्या एक सय १३ जना रहेको र भ्रष्टचारजन्य कसुर कायम भएको मुद्धाको संख्या ८१ (७१.६८ प्रतिशत) वटा रहेको थियो । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानूनी लाभहीनका साथै आर्थिक कारोबार/घुस लिनदेन गर्दा रंगेहात समेत पक्राउ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले ३८ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । जसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी २६ जना र क्रमशः छ÷छ जना बिचौलिया÷मतियार र निर्वाचित÷मनोनित पदाधिकारी रहेका छन् । समिक्षा अवधिमा कुल रंगेहात कारबाहीको संख्या २५ वटा रहेको थियो । 

कारबाही अगाडि बढाउने क्रममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका आयोग र आयोग मातहतका कार्यालयमा आएको उजुरीलाई समेत हेर्ने गरेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट १६ हजार एक सय ४८ तथा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका आठ हजार ९३ वटा गरी कुल २४ हजार दुई सय ४१ वटा उजुरीहरु प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये १७ हजार ९८ वटा उजुरी फछर्यौट गरिएका छन्, जुन कुल उजुरीको संख्याको करिब ७० दशमलव ५३ प्रतिशत हो । अयोगले पत्रपत्रिका, लिखित निवेदन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल , मोबाइल , टेलिफोनमार्फत् उजुरी लिने गरेको छ । 

सोहि क्रममा गत आर्थिक वषमा लिखित निवेदनमार्फत चार हजार चार सय ९५ वटा, इमलेमार्फत दुई हजार सात सय ५७ वटा, अन्य स्रोतबाट दुई हजार सात सय १७ वटा, हुलाक सेबाट दुई हजार सात सय ६० वटा, अयाोगको वेबसाइटबाट दुई हजार एक सय ६५ वटा, टेलिफोनबाट सात सय ५० वटा, पत्रपत्रिकाबाट दुई सय ९० वटा, फेसबूकबाट ९३ वटा, भाइबरबाट १५ वटा र मोबाइल एस.एम.एसबाट चार वटा गरी कुल १६ हजार एक सय ४८ वटा भ्रष्टचारसम्वन्धी उजुरी परेको छ । यता भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गर्न अझै पनि उचित कदम चाल्न नसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् ।

 कसुरको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा भ्रष्टचारीलाई पक्राउ गर्ने परिपाटीका कारण धेरै रकम भ्रष्टचार गर्ने तथा नीतिगत भ्रष्टचार तथा आर्थिक अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरुलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको साथ पाई आर्थिक अनियमतिता गर्ने व्यक्तिहरु प्रशस्त भए पनि तिनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको पाइदैन ।  भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापमा कमी ल्याउन अयोगले स्टिङ अप्रेसन समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

यसैबीच आयोगले भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ अनुरुप मुलुकमा भ्रष्टचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्ने काम गर्दै आएको पाइन्छ । 

 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस