काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय निकायमा बेरुजुको बेतिथि बढ्दो रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको बेतिथि बढ्दै गएको देखिएको हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहतर्फ लेखा परिक्षण अंकको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको  भएको उल्लेख छ । जसमध्ये पनि  मधेश प्रदेश अन्तरगत महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा २३ प्रतिशतभन्दा बढि बेरुजु रहेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । 

उक्त प्रतिवेदन अनुसार सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा २३.८७ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको हो । यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका ७५३ वटा निकायहरुमध्ये ७४४ वटा निकायको मात्र लेखापरिक्षण गरिएको महालेखा परिक्षणकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसपटकको लेखापरिक्षण विद्युतीय माध्ययमबाट गरिएको महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए । लेखापरिक्षणलाई उच्च, मध्ययम र न्युन जोखिम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर लेखापरिक्षण गरिएको उनले बताए । 

त्यसैगरी, मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहतर्फ सबैैभन्दा कम (शुन्य) बेरुजु देखिएका तीन गाउँपालिका छन् । जसमा ताप्लेजुङको सिरीजंघा गाउँपालिका, प्युठानको मल्लरानी र सरुमानी गाउँपालिकाको बेरुजु शुन्य रहेको छ । 

लेखापरिक्षणबाट देखिएका बेरुजुको स्थिति 
महालेखा परीक्षकका अनुसार यो वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरिक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कुल बेरुजुको २९.३३ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने कुल बेरुजुको ६०.५१ प्रतिशत र अनियमित भएको बेरुजु कुल बेरुजुको १८.० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । 

त्यस्तै, प्रमाण कागज पेश नभएको बेरुजु कुल बेरुजुको ४२.२९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने जिम्मेवारी नसारेको बेरुजु शुन्य रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी, शोधभर्ना नलिएको बेरुजु कुल बेरुजुको ०.२२ प्रतिशत र पेस्कीतर्फ कुल बेरुजुको १०.१६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । 

प्रदेश मातहतका कार्यालयको बेरुजु 
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयमा ८ अर्बभन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरिक्षक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखापरिक्षण रकम ३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । 

जसमा सबैभन्दा बढि बेरुजु मधेस प्रदेश र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र  सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशमा १.१८ प्रतिशत बेरुजु दखिएको हो । त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर १. को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको २.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।