काठमाडौं । सरकारले परिवर्तन गरेको वन नियमावली २०७९ प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लगायतका नागरिक समाजको नेतृत्वहरुले विरोध जनाएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले असार १६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ र सो नियमावलीमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरु प्रति आपत्ति जनाएका हुन्  । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकका अनुसार सरकारले वन ऐन २०७६ लागु भएको लगभग ४ वर्षसम्म स्वार्थ समूह, विचौलिया वर्ग र सामुदायिक वन बिरोधी तत्वहरु निरन्तर चलखेल गरी वन नियमावली २०७९ मा संविधान, संघीयता, मानव अधिकार, महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, मधेशी, दलित, अपाइता भएका व्यक्ति, सामुदायिक वन, गरिबमुखी कबुलियती वन पारिवारिक निजी वन विरोधी व्यवस्थाहरु समावेश गरेको छ । जसका कारण सामुदायिक बनमा आश्रित समय स्थानीय समुदायमा गभीर रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले सो नियमावलीमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरु प्रति आपत्ति, असहमति र विरोध रहेको उनले बताईन् । 

यसका साथै उक्त नियमावलीबाट महिला नेतृत्वमा आउने व्यवस्था नै हटाई दिएकोको प्रति कार्यप्रति खेद व्यक्त गरेका छन् । यसअघि सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक पद एवं उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मध्ये एक पद सहित कार्यसमितिमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको थियो ।  

उक्त व्यवस्थालाई वन नियमावलीको अन्तिम मस्यौदामा पनि यथावत राखिएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन विभागमा रहेका महिला अधिकार विरोधी तत्वहरुले रातारात गोप्य रुपमा षडयन्त्र गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलखेल गर्ने वातावरण सृजना गर्नका लागि बन नियमावलीबाट महिला नेतृत्वमा आउने व्यवस्था नै हटाइएको जनाएका छन् ।

सरकारले उक्त व्यवस्थालाई नसच्याए कानुनी प्रक्रियामा जाने अध्यक्ष पाठकले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारको नीपित र व्यवस्थाका कारण बन क्षेत्र विचौलियाको कब्जामा गइसक्यो । अहिले सरकारले ल्याएको व्यवस्था नसच्याए हामी चुप लागेर बस्दैनौ । कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं ।’