काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा गरेको अन्तशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले हुलास वायर र प्रिमियर वायर्स प्रा.लि सहित करिब १०० वटा साना ठूला वायर पाइप ग्याविन उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले उत्पादन गर्ने जि.आई. वायर रडमा गरिएको अन्तशुल्कको भारी वृद्धिमा हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

यस्ता रडहरु हालसम्म बिना अन्तशुल्क आयात गरिदै आएकोमा हाल आएर भारत सरकारले उक्त वस्तु आयात गर्दा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने नीति अवलम्बन गरेको र नेपाल सरकारले विगतमा लिने गरेको ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई १० प्रतिशत कायम गरेको र नेपालले भन्सार विन्दुमा प्रति मेट्रिक टन को रु. २ हजार ५ सय अन्त शुल्कलाई आ.व. २०७९/८० को बजेटमा रु ४ हजार ५ सय कायम गराउदा उद्योगहरु मारमा परेको समितिले ठहर गरेको छ । 

उद्योगहरु नै मारमा परेपछि धरासयी हुने अवस्थामा रहेको जसका कारणले लाखौंको संख्याका श्रमिकहरुको रोजगारी र राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौंको राजश्व गुम्ने भउको हुँदा भारत सरकारले निर्यातमा लगाएको १५ प्रतिशत शुल्क भारतीय सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ताका आधारमा उक्त शुल्क छुट गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल गर्ने गरी समितिले निदेृशन दिएको छ ।

नेपाल सरकाले हाल कायम गरेको १० प्रतिशत भन्सार दरलाई विगतकै अनुसार ५ प्रतिशत नै कायम गर्ने साथै अन्तशुल्क तयारी वस्तुमा लाग्ने हुँदा नेपाल सरकारले लिने गरेको प्रति मेट्रिक टन अन्तशुल्क रु. ४ हजार ५ सयलाई शून्यमा झार्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।