aarthiknews.com मंगलबार, २१ असार २०७९   Tuesday, 05 July, 2022
 
Blue Diamond

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ बीमा कम्पनीलाई जरीवाना

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, ०९ असार २०७९
nabil bank
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ बीमा कम्पनीलाई जरीवाना
Global IME
LBF

काठमाडौं ।  बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना तिराएको छ । आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा नबुझाउने कम्पनीहरुलाई जरिवाना तिराईएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई जरिवाना तिराइएको हो । समितिले यी बीमा कम्पनी प्रत्येकलाई दश हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण त्यतिबेला जरिवाना गरिएका राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, रिलायबल नेपाल  लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनः दोस्रो पटक उल्लङ्घन गरेकाले दोस्रो पटकका लागि पाँच थप गरी प्रत्येक कम्पनीलाई दश हजार पाँचसयका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । 

बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजारका दरले र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई पाँच सय थप गरी जम्मा १० हजार पाँच सयका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस