aarthiknews.com मंगलबार, २१ असार २०७९   Tuesday, 05 July, 2022
 
Blue Diamond

बीमा निर्देशिका खारेज गर्न निर्माण व्यवसायीले दिए एक हप्ते अल्टिमेटम

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, ०९ असार २०७९
nabil bank
बीमा निर्देशिका खारेज गर्न निर्माण व्यवसायीले दिए एक हप्ते अल्टिमेटम
Global IME
LBF

काठमाडौं । नेपालमा निर्जीवन बीमाको प्रिमियम कम भएको भन्दै बीमा समितिले गत असोज ६ गते नयाँ निर्देशिका जारी ग¥यो । समितिले ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ पुनर्बीमा निर्देशिकामा बीमाको दररेट र शर्तको संशोधित व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । जसको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विरोध गर्दै आएको छन् ।         

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका अन्य व्यवसायी संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ । लामो समयदेखि विवादको रुपमा चलिरहेको उक्त निर्देशिका–२०७८ एक हप्ताभित्र खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।   

यही असार १५ गते सम्म बीमा निर्देशिका_२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पटक पटक आन्दोलन गर्दै वार्ता हुँदा समेत माग सम्बोधन नभएका कारण सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न चरणमा हामीले आन्दोलन गर्यौँ । आन्दोलनका क्रममा पाँच पटकसम्म वार्ता पनि भयो । वातार्मा माग अनुसार सम्बोधन हुन्छ भन्नु भयो । तर, कार्यान्वयन भने भएन । लामो समय वितिसक्दा समेत हाम्रो माग सम्बोधन नभएपछि हामीले एक हप्ते अल्टिमेटन दिएका हौं ।’   

उनका अनुसार असार १५ गतेपछि हाम्रो माग सम्बोधन नभए निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारी छ । यसका साथै इप्पानले उत्पादन गरेका बिजुलीहरु समेत बन्द गर्ने उनले चेतावनी दिए । सम्बन्धीत निकायहरु सबैजसो ठाउँमा आफूहरुले पुगे पनि आजभोली भन्दै टार्ने काम भएको बताए । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने उनले दोहोर्याए । लामो समयदेखि छलफल गर्दै झुलाउने काम भईरहेको उनको भनाई छ ।     

महासंघ सहित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेजीको माग गरेका हुन् । ‘पछिल्लो पटक बीमा समितिबाट असार २ गते प्राप्त पत्र प्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा सरोकारवाला निकायहरू र समितिबीच भएको समझदारी विपरित आएको पत्रको हामी भत्सर्ना गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । 

महासंघ, बीमा समिति, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बीमा सर्भियर संघ लगायतका संस्थाहरुबीच जेठ ३१ म भएको बैठकमा ‘डी ट्यारिफ’ मा नै जानुपर्ने राय सुझाव आएको हुँदा सोही विषय बीमा समितिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र अनुमोदनका लागि सिफारिस गरियो भनी भएको निर्णय विपरीत बीमा समितिबाट उक्त निर्णय विरुद्ध राय सुझावको लागि पत्र आउनु घोर आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले अबको पाँच वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल वित्तीय व्यवस्थापन गरेका करिब ३५ सय मेगावाट जलविद्युतले नयाँ निर्देशिका अनुसार १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बीमाको प्रिमियम बापत मात्रै तिर्न पर्ने भएको छ । ३५ सय मेगावाट विद्युत् आयोजनाले पुरानो बीमा प्रिमियम दर ०.२ देखि ०.४ प्रतिशत हुँदा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको भनाई छ ।  

वित्तीय व्यवस्थापन गरेर बसेका ३५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत कम्पनीहरू ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू हुन् । इप्पानका अनुसार अबको पाँच वर्षमा नेपालमा ५७ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुने आँकलन गरिएको छ । जसबाट बीमा कम्पनीहरुले पुरानो प्रिमियम अनुसार २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाए हुन्थ्यो । तर, अब नयाँ प्रिमियम दर अनुसार १६ अर्ब ८४ करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न पर्ने भएको छ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार हाल सञ्चालनमा २०७० मेगावाटका २ खर्ब ८९ अर्ब ८० करोड बराबरका आयोजना अबको पाँच वर्षमा पुरानो दर अनुसार ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ । पुरानो प्रिमियम दर अनुसार अबको पाँच वर्षमा बन्ने आयोजनाले मात्रै २ अर्ब ४५ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम स्वरूप बीमा कम्पनीहरूलाई बुझाउँदा हुनेमा अब नयाँ निर्देशिका अनुसार भने १६ अर्ब ८४ करोड ५० हजार रुपैयाँ तिर्न पर्ने भएको हो ।  

बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाले बीमाको प्रिमियम शुल्क मात्र नभएर बीमा पोलिसिका नियमहरू पनि परिवर्तन गरेको छ । जसमा  जलविद्युत कम्पनीको तीन महिनाको बीमा गरिएको छ भने अघिल्लो एक महिनामा हुने आम्दानीको क्षतिलाई बहन नगर्ने र बाँकी दुई महिनाको मात्रै बहन गर्ने व्यवस्था गरेको इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ बताउँछन् । जसमा तीन महिनामा हुने आम्दानीको बीमा शुल्क ०.५० प्रतिशत तय गरिएको छ । त्यस्तै ५ महिना अवधिको बीमा गर्दा जलविद्युतले अघिल्लो ४५ दिनको दाबी पाउँदैनन् र बाँकी दिनको मात्रै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यता, बीमाको वृद्धिदर झन्डै ८ प्रतिशतसम्म गरिएको महासचिव दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमाको वृद्धिदर झन्डै ८ प्रतिशतसम्म गरिएको छ । हिजो हामीले एक लाख प्रिमियम तिरिरहेको ठाउँमा अहिले पाँच लाख पु¥याइएको छ । त्यसमा पनि विभिन्न क्राइटएरिया छुट्टाएर पाँच लाखदेखि आठ लाखसम्म पु¥याइएको छ । यसो हुँदा भोलि कसरी तिर्ने भन्ने हामीमा समस्या छ ।’   

खुल्ला बजार अर्थनीतिमा प्रिमियम दर तोक्न नमिल्ने दाहालको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रिमियम दर अधिकतम तोकिदिए हुन्छ तर, न्यूनतम तोकिदिनु भएन । भरसक खुल्ला बजार अर्थनीतिमा प्रिमियम दर तोकिनु हुँदैन । कि निश्चित बजार तोकिदिनु प¥यो होइन भने खुल्ला बजारमा यसरी कडाइ गर्न पाइँदैन ।’ 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस