सिन्डिकेटको व्यवस्थापन गर्ने कानुन संसदमा - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ३० भदौ २०७६   Monday, 16 September, 2019
 

सिन्डिकेटको व्यवस्थापन गर्ने कानुन संसदमा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शनिबार, २५ साउन २०७६
Sunrise bank
सिन्डिकेटको व्यवस्थापन गर्ने कानुन संसदमा
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौँ । सरकारले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरण गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको हो ।
सार्वजनिक यातायात सेवाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरी एकीकृत प्रणालीको विकासका लागि सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । प्राधिकरणमार्फत नै सार्वजनिक यातायातको नियमनको परिकल्पना पनि सरकारले गरेको छ । प्राधिकरण गठनका लागि हालका कानुनी संरचना पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातको नीति, योजना र रणनीति तयार पार्नेछ । यस्तै उपत्यकाका लागि उपयुक्त हुने एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई रहनेछ । एकीकृत यातायात सञ्चालनको अध्ययन अनुसन्धान पनि प्राधिकरणले गर्नेछ ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास र कार्यान्वयनको दायित्व पनि प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । वास्तविक समयमा आधारित यातायात सेवाको विकास र सूचना प्रणालीको कार्यान्वयनको दायित्व पनि प्राधिकरणलाई हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमित रूपमा सङ्कलन, अभिलेखन, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोगको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणमा नै रहनेछ ।
सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर, टिकटको ढाँचा, प्रतीक्षालय तथा पार्किङ स्थलको निर्धारण पनि प्राधिकरणबाटै गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रतीक्षालय तथा पार्किङ स्थलमा शौचालय लगायतका न्यूनतम सेवा सुविधाको विकास गर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणलाई दिनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।सार्वजनिक सवारीको प्रयोगको मापदण्ड तोक्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई नै रहनेछ ।
प्राधिकरणले निर्धारण गरेको यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने रुटमा अवरोध पुगेका कुनै पनि भौतिक संरचना हटाउने तथा स्थानान्तरण गर्नेसम्मको अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिने विधेयकमा प्रस्ताव छ । कुनै पनि रुटलाई एकतर्फी वा दोहोरो कायम गर्ने, सवारी साधनको पूर्ण वा आंशिक निषेधसम्बन्धी नीति पनि प्राधिकरणले नै तय गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कस्तो बन्छ संरचना रु
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र रेखदेखका लागि परिषद् गठन हुनेछ । उक्त परिषद्को नेतृत्व काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । अध्यक्षात्मक प्रणाली रहने परिषद्को उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगरका प्रमुख उपाध्यक्ष रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने प्रस्ताव छ ।
विभागीय मन्त्रालयका सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशकसहित नौ जना अन्य सदस्य रहनेछन् । परिषद्मा उपभोक्त हितको क्षेत्रमा काम गर्ने एक जना सदस्य पनि रहनेछन् । महानगरबाहेक काठमाडौँका अन्य नगरपालिकाबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने बाह्य नियुक्तिको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
व्यवस्थापन, कानुन वा इन्जिनियरिङमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ । खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित हुने प्राधिकरणमा कर्मचारीको पदपूर्ति सङ्गठित संस्थाको स्थापित मान्यताअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहमा अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस