ब्याजदरको विषयमा सहकारी क्षेत्रमा पनि शुरू भयो लफडा - Aarthiknews
aarthiknews.com शुक्रबार, २० मंसिर २०७६   Friday, 06 December, 2019
 
Bajaj_Bike

ब्याजदरको विषयमा सहकारी क्षेत्रमा पनि शुरू भयो लफडा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २४ साउन २०७६
Sunrise bank
ब्याजदरको विषयमा सहकारी क्षेत्रमा पनि शुरू भयो लफडा
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । सहकारी विभाग  र सहकारी सञ्चालकबीच ब्याजदरका विषयलाई लिएर विवाद शुरु भएको छ । विभागले ब्याजदरमा देखिएको बिकृतीलाई अन्त्य गर्न भन्दै १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नियम ल्याएको थियो । विभागले गत आइतबारदेखि लागू हुने गरी ब्याजदरमा अकुंश लगाउने निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै सहकारी सञ्चालकहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका हुन् ।

लघुवित्त संस्थाको भन्दा कम ब्याज भएको भन्दै उनीहरुले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेक छन् । लघुवित्तले १८ प्रतिशत ब्याजदर र सेवा शुल्क २ प्रतिशत गरी २० प्रतिशत लिँदै आएका छन् । लघुवित्त सरह ब्याजदर राख्न सहकारी सञ्चालकले माग गरेका छन्। सरकारले सहकारीमा देखिएको बिकृतिको अन्त्य गर्ने भन्दै १६ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणमा ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । सहकारीले मनपरी ढंगले ऋणमा ब्याज लिने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले यस्तो कडा कदम चाल्नु परेको बताउँदै आएको छ । सहकारीले सर्वसाधारणबाट २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएपछि सरकार बाध्य भएर सहकारीको ब्याजदर तोकेको थियो।

गत आइतबारदेखि नै सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थअनुसार सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दै सहकारीले ऋणमा अधिकतम् १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो  । विभागले यस्तो व्यवस्था साउन १९ गतेदेखि लागू गरेको छ।

सहकारी विभागका रजिस्टार डा. टोकराज पाण्डे सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ ले सन्दर्भ ब्याजदर तोकिसकेको बताए । यसमा तत्काल परिवर्तन नहुने पनि जानकारी दिए । पुनरावलोकन प्रत्येक तीन–तीन महिनामा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसअघि त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने पाण्डेले बताए । 

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागका रजिस्टारको संयोजकत्वमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो । समितिको साउन १६ गते बसेको बैठकले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरको अन्तिम निर्णय गरेको थियो ।  नियामावलीमा भएको व्यवस्था गरिएको आधारमा समितिले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको हो। उक्त व्यवस्था सबै खालका सहकारीको हकमा लागू हुने भनिएको छ । साउन १९ देखि सहकारीले प्रवाह गर्ने कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । विभागले सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सन्दर्भ ब्याजदर कायम गरेको हो । विभागको निर्णयमा सबै सहकारी अभियानकर्मीले मान्नु पर्ने बाध्यता छ। 

लघुवित्तको काम गरिरहेका सहकारीलाई सहकारी विभागले तोकेका ब्याजदरको सिमामा रहेर काम गर्न कठिन हुने देखिएको छ । केही सहकारीले लघुवित्तको काम पनि गरेका त्यस्ता सहकारीलाई अहिलेको तोकिएको सिमा संकुचित हुन सक्नेछ।
त्यस्तै, ग्रामीण भेगमा रहेका सहकारीमा विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ । ब्याजदर भनेको बचत र निक्षेपको माग र आपूर्तिमा भर पर्ने विषय हो । त्यसमा पनि दूरदराजमा रहेका सहकारीमा अनुगमन गर्न कठिन छ । त्यसैले पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सहकारीमा सुशासन कायम गर्न विभागले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । पहिलोपटक ब्याज तोकिएको छ। कार्यान्वयन गर्दै जाँदा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष देखिने बिज्ञहरुको भनाइ छ। तत्पश्चात् फेरि तीन महिनामा यसको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर आधारमा सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनबमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न निकाय,  नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ विषयगत केन्द्रीय संघबाट प्राप्त सुझाब र सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी र बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्ने सिन्द्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।

सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदरको आधारमा बचतको अधिकतम सीमा १० प्रतिशत पुगेको हो । सहकारी नियमावलीअनुसार सहकारीको बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अबका दिनमा सहकारीले कर्जामा अधिकतम १६ प्रतिशत कायम गरेपछि बचतमा अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने विभागका रजिस्ट्रार पाण्डेले बताए । सहकारीले चाहेमा कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याज लिन सक्छन् । तर, बचत र कर्जाको ब्याजअन्तर ६ प्रतिशत कामय गर्नुपर्नेछ ।  विभागले तोकेको अधिकतम ब्याजदर कम भएको सहकारी सञ्चालकहरुको भनाइ छ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस