aarthiknews.com विहीबार, १२ जेठ २०७९   Thursday, 26 May, 2022
 

‘जेटिएले गभर्नर निलम्बन गर्ने अवस्था रहुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, १६ बैशाख २०७९
nabil bank
Global IME
LBF

यति बेला नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा दुई वटा विषयका समाचारहरूमा आम मानिसहरूको चासो छ। एक स्थानीय निर्वाचनबारे, अर्को देशको अर्थतन्त्रबारे। यी दुवै विषय एक अर्कासँग धेरै मामिलामा जोडिएका छन्। मुलुक आर्थिक संकटमा रहेको बेला तीन वटै निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्छ भन्ने तर्क आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले गर्दै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। अन्ततः मुलुक स्थानीय तह चुनावको पूर्व सन्ध्यामा छ। यो पृष्ठभूमिमा आर्थिकन्यूज डटकमले राजनीतिक विश्लेषक तथा अर्थ-राजनीतिका जानकार एवं मधेस प्रदेशका पूर्व प्रमुख डा. राजेश अहिराजसँग संवाद गरेका छौँ। प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले मुलुकमा दुई वटा कुराको चर्चा हुने गरेको छ। एउटा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा जाँदैछौ भन्ने। यसै बेला स्थानीय चुनाव पनि आइ सकेको छ । यी दुवै कुरालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 

वैशाख ३० गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई हामीले तीन वटा दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । एक, निर्वाचन मै गठबन्धन गरेर जानु अप्राकृतिक, अराजनितिक र राजनीतिक संस्कारका विरुद्धमा भएको अभ्यास हो । निर्वाचन भनेको दल र उम्मेदवारको परीक्षा हो । परीक्षामा नै विद्यार्थीहरू हामी गठबन्धन गरेर प्रश्न पत्रको जवाफ दिन्छौ भन्न पाइँदैन । बरु विजय र पराजित भइसकेपछि आफ्नो हैसियत, पहुँच र सङ्ख्याको आधारमा गठबन्धन गर्नु एउटा कुरा हो । तर, निर्वाचनमा नै गठबन्धन गरेर जानु निर्वाचनको मूल मर्म माथि नै भएको प्रहार हो । एउटा पार्टीमा आस्था राखेको मान्छेले अर्कोमा भोट दिनु अर्को पार्टीमा आस्था राखेको मान्छेले अर्को पार्टीलाई भोट दिने हो भने मतको सही परिणाम आउँदैन । निर्वाचनको मूल मर्म माथि नै, सैद्धान्तिक पक्षमा पनि प्रहार हो ।

दोस्रो कुरा, नेताहरूले देशलाई संघियतामा लगिसक्यौ । केन्द्रीयता ठिक होइन । प्रादेशिक स्तरका विचार विमर्शहरू प्रादेशिक स्तरमा नै हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरका विचार विमर्शहरू स्थानीय स्तरमा नै हुनुपर्छ । स्थानीय तहका आवश्यकता र औचित्यका आधारमा काम हुनुपर्छ भनेर नै देश संघियतामा गएको छ ।

जसलाई मलाई तलब नभई हुँदैन भन्ने लाग्छ उसले लोकसेवा तयारी गर्ने हो निर्वाचन कोसिस गर्ने होइन । नेतालाई तलब र बजेट नदिने हो भने निर्वाचन खर्च समेत घटेर आउँछ ।

देशलाई संघियतामा लगेको दाबी गर्ने नेताहरू आफैले केन्द्रीय स्तरबाटै टिकट वितरण गर्नु भनेको स्थानीय तहका नेताहरूको बौद्धिकताको अवमूल्यन हो । उनीहरूको क्षमता र पहुँचको अवमूल्यन हो । अनि तेस्रो कुरा, स्थानीय तह फरक–फरक छ । उनीहरूको सङ्ख्या,आकार प्रकार र आवश्यकताहरू फरक छ । स्थानीय तह सबै कुराहरू फरक भइरहँदा केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र जारी गर्नु पनि गलत हो । यो संघियताको मूल मर्मको विरुद्धमा हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा देशमा सङ्घीयता लागु भएपछि स्थानीय तहमा कसले कसलाई टिकट दिने भन्ने कुरा स्थानीय तहकै नेताले निर्णय गर्ने हो । केन्द्रले लाद्ने होइन । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जान्छु भनेको निर्वाचनको मूल मर्म र गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो । यो सही काम होइन । स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र केन्द्रले लाद्ने होइन । यो भनेको केन्द्रीय मानसिकता हो । देशलाई संघियतामा जसले लगको दाबी गर्छ उसैले केन्द्रीयता लादिरहेको छ। यो ठिक होइन ।

अब आयो खर्चको विषयमा जबसम्म नेतालाई तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब र बजेट दिएर राख्नुहुन्छ तबसम्म खर्चको मात्रा बढ्छ । सही मान्छेहरू जितेर आउन सक्दैनन्  । धनी मान्छेहरू जितेर आउँछन् । लगानी गरेर आएका मानिसहरू असुलीमा ध्यान दिन्छन् । जनताको पक्षमा र काममा ध्यान दिँदैनन् । तसर्थ नेतालाई बजेट र तलब दिने होइन ।  'नो वर्क नो पे'को कन्सेप्टमा जानुपर्छ । राजनीति भनेको सेवा हो व्यवसाय होइन । जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने हो भने यसले राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दैन । जसलाई मलाई तलब नभई हुँदैन भन्ने लाग्छ उसले लोकसेवा तयारी गर्ने हो निर्वाचन कोसिस गर्ने होइन । नेतालाई तलब र बजेट नदिने हो भने निर्वाचन खर्च समेत घटेर आउँछ ।

भनेपछि, स्थानीय तह दलिय राजनीति गर्ने थलो होइन ?

सैद्धान्तिक रूपमा पनि स्थानीय तह भनेको नागरिकको जन्मदर्ता विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइसराइ, जमिनको सिफारिस र टेलिफोनको सिफारिस आदि सानातिना कुराहरू नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएको कुराहरू हो । तसर्थ, स्थानीय तहमा दलिय राजनीति हुनु राम्रो होइन । स्थानीय तहमा निर्दलीय राजनीति गर्नुपर्छ, दलविहीन राजनीति हुनुपर्छ र दलविहीन निर्वाचन हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा दलियता वा पार्टीको टिकट लिएर उम्मेदवार उठ्ने काम गर्नु हुँदैन । यसले समाजलाई दण्डित गर्ने काम गर्छ । समाजलाई द्वन्द्वमा लान्छ ।  

नेताले विद्यालय चाहिन्छ भनेर भन्ने हो । जस्तापाता किन्ने पैसा गोजीमा बोकेर हिँड्ने होइन। नेताले सडक चाहिन्छ भन्ने हो तर बालुवा गिटी र अलकत्राको पैसा गोजीमा बोक्ने होइन। नेता र ठेकेदार फरक कुरा हो ।

गाउँ समाजमा सबैलाई थाहा हुन्छ कि यो कुन पार्टीको मान्छे हो र यसले कसलाई भोट दिएको छ भनेर। मत दिएका आधारमा विजय हुने पक्षले पराजित हुने पक्षलाई उन्मात देखाउने, घमन्ड देखाउने, काम बिगारिदिने, दुःख दिने, समयमा सिफारिस नगरी दिने, अर्थात् जे कुराको लागि हामीले परिवर्तन ल्यायौ त्यसैबाट प्रताडित हुनुपर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ ।

अनि दोस्रो कुरा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बजेट भन्दा पर राख्नुपर्ने हुन्छ। नेताले विद्यालय चाहिन्छ भनेर भन्ने हो । जस्तापाता किन्ने पैसा गोजीमा बोकेर हिँड्ने होइन। नेताले सडक चाहिन्छ भन्ने हो तर बालुवा गिटी र अलकत्राको पैसा गोजीमा बोक्ने होइन। नेता र ठेकेदार फरक कुरा हो ।

तथापि जबसम्म राजनीतिमा हामीले बजेट र तलब राखिरहन्छौ । यस्ता खर्चहरू बढ्दै जान्छ निर्वाचन महँगो हुँदै जान्छ । अपराधी प्रवृत्तिका र धनी मानिसहरू विजयी हुँदै जान्छन् । जनताको सेवक वा जनप्रतिनिधिहरू पराजित हुँदै जान्छन् । मुलत निर्वाचनमा अर्थ-राजनितिलाई वा आर्थिक भारलाई कम गर्ने हो भने निर्वाचनको तरिका नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। सके निर्दलीय गर्ने नसके दुई दलीय व्यवस्थामा देशलाई लानुपर्छ। दुइटा मात्रै विचार बोकेको पार्टी यो देशमा भइदियो भने यो देशमा यति धेरै खुद्रे र मुद्रे दल हुँदैन । खुद्रे र मुद्रे दल भएन भने गठबन्धन,जालझेल, अंश भागबन्डा जस्ता कुराहरूमा देशको समय पनि खर्च हुँदैन ।

दुई दल मात्रै हुँदा के फाइदा हुन्छ त ?

पुँजीवाद र साम्यवादको गठबन्धन सैद्धान्तिक गठबन्धन होइन । र, सिद्धान्त बिनाको गठबन्धन राजनीतिक संस्कार होइन । अहिले हामीलाई परेको सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो भनेको नेता र ठेकेदार छुट्याउन हो। नेता हो की होइन भनेर छुट्ट्याउन गाह्रो पर्‍यो । यी लिडर हुन् की डिलर हुन् भन्ने कुरा छुट्ट्याउन गाह्रो भो । यदि पुँजीवादकै विरुद्धमा दल दर्ता गरेका समाजवादी र साम्यवादीहरू पुँजीवादीसँगै मिलेर निर्वाचनमा जान्छन् र उनीहरूसँगै मिलेर सत्ता चलाउँछन् भने फरक दल हो भनेर किन भन्नु पर्‍यो । एउटै दलमा बसे भयो । धेरै दलको आवश्यकता छैन। गठबन्धनले एउटै छापमा अगाडी बढे भयो। जसको धार र धरातलमा फरक छ । त्यो सबै एकै ठाउँमा आइपुग्छ त्यो पनि निर्वाचनको बेला भने यसलाई के भन्ने ?  निर्वाचन भनेको परीक्षा हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै माओवादीका कार्यकर्ताले काँग्रेसलाई भोट दिनुपर्ने । कतै काँग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादीलाई भोट दिनुपर्ने। कतै दुवै पार्टीले जसपालाई भोट दिनुपर्ने । भनेपछि सही अर्थमा कोसँग कति जनमत छ भन्ने कुरा नै थाहा नहुने भो । यो निर्वाचनको नाममा जनतालाई धोका भयो । जनताको मतको पनि अपमान भयो । यो तरिकाको निर्वाचनले सही परिणाम निकाल्दैन ।

हामीले निर्वाचनको विधिमा अहिले गर्नुपर्ने खास खास परिवर्तनहरू के–के हुन् ?

राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्ने हो र देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने स्थानीय तह गैर दलीय गर्ने अर्थात् रिटायर्ड शिक्षक, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ महिला अधिकारकर्मी, समाजसेवी, सेवानिबृत निजामती कर्मचारीहरू जो गाउँमा गएर बस्नु भएको छ उहाँहरूले स्थानीय तहमा व्यक्तित्वको आधारमा त्यहाँ निर्वाचित हुने हो। जनताका जनजीवनसँग जोडिएका कुराहरूमा पक्षपात विहीन अवस्थामा आफ्नो व्यवस्था र कानुनको प्रयोग गर्ने हो ।

नागरिकलाई यो मेरो गाउँ हो।  घर हो। र, व्यवस्था हो भन्ने कुरामा गर्व गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । प्रादेशिक र संघ दलीय आधारमा गठन हुनुपर्छ।  तर, समानुपातिक होइन प्रत्यक्ष निर्वाचन नै गर्नुपर्छ । कुनै जिल्लमा चारवटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्र महिलाको लागि छुट्याउनु पर्छ। त्यहाँ जुनसुकै पार्टीले टिकट दिए पनि महिलालाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरेमा प्रत्यक्षबाट जितेर आएको भने अलि माथि र अर्को समानुपातिकबाट आएकोलाई अलि तल भन्ने दम्भ र भेदभावको भाव मेटिन्छ । आरक्षण पनि हुन्छ।

यसरी प्रत्यक्षबाट जितेर आएको महिलाले पाँच वर्षमा आफ्नो क्षमताले आफ्नो क्षेत्र निर्माण गर्न सक्नुभयो भने उहाँले फेरी पनि जित्नुहुन्छ नत्र अर्को निर्वाचनमा अर्को क्षेत्रलाई आरक्षणमा लाने हो । यसो गर्दा जहाँ जहाँ हार्ने ठाउँ छ त्यहाँ महिला, दलित र मधेसीलाई टिकट दिएर निर्वाचन आयोगमा हामीले समावेशी गरेका छौ भनेर दाबी गर्ने यिनका षड्यन्त्रहरू टुङ्गिन्छ ।

जब विचार नै दुइटा छ भने दल दुइटा किन नगर्ने । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा दुई वटा भन्दा बढी दलको आवश्यकता छैन । जिल्ला ७७ वटा छ, राजनीतिक पार्टी १७७ वटा किन चाहियो । के का लागि चाहियो । दुई वटा भन्दा बढी दलको अभ्यास नगर्ने। जनप्रविधिलाई बजेट र तलब नदिने हो भने धेरै कुरामा सुधार हुन्छ।

यसको अर्थ जनप्रतिनिधिहरूले तलब सेवा सुविधा भत्ता लिनु हुँदैन, होइन त ?
काम गरेको दिनको भत्ता लिने हो । जस्तै: कोही सांसद सर्लाहीबाट काठमाडौं आउँछ भने आउने जाने गाडी भाडा र त्यो दिनको भत्ता दिँदा भयो। तर, वर्षमा तीन महिना संसद् चलाएर १२ महिनाको तलब लिनु भएन । यसको मतलब काम गरेका बेलाको सुविधा भत्ता दिए भयो, त्यो भन्दा बढी दिनु भएन।

चुनाव हुँदैछ हामी अहिले आर्थिक संकटमा छौ । बैंकहरुले लगानी योग्य पुँजी छैन भनिराखेका छन् । चुनावपछि अर्थमन्त्रीले भनेको सिरानी मुनी राखेको पैसा निस्किन्छ,  त्यसपछि मानिसमा अर्थतन्त्र अलि सहज हुन्छ की भन्ने अपेक्षा आम मानिसको छ। तपाइलाई के लाग्छ ?

अर्थमन्त्रीले जनतालाई फेरी ढाँटेको जस्तो लाग्छ । किनभने उहाँले एकातिर विलासीताका वस्तु नल्याउनु भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ अनि अर्कातिर हेलिकप्टर किन्नलाई पैसा निकासा गर्नुहुन्छ । विदेशी पैसा सञ्चित छैन र देशको पैसा बाहिर जान सक्छ भन्ने भय पनि राख्नु हुन्छ । यही निर्वाचनमा पनि बिस्तारै बिस्तारै मासु जाँड र विदेशी गिफ्टहरू लगायतका शीर्षकमा धेरै पैसा विदेशी एको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै माध्यम पनि छैन । र, निर्वाचन भएपछि पैसा बजारमा आउँला भन्ने मलाई लाग्दैन।

किनभने ती पैसाहरू गलत निर्वाचन प्रणालीका कारणले जम्मा भएको हुन्। नीतिगत र नियतिगत रूपमा यो खाली भएको हो । नीति नबनाईकन हुँदैन राज्यले।तर, आम नागरिकले एक लाख रुपैयाँ राख्नुपर्‍यो भने तथानाम डकुमेन्टहरू मागिन्छ। त्यही ठाउँमा करोडौँ रुपैयाँ बाहिरबाट आयो भन्दैमा मन्त्रीले तोक लगाएर तत्काल खाता खोल्देऊ भनेर निर्देशन दिने गरेको हामीले देख्यौँ। यो कहीँ न कहीँ बेमेल भइरहेको छ । कृषि र स्वरोजगार केन्द्रित अर्थ नीति नहुनु र देशलाई 'ट्रेडिङ स्पट' बनाउने नीतिमा अगाडी बढेका कारणले यस्तो भएको हो ।

देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको अर्को कुरा भनेको हामीले उठाउनुपर्ने ठाउँहरूबाट कर उठाउँदैनौ । तिराउनु पर्ने ठाउँबाट बेरुजु तिराउँदैनौ । तर हामी वैदेशिक ऋण लिइरहेका छौ । विभिन्न शीर्षकमा विदेशी परियोजना लिइरहेका छौ । जबकि हामीलाई थाहा छ कुनै पनि देशको परियोजना नेपालमा आयो भने त्यो सँगसँगै उनीहरूका विचार, मान्छे र सरोकारहरू आउँछन् । र, जतिको परियोजना हामी सञ्चालन गर्छौ । त्यो भन्दा सयौँ गुणा बढी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पात्र र शक्ति केन्द्रहरूले हाम्रो राजस्व नतिरी बसेका छन् । अदालतले निर्णय गरिदिँदा पनि एनसेलले कर तिर्दैन । जबकि सरकारले चाहने हो भने जुन दिन चाहन्छ त्यही दिन सञ्चारमन्त्री र दूरसञ्चार प्राधिकरणाबाट निर्णय गरेर कर नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ । तर सरकारले गर्दैन किन गर्दैन भने राज्यका विरुद्धमा सरकार लागेको छ।

लाइसेन्समा भएको सिन्डिकेटले कसैले व्यापार गर्नुपर्‍यो भने तीन देखि चार महिना लाग्छ लाइसेन्स लिन । तर पासपोर्ट बनाएर विदेश जानुपर्‍यो भने १२ घण्टामा दिन्छ । राज्यको नियत नै काम गर्नका लागि तीन महिना कुराउने र देश छोड्न चाहनेलाई आजै पासपोर्ट दिएर पठाउने छ ।

त्यो कसरी ?

२००३ सालदेखि नेपाली जनताको नाममा राजनीति गर्दै आएको दलहरू अहिले २०७८ सालसम्म पुग्दा तीन वटा कुराहरु स्थापित भए । देशका विरुद्धमा दलहरू सक्रिय देखिए । राज्यका विरुद्धमा सरकार सक्रिय देखिए भने अर्को नीतिका विरुद्धमा नेताहरू सक्रिय भएको देखियो । समग्रतामा देश राजनीतिक दुर्घटनातर्फ उन्मुख भयो । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र एक दुई वर्ष सप्रिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

मुलकको अर्थतन्त्र सुधार्न कस्तो कदम चाल्नुपर्छ होला ?  

जम्मा तीन वटा कुरा गरे हुन्छ । पहिलो लाइसेन्समा भएको सिन्डिकेट हटाइदिने । जसलाई जे काम गर्नु छ कानुन बमोजिम गरे भयो। लाइसेन्समा भएको सिन्डिकेटले कसैले व्यापार गर्नुपर्‍यो भने तीन देखि चार महिना लाग्छ लाइसेन्स लिन । तर पासपोर्ट बनाएर विदेश जानुपर्‍यो भने १२ घण्टामा दिन्छ । राज्यको नियत नै काम गर्नका लागि तीन महिना कुराउने र देश छोड्न चाहनेलाई आजै पासपोर्ट दिएर पठाउने छ । पहिले त स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो ।  अर्को कुरा माटोले उत्पादन हुने कुराहरूमा बन्देज गर्नुभएन । नागरिकले सँगुर पाल्नु हुन्छ। हरिण पनि पाल्न दिनुपर्‍यो । त्यसलाई रोक्नुभएन । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्‍यो ।

जुनदेशले हाम्रो देशमा गाँजालाई बन्द गर्नु र अवैध घोषणा गर्नु भनेको थियो । त्यही देशको धेरै ठाउँमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएको छ । हाम्रो देशमा गाँजालाई अवैध घोषणा गर्न लगाउने देशहरूले यहाँ पठाएका चुहिगम, चकलेट र औषधिहरूमा गाँजाको मात्रा भेटिन्छ । तसर्थ प्राकृतिक रूपमा माटोमा उत्पादन भएको गाँजा जस्ता वस्तुहरूलाई अवैध घोषणा गरेर रोक्ने काम गर्नु भएन ।

हामीले अफिम खेती पनि थाल्नुपर्‍यो ?

धेरै जसो औषधिमा प्रयोग हुने ठाउँ छ । त्यसले युवा र नागरिकलाई बिगार्दैन । हामीले ड्रग्सहरु जनहितमा, औषधिमा र पर्यावरणमा लागु गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यसको उत्पादन गर्नुपर्छ । र, उत्पादनको उचित मूल्य देशले पाउनुपर्छ । पानी मात्र बेचेर पनि धनी हुने मुलुक हो, यो । विश्वका धेरै देश जहाँबाट इन्धनहरू डिजेल, पेट्रोल आउँछ । हामीले ती देशहरूसँग सम्झौता गरेर यती इन्धन हामीलाई देऊ यती लिटर पानी हामी दिन्छौ भनेर सम्झौता गर्ने ठाउँ पनि छ । हामीले ढुंगाको मात्र व्यवसायलाई पनि अगाडी बढाउन सक्छौ । हामी नेपालीले बुझेको ढुंगाको महत्त्वमा शालिग्राम मात्रै हो । कुर्सी देखि लिएर महलसम्म धेरै चीजहरू बन्न सक्छ । तर हामीले ती ढुङ्गाहरूको प्रयोग गरेका छैनौ ।

यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन र जडीबुटीहरू भएको देशमा आयुर्वेदिक बाहेक अरू औषधि प्रयोग नगरे पनि हुने थियो । तर, राज्यले यस्तो वातावरण दिन सकेको छैन । हामीले बिजुली उत्पादन गरेर सस्तोमा दिन सके पनि ग्यास, पेट्रोल, डिजेल भएका गाडीहरु किन्नु पर्दैन ।

यदि भान्सामा सस्तोमा बिजुली जोड्न सक्ने हो भने कति ठुलो पैसा जोगिने थियो । आयल निगमबाट खर्बौँ रुपैयाँ अरू देशलाई दिनुपर्ने थिएन । साइकल, मोटरसाइकल, गाडी र ट्रक आदि सबै विद्धुतबाट चल्ने थिए । हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ । यो देशलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न नीति बनाएर नागरिकलाई सहुलियत दिएर गर्ने हो भने देश पाँच वर्षमा नागरिकको जीवन बदलिन्छ र अर्को पाँच वर्षमा हरेक नागरिक समृद्ध भएर जान्छन् ।

अहिले स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा छौ । अब यो बेला स्थानीय तहका अहिले उठेका दलहरूले तपाईँले भनिरहेका कुरालाई हामी अगाडी बढाउँछौ भनेर लगेको देखिएको छ ?

उनीहरूले बोल्ने ठाउँ नै केन्द्रीय नेताले छोडेको छैन । घोषणापत्र र नीति निर्देशन काठमाडौंबाटै लाद्दिने यो आफैमा गलत हो । एकातिर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हो भनेर केन्द्रीयता लादिरहेका छन् । नेतृत्वको नै दोहोरो नियत देखिएको छ । विरोधाभासलाई नै हामीले हटाउनका लागि सङ्घीयताबाट पछि हट्नु ठिक हुन्छ ।

यदि देशलाई नै समृद्धितर्फ लाने हो भने एक देश दुई दल र तीन प्रदेश भन्दा बढी जानु हुँदैन । हरेक प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छुने र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई साझा क्षेत्र बनाउनु पर्छ । दल, जात र कार्यकर्ता भर्तीका लागि समृद्धि ल्याउने हो भने यसमा मेरो केही छैन । तर देश र जनताका लागि समृद्धि ल्याउने हो भने दुईटा भन्दा बढी दलको खाँचो हामीलाई छैन ।

सिद्धान्तको आधारमा हालका दललाई हामीले परिभाषित गर्न सक्छौ ?

यसरी परिभाषित गर्न सक्दैनौ किनभने सिद्धान्तविहीन बाटोमा दलहरू मिलेका छन् । उनीहरूका एजेन्डा, माग र मुद्दा छैनन्। जनतालाई पुँजीवाद र समाजवाद भनेर झुक्क्याउन । आफू भने द्रव्यवाद र लम्पसारवाद तर्फ हिँडिरहेका छन् । नेताहरू जनतालाई अग्रमनतिर छौ भन्ने विचार दिएर निजी जीवनमा परिवारवाद तर्फ हिँडिरहेका छन् । यसका नीति पनि प्रस्ट छैनन् । हाम्रो देश आफ्नै नेताबाट ठगिएको मुलुक हो । तसर्थ देखिएका दलहरूमा शुद्धीकरण भएर देश केन्द्रित राजनीति गर्छु भनेर आयो भने केही सम्भव होला । नत्र ३५ वर्ष देखि एउटै पात्र पार्टीको अध्यक्ष छ । एक पटक जन्मेपछि अध्यक्षमा नै मर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा बसिरहेका पात्रबाट देश विकास हुँदैन ।

तपाईँले भने जस्तो ठुला दलमा राइट टु सेन्टरमा काँग्रेस र एमालेलाई लेफ्ट टु सेन्टरका दुई वटा पोल मानेर हेर्न सक्छौ ? 

त्यसका लागि काँग्रेस पार्टी नेपाली काँग्रेस हुनुपर्‍यो । जुन काँग्रेसले एउटा विदेशी परियोजना लागु गर्न न्वारन देखिको बल लगायो । त्यो काँग्रेसले नागरिकता, सीमा, विदेशी युवा, महिला अधिकार, रोजगारीका विषयमा बोल्दैन । देश केन्द्रित काँग्रेस हुनुपर्‍यो । काँग्रेस पार्टी बनेकै छैन । पहिले पार्टी बन्नु पर्‍यो । एमाले पनि यो रूपबाट हुँदैन एमालेले कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका सबै साथीलाई सिद्धान्तको आधारमा कि अँगाल्नु पर्‍यो कि कारबाही गर्नुपर्‍यो । चोचोमोचो गरेर हुँदैन । देश केन्द्रित राजनीति गर्ने हो भने देश भन्दा मुनी बोल्ने, लादिन खोज्ने, भागबन्डामा विश्वास गर्ने, वंशवाद र परिवारवादमा विश्वास गर्नेहरूलाई हटाउनु पर्छ अरू विकल्प नै छैन ।

विगत पाँच वर्षमा सिकेका केही कुराहरूबाट अबको थप पाँच वर्षमा स्थानीय  तहमा केही नयाँ होला भन्ने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौ ?

त्यस्तो सम्भव छैन किनकि स्थानीय तहमा धेरै बजेट छ । जति पनि बजेट चलाउन र बोकेर घर लान सकिन्छ भन्ने मान्यताका कारणले प्रदेशबाट राजीनामा दिएर मानिसहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार भइरहेका छन् । केन्द्रबाट टिकट बिक्रीका कुराहरू आइरहेका छन् । जो व्यक्ति लगानी गरेर निर्वाचित हुन्छ यसको पहिलो काम नै असुली गर्नु हो । यो चुनावपछि पहिला भन्दा बढी भ्रष्टाचार र बेतिथि हुन्छ । नागरिकहरूले पहिलेको भन्दा धेरै विभेद झेल्नुपर्ने हुन्छ ।  

हामी आर्थिक रूपमा नयाँ बाटो र प्रगति हिँड्न सक्ने सम्भावना अहिले राजनीतिक व्यवस्था, प्रणाली र दलका गतिविधिबाट देखिँदैन ?

अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान नभएको एउटा जेटिए अर्थमन्त्री भएकै कारणले गभर्नरलाई कारबाही गर्‍यो । अदालतले निजलाई फिर्ता गरेपछि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएन । उनले लगाएका तोक पनि जनताले हेरे । अनुसन्धान नै नगरी खाता खोलदेउ भन्यो । यस्ता भ्रष्ट खालका मानिसहरूले देश निर्माण गर्न सक्दैनन् । नैतिकताविहीन नेता हुँदैन । जसले दिनभरि दलित, जनजाति महिला, मधेसी र समावेशीको विषयमा भाषण गरेर काठमाडौं आउने बित्तिकै भाइलाई राष्ट्रिय सभा पठाउँछ । एउटाले राजनीतिमा नैतिकता हुनुपर्छ भन्ने अनि प्रदेशसभामा हारेको मान्छे अर्को ढोकाबाट राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुने । तसर्थ जनतालाई दिने कुरा र आफूले अङ्गीकार गर्ने कुराहरू मिलेको छैन । कुनै विचार अङ्गीकार गर्नु र सो अनुसारको चरित्र नराख्नु धोका र व्यभिचार हो । व्यभिचारी नेताहरूले नैतिकता निर्माण गर्न सक्दैनन् । अनैतिक नेताहरूले देश निर्माण गर्न सक्दैनन् ।

यस्तो विकार नभएका पात्र हाम्रो दृष्टिमा छैनन् ?

अहिलेसम्म देखिएन।

यो खालको विचार सहितको नयाँ राजनीतिक शक्ति उदयको सम्भावना ?
नेपालको अधिकांश परिवर्तनहरूमा 'अर्ग्यानिक इर्फोट' भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय असन्तुष्टिका कारणले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएको छ यो पटक पनि त्या भन्दा पृथक केही होला जस्तो लाग्दैन । नेपालको राजनीतिमा नेपाल देश र जनता कही पनि छैन । साहु रिसायो भने परिवर्तन गर्न सक्छ ।

त्यसो भए जे हुन्छ साहुको तजविजीमा हुन्छ ?

परिचालित राजनीतिमा त्यो भन्दा बढी आस म गर्न सक्दिन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस