aarthiknews.com विहीबार, १२ जेठ २०७९   Thursday, 26 May, 2022
 

विद्युतमा स्मार्ट मिटर: आवश्यकता, औचित्यता र अनिवार्यता

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, १५ बैशाख २०७९
nabil bank
विद्युतमा स्मार्ट मिटर: आवश्यकता, औचित्यता र अनिवार्यता
Global IME
LBF

स्मार्ट मिटर जडानको विषयमा बेला-बेला अनेकौँ तर्क र बहसहरू हुने गरेको छ। यसबारे केहि भ्रम पनि छरिएको छ । यो के हो भन्नेबारे धेरै जानकारी आम उपभोक्तालाई नहुँदा अन्यौलता समेत उत्पन्न भएको देखिन्छ।  त्यसैले यसबारे केही तथ्य र यसको आवश्यकता बारेकाे तर्क यो आलेखमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। 

के हो स्मार्ट मिटर ?
परम्परागत पुरानो मिटर जस्तै बिजुली खपत जनाउने यन्त्र हो, स्मार्ट मिटर । यसले ग्राहकहरूलाई स्वचालित रूपमा विद्युत खपतको जानकारी गराउँदछ । यो मिटरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ग्राहकबीच विद्युत् खपतको सूचना आदान प्रदान सहज बनाउँदछ । यसमा एक क्लिकमा थुप्रै सेवाहरू प्रदान गर्ने क्षमता हुन्छ ।  

स्मार्ट मिटर जडानको खर्च ग्राहकले व्यहोर्नु पर्दैन। तर, मासिक विद्युत् खपतको भने पहिले जस्तै शुल्क लाग्ने गर्छ । स्मार्ट मिटरले वितरक र ग्राहक दुवै पक्षलाई सहज बनाउने गर्छ । अहिले जडान गरिएका मिटरहरू रिङिडका लागि घरघरमै कर्मचारी खटाउनु पर्ने बाध्यता छ । यसका लागि स्मार्ट मिटरले सहज गरिदिन्छ । स्मार्ट मिटर जडान भएको ठाउँमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कार्यालयबाटै मिटर रिडिङ गर्न सक्छन् । ग्राहकले आफू जुनसुकै स्थानमा भए पनि आफ्नो घरको विद्युत् खपतको अवस्था जानकारी त्यहीबाटै लिन सक्छन् ।

त्यस्तै रिमोटबाटै विद्युत् सेवा बन्द गर्न वा सुचारु गर्न सक्ने सुविधा पनि यसमा उपलब्ध हुन्छन् । यसबाट रियल टाइम खपतसमेत ग्राहकले देख्न पाउँछन्  ।  

स्मार्ट मिटरले रियल टाइमको जानकारी दिने गर्छ । यसो हुँदा विद्युत् सप्लाई र खपतको अवस्था कस्तो छ भनेर लोड व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ । यससँगै ग्राहकले कुन समयमा कति बिजुली खपत गरिरहेको छु भनेर आफैले जानकारी लिन सक्ने भए । ग्राहकले आफूलाई सबैभन्दा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने समयमा लोड सार्न पनि सक्छन् ।  

खर्च न्यूनीकरण, लोड व्यवस्थापन  
स्मार्ट मिटर जडान गरेमा मिटर रिडिङ कष्ट घट्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रदायकको खर्च झन्डै २० प्रतिशतले घट्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा देखिएको छ। यसरी २० प्रतिशत कष्ट घट्यो भने त्यसको पैसाले ग्रामीण विद्युतिकरण, सिचाई लगायतमा दिइएको अनुदानहरूमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन प्राधिकरणसँग वार्षिक करिब एक खर्बको इन्भेस्टमेन्टको योजना छ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्नका लागि २० प्रतिशत सेभिङ गर्न पनि सकिन्छ । यी सबै काम गर्ने हो भने नोक्सान कम हुनेदेखि लोड म्यानेजमेन्ट हुने गर्छ। मिटर रिडिङ लगायतका लागि बाहिरी मान्छेहरू आफ्नो घरमा आउने समस्याबाट समेत मुक्त हुन सकिन्छ ।  

नेपालमा विद्युतको वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको छ । यसलाइ सुदृढीकरण गर्नु पर्ने आवश्यक छ । यसका लागि स्मार्ट मिटर सबैभन्दा उत्तम हुनसक्छ । स्मार्ट मिटरले प्राविधिक र गैर प्राविधिक घाटालाई समेत घटाउन सहयोग गर्छ । नेपालमा लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको छ । तर, झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जाने समस्या भने कायमै छ । यसो हुनुको प्रमुख समस्या लोड व्यवस्थापनको हो । यसमा लोड कटौतीको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्मार्ट मिटरले सहयोग गर्छ । यी सबै काम भयो भने उपभोक्ताको सन्तुष्टिसँग जोडिन सकिन्छ ।  

रेडियो फ्रिक्वेन्सीको समस्या
धेरै फाइदा हुँदा हुँदै पनि स्मार्ट मिटर विस्तारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम गर्न सकिरहेको छैन । प्राधिकरणले कार्यालयबाटै ग्राहकका घरको मिटर रिडिङ गर्नका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रविधिको आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुमति नपाएका कारण पनि देशभर विस्तार गर्ने भनेको स्मार्ट मिटरको योजना विस्तार गर्न सकेको छैन ।    

प्राधिकरण व्यापारिक कम्पनीकोरुपमा विकास भएको भनेर व्यापार गर्नेले लाइसेन्सको फी तिर्नु पर्छ भन्ने लजिक पनि हुनसक्छ । व्यापारिक हिसाबले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको लाइसेन्स दस्तुर लिने खालको नीति देखिएको छ । बिजुली अत्यावश्यक सेवा हो । संसारभर रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा चार्ज लागेको आजसम्म देखिएको छैन । यसमा नेपालले चार्ज लिन खोजिएको हो भने यो गलत हो । यसलाई कमर्शियल हिसाबले भन्दा पनि सेवाको हिसाबले हेरेर नयाँ प्रविधिलाई विस्तार गर्न जोड दिनु पर्छ ।  

लाइसेन्स दस्तुरको हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा मिटरमा १५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म पैसा तिर्नु पर्ने देखिन जान्छ । त्यो पैसा ग्राहकले तिर्नु पर्दैन प्राधिकरणले तिर्ने हो भन्ने गरिन्छ । तर, प्राधिकरणले तिर्ने पैसा भनेको नै उपभोक्ताबाट उठाएर तिर्ने हो । यसको ठूलो भार उपभोक्तामा पर्न जान्छ ।  स्मार्ट मिटर विद्युतको खपतसँग मात्रै लिङ्क गर्ने भएकोले यसमा त्यति धेरै इस्युहरु ल्याउनु हुँदैन । बरु, रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा दुरुपयोग भयो भने सम्बन्धित निकायले विभिन्न अवस्थाहरू राखिदिन सक्छ । यसको दुरुपयोग भएमा नियमन गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा हेरौँ
दुरुसञ्चार प्राधिकरणले विशेषगरि स्मार्ट मिटर प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले हेर्नु पर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा करिब एक लाख घरधुरीमा स्मार्ट मिटरको जडान भइसकेको छ । यी जडान भएको ठाउँमा एक वर्षसम्म स्मार्ट मिटरकै रूपमा प्रयोग गरेर स्वचालित विद्युत् रिडिङको हिसाबले प्रयोग गरौँ । यसपछि प्राधिकरणले महसुल प्रस्ताव गर्दा उपभोक्ताको घरमा स्वचालित महसुल लागू गरिदिनु पर्छ । एक दुई वर्षसम्म यसको नतिजा के हुन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।  

अहिले ५२ लाख भन्दा बढी घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । त्यसमध्ये अहिले एक लाख घरधुरीमा यस्तो अध्ययन गरियो भने अर्को १० लाख घरधुरीमा एउटा पाइलट सेज क्रिएट गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाकै १० लाख घरधुरीमा स्वचालित महसुल वितरण गरिदने हो भने खपतमा यसको कति फरक पर्छ भन्ने रिजल्टको अध्ययन गर्न सकिन्छ । स्मार्ट मिटर जडान गरिसकेपछि मासिकरुपमा खपतको अवस्थाबारे बुझ्न सकिन्छ ।

सुरुवातमा सरकारले छुट दिएर स्मार्ट मिटर जडान गरिदिन आवश्यक छ । यसको यसको नतिजा आएपछि मोनिटरिङ पनि गर्न सकिन्छ । यसपछि खर्च कटौती कति हुन्छ र विशेषगरि विद्युत् खपतमा कति वृद्धि गर्‍यो भन्नेबारे नतिजा देखिन्छ । विद्युत् खपत पनि बढेन र खर्च पनि घटेन भने स्मार्ट मिटर व्यापक विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिजिटलमा जानका लागि डिजिटल एन ए कुरा गर्ने गर्छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत, विराटनगर, पोखरा, हेटौडा, जनकपुर प्रमुख सहरहरूमा स्मार्ट मिटर विस्तार गर्न सकियो भने यसले राम्रो म्यासेज दिन सक्छ । कम्तीमा २० लाख घरधुरीमा स्मार्ट मिटर जडान गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ ।

जस्तो नाम, त्यस्तै काम
स्मार्ट मिटरको फङसनमा स्मार्ट तरिकाले नै हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन । स्मार्ट मिटरलाई स्मार्ट तरिकाले नै प्रयोग गर्नका लागि विशेषगरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले एक पटक ट्रायलको रूपमा हेर्न यसको विस्तार गर्न जरुरी छ । जडान गरिएका क्षेत्रमा परिक्षणकाल एक दुई वर्ष राखियो भने यसको रिजल्ट हेर्न सकिन्छ । यसबाट प्राधिकरणको खर्च घट्यो की घटेन, लोड म्यानेजमेन्ट प्रोपर्ली हुन सक्यो कि सकेन र उपभोक्ताको खपत बढाउन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन परीक्षणका लागि जोडिएका स्मार्ट मिटरसँग उपभोक्ताको सन्तुष्टि कतिको छ भन्ने कुराहरूको पनि जानकारी लिन सकिन्छ । 

सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, सबै रेगुेटरहरुले उद्देश्य विद्युतको खपत बढोस् भन्ने छ । खपत बढाउनका लागि त महसुलसँग लिङ्क हुनुपर्छ । यसका लागि उपभोक्तालाई स्वचालित महशुलदर आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारले विद्युत् महसुल ‘टाइम अफ डे’ को आधारमा व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ । साँझ र बिहानको समय भनेको सबैजसोको खाना पकाउने समय हो । यस बेला बिजुलीको महसुल सस्तो बनाई दिनु पर्छ । 

अर्थतन्त्रलाई टेवा
विद्युत् महसुल स्वचालित हुने बित्तिकै विद्युत् खपत बढ्न सक्छ । उपभोक्ताहरूले खाना पकाउनका लागि इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्न सक्छन् । इन्डक्सन चुलोको प्रवर्द्धन गरेर हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यासको खपतलाई घटाउने उत्तम उपाय पनि बन्न सक्छ ।

हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण गरेको स्मार्ट मिटरबाट बिजुलीको बिल तिर्नका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । बिल तिर्न मात्रै सीमित नभएर यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको २४ घण्टाको लोड प्रोफाइल दिन्छ । यसलाई महशुलमा लिङ्क गर्नु पर्छ । स्मार्ट मिटर विस्तार गर्ने हो भने समयको आधारमा खपत अनुसारको महसुल निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकिएमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब आधा प्रतिशतमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने स्थिति आउँछ ।

विद्युत् महसुल ‘टाइम अफ डे’ को आधारमा व्यवस्थापन गरिदिएर स्वचालित महसुल निर्धारण गरिदिने हो भने विद्युतको खपत बढ्ने निश्चित छ । यसो भएमा एलपी ग्यासको प्रयोगमा कमी आउँछ । एलपीजीको प्रयोग घट्ने बित्तिकै भारतसँगको व्यापार घाटा घट्छ ।  

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा छ भनेर देशव्यापी चिन्ता भइरहेको अवस्था छ । एलपी ग्यासको प्रयोग घटाएर विद्युतको प्रयोग बढाउन सकेमा अर्थतन्त्र सङ्कट जानबाट बचाउन सकिन्छ । हामीसँग भएको विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाएर नै एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । 

(विद्युत् नियमन आयोग सञ्चालक समितिका पूर्व सदस्य तथा ऊर्जा विज्ञ डा. रामप्रसाद धितालसँग आर्थिक न्युज डटकमकी सम्वाददाता रिता राउतले गरेको कुराकानीमा आधारित)  

प्रतिक्रिया दिनुहोस