आर्थिकन्यूज
नयाँ पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि दिइएका नौ सय आवेदन यतिबेला अन्यौलमा परेका छन् । नयाँ पम्म सञ्चालन गर्न देशभरबाट नौसय ३९ वटा आवेदन परेका छन् । निगमले गत वैशाख १६ देखि असार १६ गतेसम्म आवेदन खुलाएको थियो । आवेदनमाथि छानवीन र चेकजाँच गरी स्वीकृति दिइने निगमले जनाए पनि सडक विभागसँगको जुँगाको लडाइले सबै कुरा अन्यौल भएको छ ।
निगमका अनुसार सबैभन्दा धेरै आवेदन प्रदेश दुईबाट तीनसय २७ वटा आवेदन परेका छन् । सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशबाट १६ वटा परेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश एकबाट एकसय ८९, तीनबाट एकसय २१, गण्डकी प्रदेशबाट २७ वटा आवेदन परेका छन् । प्रदेश पाँचबाट दुईसय सात, र प्रदेश सातबाट ५२ वटा आवेदन परेका छन् ।
नयाँ पम्प सञ्चालनको आवेदनमाथिको छानवीन पनि रोकिएको छ । निगमले खुला गरेको नयाँ पम्प सञ्चालनको आवेदनमा सडक विभागको मापदण्डसँग फरक परेपछि आवेदनमाथिको छानवीन रोकिएको हो ।
निगमले नयाँ पम्प निर्माणका लागि सडकबाट ३५ मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड राखेको थियो । तर सडक विभागको मापदण्ड भने सडकबाट ४० मिटर छोडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । दुई निकायले तोकेका मापदण्ड नमिलेपछि पम्प निर्माणमा निगमले छलफल सुरु गरेको छ । सडक विभागसँग मापदण्डका बारेमा छलफल भइरहेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘सडक विभाग र हामीले तोकेको मापदण्डमा फरक आएको छ, त्यसको बारेमा के कसरी समाधान गर्ने भनेर छलफल भएको छ, त्यसलाई सच्याएर जान सकिन्छ , यसको समाधान भएपछि काम अघि बढ्छ ।’
नयाँ पम्म सञ्चालन गर्न नौसय ३९ वटा आवेदन परेका छन् । निगमले गत वैशाख १६ देखि असार १६ गतेसम्म आवेदन खुलाएको थियो । आवेदनमाथि छानवीन र चेकजाँच गरी स्वीकृति दिइने निगमले दोहो-याउँदै आएको छ ।
निगमका अनुसार सबैभन्दा धेरै आवेदन प्रदेश दुईबाट तीनसय २७ वटा आवेदन परेका छन् । सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशबाट १६ वटा परेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश एकबाट एकसय ८९, तीनबाट एकसय २१, गण्डकी प्रदेशबाट २७ वटा आवेदन परेका छन् ।
प्रदेश पाँचबाट दुईसय सात, र प्रदेश सातबाट ५२ वटा आवेदन परेका छन् । हाल नेपालमा १५ सय पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा छन् । निगमले जिल्लाहरुमा सडक विस्तार तिब्र भएको तर पप्पहरुको असुविधा रहेकाले नयाँ सञ्चालनका लागि आवेदन खुलाएको थियो । प्रमुख सहरमा भन्दा पनि हुलाकी सडकहरुमा पप्प सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइने प्रवक्ता गोइतको भनाई छ ।
राजधानीमा शहरका मध्यभाग, सडक छेउ तथा साघुरा स्थानमा रहेका पेट्रोल पम्पहरु हटाइदै उपत्यकाभित्रका १५ भन्दा बढी पेट्रोलपम्प भने तत्काल स्थानान्तरण गरिने भएको छ । सडकमै पेट्रोलपम्प सञ्चालन भएकाले हिडडुल र ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज हुनुका साथै जोखिम पनि उत्तिकै भएपछि यस्ता पेट्रोलपम्प स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार आगलागी लगायत विपद्का हिसावले पम्पहरुले शहर नै जोखिममा पारेको छ । एउटा पम्पदेखि अर्को पम्मको दुरी पनि नजिक छ । मापदण्ड मिचेर पम्पहरु सञ्चालन भइरहेका छन । पम्पहरु वस्तीभन्दा टाढा राख्नुपर्ने प्रावधान पनि मिचिएको छ ।
महानगरका अनुसार सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनका हिसावले उपत्यकाभित्रका १५ भन्दा बढी पेट्रोलपम्पहरु तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । राजधानीमा शहरका मध्यभाग, सडक छेउ तथा साघुरा स्थानमा रहेका पेट्रोल पम्पहरु हटाउन सरकारले तयारी शुरु गरेको छ । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका यस्ता पेट्रोल पम्पहरु हटाउन नयाँ कानुन नै निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यसका लागि कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले कानुन ड्राफ्ट गरिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाका शहरभित्रका पम्पहरुको अध्ययन गरेपछि नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । हालकै अवस्थामा पम्पहरु हटाउँदा कानुनी समस्या हुनसक्ने भएकाले नयाँ कानुन आवश्यक रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नयाँ कानुन लिएर नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै महानगपालिकाले उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा रहेका पम्पहरुको अध्ययन गरेपछि नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
महानगरपलिकाले अध्ययन समिति बनाएर काम थालेको थियो । समितिमा नेपाल आयल निगम, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, सडक विभाग लगायतका निकायहरुका प्रतिनिधि छन् । सडकमै पेट्रोलपम्प सञ्चालन भएकाले हिडडुल र ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि कम्तीमा डेढ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने नियम रहेको छ भने सडक तथा बस्तीबाट केही दूरीमा रहनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगर क्षेत्रमा रहेका अधिकांश पेट्रोल पम्प सडकको नजिकै रहेका छन ।
यसकारण पेट्रोलको लाइनका कारण सहज अवस्थामा पेट्रोल पाईने अवस्थामा समेत सडकमा असर पर्ने गर्दछ । यस अवस्थामा महानगर क्षेत्रका १५ भन्दा बढी स्थानका पेट्रोल पम्प स्थानान्तरण वा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्नेहुन्छ ।
