aarthiknews.com आइतबार, ०५ साउन २०७६   Sunday, 21 July, 2019
 

बजेटका लागि उद्योग व्यवसायीहरुको यस्तो सुझाव आयो

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ११ बैशाख २०७६
Sunrise bank
बजेटका लागि उद्योग व्यवसायीहरुको यस्तो सुझाव आयो
NIBL-Capital-inside
LBEF

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पुनः कर्जाको सिमा एक अर्बबाट बढाएर २ अर्ब पुर्याउन माग गरेका छन् । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामि बजेटका लागि सुझाव कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले पुनःकर्जाको समयअवधि पनि बढाएर यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिएका छन् । 

अहिले १ अर्बमाथिको ऋणमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने ब्यवस्थाले खर्च बढेको बताउँदै यसलाई २ अर्ब पुर्याउन सुझाब दिएका हुन्। उनले क्रेडिट रेटिङ गराइसकेको कम्पनीलाई पर्सनल ग्यारेन्टी नखोज्ने ब्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। 

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उद्योगी हरिभक्त शर्माले विदेशबाट आयात हुने बस्तुमा कडाइ गर्न सुझाव दिएका छन् । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामि बजेटका लागि सुझाव कार्यक्रममा बोल्दै देशलाई समृद्धिको बाटो तर्फ लैजानका लागि विदेशबाट आयात हुने सामानलाई विशेष कानुन वा विधि बनाएर नियन्त्रण गर्न पर्ने उनेको धारणा रहेको थियो । 

उनले भने, नेपाल मात्र यस्तो देश हो विदेशी भाषामा लेखिएका सामान सरसर भित्रिन्छन् , नेपालीले त्यहि सामान विदेशमा बेच्न पर्योभने त्यही देशको भाषा र कानुनमा लेखिए अनुसारको प्रक्रिया पुर्याउन पर्छ ।  

त्यस्तै, चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमशेस अग्रवालले भने, अबको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र लगानी मैत्री आउन पर्यो, सरकारले उठाइरहेको राजस्व दक्षिण एसियामा नै बढी भएपछि त्यो चालु खर्च धान्न मात्र पुगिरेहेको छ त्यसैले राजस्वका कानुन दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जाओस ।  सरकारले व्यापार घाटालाई कम गर्ने हो भने अबको बजेटमा नै आन्तरिक उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन पर्ने उनको सुझाव थियो । 

त्यस्तैगरि सहकारीको तर्फबाट सहकारी अभियान्ता मेघराज पोखरेलले अब सहकारीलाई पनि वित्तीय कारोबारको अग्रपंतिमा राखेर बजेट निर्माण गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, अब वृद्धाभत्ता लगायतका गाउँ गाउँमा पुग्ने रकमको भुक्तानी सहकारीबाट पनि गराउन जरुरी भएको छ ।

सरकारले सहरकारीलाई पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा लिएका हुनाले अब सहकारी मार्पmत देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकिने र सामूहिकताको भावन सँगै पुँजीको सहजता पनि सहकारीमा रहने भएकाले अबको बजेटमा सहकारी मार्फत सामूहिकताको रोजगारीमा ध्यानदिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस