अहिलेकाको पनि ‘ताल’ उस्तै, आवको अन्त्यमा पहुँचवाला कहाँ बजेट खन्याउन हतारो - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ०६ असोज २०७६   Monday, 23 September, 2019
 

अहिलेकाको पनि ‘ताल’ उस्तै, आवको अन्त्यमा पहुँचवाला कहाँ बजेट खन्याउन हतारो

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ११ बैशाख २०७६
Sunrise bank
अहिलेकाको पनि ‘ताल’ उस्तै, आवको अन्त्यमा पहुँचवाला कहाँ बजेट खन्याउन हतारो
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं, वैशाख ११ । विगतका सरकार र मन्त्रीको कार्यशैलीभन्दा फरक तरिकाले विकासको मोडल प्रस्तुत गर्ने हुँकार दिएको वर्तमान सरकार र यसका अर्थमन्त्रीको कार्यशैली पनि पुरानाको भन्दा पृथक हुन सकेन ।


वर्षभरी विकास खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी बजेटको रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । पहुँचवाला नेताको सिफारिशमा गरिने यस्ता खर्चले विकासभन्दा अनियमितता बढाउने गरेको गुनासो छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संघ सरकारले लगाएका बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको थिएन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय सरकारले ठेक्का लगाएका यस्ता आयोजन वर्गीकरण गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा छाडेका थिए । आर्थिक वर्षको अवधि सकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग्ने भिडभाडा पनि थपिँदै गएको छ । 


गत चैतमा प्रदेश ५ का सडक निर्माणका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन छ । भौतिक सुविधा र भैपरी आउने विकासका लागि यो रकम विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । संघले बिना बजेट प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मामा छाडेका यस्ता आयोजना बढाउन साउनदेखि रोकेको बजेट चैतमा आएर विनियोजन गरेको हो । बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको हो । 


मन्त्रालयले शसर्त अनुदानमार्फत प्रदेश १ का दमक, चक्रपथलगायत झापाका चार सडकलाई १५ करोड ३१ लाख बजेट पठाइएको छ । चैतमा गण्डकी प्रदेशका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडक निर्माणको काम बढाउनसमेत रकमान्तर गरेको छ । 


विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त रही कार्यान्वयनमा रहेक शसर्त अनुदानमार्फत हस्तान्तरण भएका सडक आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि रकम निकासा गरेकोे छ । संघले दिने शसर्त अनुदानको रकम जुन प्रयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने सोहीमा मात्र गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जाने गरी दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको क्षेत्र गुल्मीको जोरपानी तथा अस्लेवामा खानेपानी आयोजनाका लागि निकासा गरिएको यो रकम समय सकिने कुनै आधार छैन । 


शहरी विकास मन्त्रालयमा ९३ अर्ब ४३ करोड, खानेपानी मन्त्रालयमा १५ अर्ब १६ करोडलगायत सबै मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको आयोजनाको लागत एक खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड रहेको देखिन्छ । 


समयमा खर्च नभएका कारण मन्त्रालयले कतिपय आयोजनाको बजेट घटाएर रकमान्तर गर्न थालेको छ । यसमा नयाँ आयोजना थपिन थालेका छन्। बजेटमा नपरेका कतिपय आयोजनाका लागि गरिएको यस्तो विनियोजन भने ठूला नेताको प्रभावमा उनीहरूकै क्षेत्रमा परेको देखिएको छ । 

सरकारले असारे विकासको विरोध गरे पनि खर्च भने रोकेको छैन । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने प्रचलन यो सरकारले पनि रोक्न सकेको देखिँदैन ।आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चमा हुने वृद्धिले कामको गुणस्तर नहुने विगतका अनुभवले देखाउँदै आएको छ ।

गत आवमा ठूला मन्त्रालयले गरेको ५४ अर्ब ५७ करोड २० लाख खर्चमध्ये ५० अर्ब ६८ करोड ८२ लाख दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र ठेक्का लागेको थियो । १९ अर्ब २८ करोड तीन लाखको ठेक्का त असारमा मात्र लगाइएको थियो । खर्चको प्रतिशत बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गत आवको २९ असारमा पाँच अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् लगानी कम्पनीलाई दिएको थियो ।  राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली र साना किसान विकास बैंकलाई दिएको बजेटसमेत (११ अर्ब रुपैयाँ) बैंक खातामा मात्र थुप्रियो । 


समयमा बजेट खर्च नभएको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा एउटाबाट अर्को शीर्षकमा बजेट सार्ने अभ्यास पुरानै हो । गत वर्षमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई थप गरिएको १० अर्बमध्ये नौ अर्ब ९१ करोड १६ लाख खर्च हुन सकेन । विविध खातामा जम्मा गरेकै आधारमा उक्त रकम खर्च देखाउने काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस