आज लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचारको ओझेलमा उपलब्धि - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ०६ असोज २०७६   Monday, 23 September, 2019
 
आज लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचारको ओझेलमा उपलब्धि

आज लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचारको ओझेलमा उपलब्धि

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ११ बैशाख २०७६
Sunrise bank
आज लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचारको ओझेलमा उपलब्धि
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो ।

तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए । लोकतन्त्रपछिको १४ वर्ष लेखाजोखा गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका छन् । पछिल्ला केही वर्ष हेर्ने हो भने अर्ब रुपैयाँको आकारभन्दा ठूला अनियमितता गणना गर्न औंला नै पुग्दैन । त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई कुनै कारबाही नगरी दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ । 

सुडानकाण्ड 
द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको अनियमितता हो, सुडान प्रकरण । उक्त अनियमितता सतहमा आएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन अख्तियारमा पठायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनायो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । 

लडाकु भत्ताकाण्ड 
शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनको क्रममा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये शिविर व्यवस्थापनअन्तर्गत मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च थियो । भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ।

पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड, अन्यमा २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सेना समायोजन विशेष समितिअन्तर्गत भएका कामकारबाहीमा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । यो घटनामा शिविरमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई माओवादीले नक्कली लडाकु देखाएर करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएपछि ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए । अनमिनले १९ हजार ५ सय लडाकु मात्रै योग्य भएको प्रमाणित गर्‍यो ।

नक्कली भ्याट बिल 
५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटना नै नक्कली भ्याट बिल प्रकरण हो । २०६७ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यी फर्ममाथि ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । सरकारले करबापत उठाउनुपर्ने बाक्यौता रकम २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्योसँगै बक्यौता ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रकरणपछि राजस्व प्रशासनले कतिपय कम्पनीमाथि थप कर निर्धारण गर्‍यो । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका करसँग जोडिएका कतिपय विषय अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

लोकमान प्रकरण
०७० वैशाखमा प्रमुख दलहरूले विवादास्पद पृष्ठभूमिका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको फ्रमुख आयुक्तमा नियुत्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । विवादास्पद कार्की ३ वर्ष अवधिमा निकै आलोचित बने । अर्कोतर्फ उनको योग्यताको प्रश्न सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन महाभियोगको प्रश्न किनारा लगाउन नपाउँदै सर्वोच्चले कार्की अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य भएको ठहर्‍याउँदै उनको नियुक्ति बदर गर्‍यो । जनआन्दोलन दमन गर्नेलगायत विभिन्न विवादमा परेका व्यक्तिलाई प्रमुख दलहरूले किन र के कारणले ‘उच्च नैतिक चरिक्रयुत्त’ देखि अख्तियार सिफारिस गरे रु यो प्रश्न हालसम्म पनि अनुत्तरित छ । उनीमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस भए पनि हालसम्म कुनै निकायले छानबिन र कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।

फर्जी श्रीमान् 
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमै रहँदा विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेका गोपाल पराजुलीलाई विवादास्पद पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य लगायतको जोडबलमा सर्वोच्चमा ल्याइयो । सर्वोच्च अदालतमा रहँदासमेत विवादित आदेश गरेका पराजुली नेतृत्वमा पुगेपछि समेत छवि सुधार्न सकेनन् ।

प्रधानन्यायाधीश भएका बखत उनको फर्जी प्रमाणपत्रको विवरण सार्वजनिक भयो । उमेर बढाउन केही शैक्षिक प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि बढाउन खोजेको भेटियो । आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्नेलाई नै अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरेर उनी निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भए । 

एनसेल काण्ड
झन्डै ४८ अर्ब रुपैयाँको कर निर्धारण र उक्त कर नतिर्न ‘होल्डिङ कम्पनी’ खडा गरी राजस्व छल्न गरिएको प्रयास बहुचर्चित एन्सेल प्रकरणका नामले चर्चित छ । २०७० देखि नै एनसेलले कर नतिर्न विभिन्न प्रयास जारी राखेकोमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले विभिन्न तीन शीर्षकमा शुल्क तथा ब्याज गरी ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका नाममा बेरुजु कायम गरिदिएको छ ।


एनसेलबारे ‘पुँजीगत लाभकर’ शीर्षकमा कर विवादलाई उठाई ६ बुँदे वित्तीय विश्लेषणमा ठूला करदाता कार्यालयले कानुनबमोजिम कर निर्धारण गर्न नसकेको भनी कर असुल्नुपर्ने निर्णय गरिदियो । त्यतिबेलाको प्रतिवेदनअनुसार कुल सम्पत्ति एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको एनसेलले नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको थियो । वार्षिक ५९ अर्ब ७६ करोड आम्दानीबाट २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरिरहेको एनसेलले अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज रूपमा नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न कठिन बनाएको थियो । 

कर फर्स्योट आयोग
२०७२ सालमा गठन भएको कर फर्स्योट आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको भेटियो । तीन जना पदाधिकारीले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरे । फर्स्योटबाट मिनाहा भएको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले कर फर्स्योटका नाममा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयल निगम जग्गाकाण्ड
सडक विभाग र अन्तर्गतका निकायमा रहँदा अनेक अनियमिततामा जोडिएका पात्र हुन्, इन्जिनियर गोपाल खडका । तिनै खडकामाथि छानबिन गरी कैफियत भेटिए कारबाही हुनुपर्नेमा सरकारले उनलाई नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो । खडकाकै नेतृत्वमा निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भेटियो । 

जग्गामा लुट 
२०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णयले गर्दा बौद्धस्थित १५० रोपनी जग्गा एउटा कम्पनीको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । दर्ता खारेज गरी त्यसलाई सरकारका नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने भनी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
 

बालुवाटारमा प्रधानमन्क्री निवास जोडिएकै ललिता निवासको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेपछि सरकारले गत महिना त्यसलाई रोक्का राख्ने निर्णय लियो । ऊक्त जग्गा बित्री प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएका छन् । प्रमुख दल निकटका भूमाफियाहरूको मिलेमतोका कारण हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्, ।  कान्तिपुर दैनिकबाट । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस