aarthiknews.com विहीबार, १२ जेठ २०७९   Thursday, 26 May, 2022
 

पशुपति धर्मशाला भाडा विवादः कोषको गल्ति ढाकछोप गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, ०३ माघ २०७८
nabil bank
पशुपति धर्मशाला भाडा विवादः कोषको गल्ति ढाकछोप गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक
Global IME
LBF

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइ नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडा दिएको देखिएको छ । नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा दिन बनाइएको कार्यविधि नै पास नगरी कोषका पदाधिकारीले भाडामा दिएको छानविन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी संयोजक भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तरगतको नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडा विवाद सम्बन्धीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिव महेश्वर न्यौपाने भने छोडेर हिडेका थिए । छानविन समितिबाट प्रतिवेदन बुझेपछि उक्त छानविनमा उठेका प्रश्नको जवाफ आफूले नदिनभन्दै पत्रकार सम्मेलनबाट उडेर हिडेका थिए । 

छानविन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छ । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले टेण्डर प्रक्रिया नै गैरकानुनी रहेकाले सम्झौता खारेज गर्ने पर्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए । 

यस्तै धर्मशाला निर्माण गर्दा नक्सा समेत पास नभएको भन्ने प्रश्नमा छानविन समितिका संयोजकले उक्त कानुनी क्षेत्रमा छानविन समितिको क्षेत्र अधिकार नभएको भन्दै पन्छिएका थिए । उनले भने, ‘कानुनी कुरामा धेरै तृटिहरु छन् यो विषयमा पनि हामीले छानविन प्रतिवेदनमा सममावेश गरेका छौं । नक्सा लगायतका कानुनी कुराहरु पुरा नगरेको भेटेका छौं ।’ 

पशुपति धर्मशाला परिसररहेको पुराना गाडीको म्यूजियमलाई छानविन समितिले गाडीको शोरुम भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै धर्मशाला भाडामा लगाउदाको सम्झौतामा भवनको पिलर र बीम बाहेक सबै चलाउन पाउने भन्ने उल्लेख भएको छ । तर, प्रतिवेदनमा भने गैरकानुनी रुपमा संरचना निर्माण गरिएको भन्ने लेखिएको छ । 

मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा गत पुस २३ गते छानविन समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्री आलेलाई कोभिड संक्रमण भएका कारण छानविन प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाइएको छ । कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने कर्मचारीलाई अनधिकृत सम्झौता कानुन सम्ममत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा पैवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्नुपर्ने समेत समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।  

होटल आन्नद र कोषबीच धर्मशाला निर्माण गर्दा सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्रि भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्नेजस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको विपरित कार्यगरेको समितिले आरोप लगाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस