aarthiknews.com शुक्रबार, २७ साउन २०७९   Friday, 12 August, 2022
 
British College
Blue Diamond

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जमा अख्तियारको धम्की, बोर्डको निर्णय मन्त्री प्रयोग गरेर फेल गराइयो

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, ३० पुस २०७८
nepalmegaschool
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जमा अख्तियारको धम्की, बोर्डको निर्णय मन्त्री प्रयोग गरेर फेल गराइयो
LBF

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला वाणिज्य बैंक मर्जका लागि लिएको नीति हिमालयन बैंकले फेल पारेको छ । १० महिना अघि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए । 

कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालिन प्रमुख प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम अध्यक्ष रहेका बेला करिब १० महिना पहिले हिमालयन बैंक आफैले गराएको डिडिएमा दुबै बैंकको स्वाप रेसियो १ः१ गरेको थियो । उक्त स्वाप रेसियोको आधारमा दुबै मर्जमा जानका लागि सम्झौता भएको थियो । 
सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक परिवर्तन भएपछि मर्ज नगर्ने मनसायले कर, डिडिए लगायतका नयाँ नयाँ विषय बाहिर आउन थालेका छन् ।  

हिमालयन बैंकमा झन्डै १४.८५ प्रतिशत संस्थापक शेयर रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषभित्र रहेको भ्रष्टाचारका कारण पनि हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जमा असर परेको कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतले बताएको छ । पछिल्लो पटक इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जमा आफ्नो असहमति रहेको जनाउँदै बैंक सञ्चालक समितिको गत पुष ४ गतेको बैठकबाट बाहिरीएको थियो ।  

कर्मचारी सञ्चय कोषभित्र रहेको भ्रष्टचारलाई अख्तियारसम्म पुर्याउने धम्की अर्थ मन्त्रीबाट गएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीहरु इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्ज भाँड्न लागि परेको कोष स्रोतको भनाई छ । 

स्रोतका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले देशैभरी आफ्ना भौतिक सम्पत्ति भाडामा लगाउदा धेरै व्यापारीहरुसँग मोटो रकम लिने गरेको छ । उक्त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी हाल्नेसम्मको धम्की अर्थ मन्त्रालयबाट गएपछि मर्जमा विमति राख्दै बैठक भाडिएको थियो ।  

कोषको तर्फबाट तत्कालिन प्रमुख प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम हिमालयन बैंकको अध्यक्ष रहेका बेलामा बैंक आफैले हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक दुबैको डिडिए गराउने कम्पनी छनौट गरेर गरेको अध्ययनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्तिको उच्च मूल्याङकन भएको, कर दायित्वको प्रोभिजनिङ नगरेको, तथा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गणना गर्दा समान प्रतिशतले नगरेको भन्दै सञ्चय कोष मर्जको कोर्षबाट नियतबस बाहिरीएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको लगानी रहेको जनमैत्री अस्पतालमा हिमालयन बैंकका पूर्वअध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको समेत लगानी रहेकाले श्रेष्ठले बैंकमा आफ्नो हैकम हट्नेभन्दै यसभन्दा पहिलादेखि नै मर्जको विरोध गरिरहेका थिए । उमेश श्रेष्ठ मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सञ्चयक कोषका तत्कालिन प्रमुख प्रशासक तथा हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतमलाई हटाउन लगाएका थिए ।

गौतमलाई कोषको प्रशासकबाट हटाएपछि नै मनोज बहादुर श्रेष्ठ इन्भेष्टमेन्टसँगको मर्ज भाँड्ने प्रक्रियामा पहिलो खुड्कीलो पार गरेका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको दबावपछि पुन बोर्ड बैंठकमा मनोज बहादुर श्रेष्ठ समूह मर्जका लागि सहमत नै रहेको देखाउदै मर्जको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।  

भर्चुअल माध्यमबाट साधारणसभा भएकाले धेरै लगानीकर्ताहरु उपस्थित नभएको मौका पार्दै हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठले मर्जको एजेन्डा नै राख्न पाएका थिएनन् । अन्य शेयरहोल्डरहरुले विरोध गरेपछि बल्ल आफूसँग रहेको २२ प्रतिशत र कोषको १४ प्रतिशत प्रोक्सी देखाउँदै मर्ज प्रक्रिया एकलौटी तरिकाले घोषणा गरेका थिए ।  

यता, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले भने मर्ज भाँडिदा हिमालयन बैंकलाई धेरै हानी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘इन्भेष्टमेन्ट बैंक अन्य बैंकहरुभन्दा धेरै सवल रहेकाले हामीलाई अफ्ठ्यरो पर्दैन । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको नीति पालना नगर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषका कारण वित्तीय क्षेत्रका लागि नयाँ कोसेढुंगा सावित हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।’  

कम्पनीको बोर्डले गरेको निर्णयलाई केहि प्रतिशत शेयर होल्डरले जबरजस्ती फेल गराएको यो अनौठो घटना भएको उनले बताए । उनले भने, ‘बैंकको सञ्चालक समितिले पुस ४ गते मर्ज प्रक्रियालाई अघि बढाउने माइनेट दिएको थियो ।’  

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्ज भाँड्न सञ्चय कोष यस कारणले लाग्यो

प्रतिक्रिया दिनुहोस