काठमाडौं । बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोर व्यवस्थापनमा सास्ती भोग्दै आएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले केहि वर्ष अघि त्यहीँ फोहोरबाट मोहर बनाउने योजना बनायो । फोहोर व्यवस्थापन सबैको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको समयमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले भने फोहोरलाई मोहर बनाउने योजना अघि सारेको हो ।  

तर, महानगरपालिमा उत्सर्जित फोहोरबाट मोहर बनाउन अघि सारेको त्यो योजना कोरोनाका कारण अलपत्र बनेको छ । फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने केही कामहरू सम्पन्न भएता पनि ठूलो क्षमताको बायोग्यास निर्माणको काम भने अझै अगाडी बढ्न नसकेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ ।    

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको फोहोरबाट धेरै किसिमको ऊर्जा उत्पादन गर्ने काम सम्पन्न भए पनि ठूलो क्षमताको बायोग्यास बनाउने योजना भने अगाडी बढाउन नसकिएको केन्द्रका सिनीयर बायोनोजी एक्सपर्ट सुसिम अमात्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले वीरगन्ज महानगरपालिकामा वैकल्पिक ऊर्जाको धेरै किसिमका काम गर्‍यौँ । जसमा सोलर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा (बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, ग्यासिफाइर चुलो, फोस्ट्राफ चुलो र रकेट चुलो) निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।’ 

त्यस्तै, उनले नगर क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि वीरगञ्जमा ल्याण्डफिल साइट समेत बनाइएको बताए । एसियाली विकास बैंक, वीरगञ्ज महानगर र नगर विकास कोषको संयुक्त लगानीमा यो संरचना तयार भएको उनको भनाई छ । 

तर, ठूलो क्षमताका बायोग्यास निर्माणको काम भने हालसम्म शुरु गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । ‘वीरगञ्ज महानगरमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने केही योजना सम्पन्न गरिएपनि ठूलो क्षमताको बायोग्यास निर्माण गर्ने काम भने शुरु हुन सकेको छैन’ अमात्यले भने, ‘यस आयोजनामा ४० प्रतिशत लगानी विश्व बैंकको रहेको थियो । तर, कोरोनाका कारण त्यसको उक्त लगानी सम्बन्धी भएको सम्झौताको समयावधि काम शुरु गर्न नपाई सकियो । यसले गर्दा काम शुरु गर्न सकेनौँ ।’

विश्व बैंकसँग कुरा भइरहेको भए पनि समयावधि थप हुने या नहुने भन्नेबारे अझै टुङ्गो नलागेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘तोकिएको समयमा कोरोनाका कारण काम शुरु गर्न सकेनौँ । कोरोना महामारीको प्रभाव परेको बेलाको समय थपिन्छ त भनिएको छ । तर, विश्व बैंकसँग कुरा भइरहेको भए पनि समय थपिन सकेको छैन । थपिन्छ या थपिँदैन भन्नेबारे अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’

केन्द्रका अनुसार ५० करोड भन्दा धेरै लगानीमा यस आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।  जसमा विश्व बैंकको ४० प्रतिशत र ६० प्रतिशत डेभलपर्शको लगानी रहनेछ ।  विश्व बैंकले यस आयोजनाबाट हात झिक्यो भने निर्माणकार्य अगाडी बढाउन नसकिने समेत उनले संकेत गरे ।    

उता, वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी भने यसअघि कोरोनाका कारण रोकिएको बायोग्यासको काम अब फेरि शुरु गर्ने तयारीमा रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यसअघि शुरु गरिएको काम कोरोनाका कारण रोकिएको थियो । अहिले हामीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पत्र लेखेर पठाएका छौँ । उताबाट स्वीकृत भएपछि काम शुरु गरिहाल्छौँ ।’ 

उनले वीरगञ्जको उक्त आयोजनामा विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गरेको समेत जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस आयोजनामा वैकल्पिक प्रवर्द्धन केन्द्र र विश्व बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको छ । २० प्रतिशत लगानी महानगरको पनि रहेको छ ।’  

साथै उनले एलपी ग्यासको तुलनामा वायोग्यास सुरक्षित, बढी तापक्रम दिने, सस्तो र सहज हुने भएकाले आफूलाई यसतर्फ आकर्षित गराएको समेत बताए । उनले भने, ‘एलपी ग्यासको तुलनामा बायोग्यास सुरक्षित र सस्तो रहेको छ । अब यस खालका प्लान्ट हरेक पालिकामा जडान गर्न सके ऊर्जा र मलमा सजिलै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।’  

सिनीयर वायोनोजी एक्सपर्ट अमात्य पनि हालसम्म उत्पादन गरिएका बायोग्यास एलपी ग्यास भन्दा सस्तोमा बिक्री गरिरहेको बताउँछन् । अमात्य भन्छन्, ‘हामीले प्लान्ट निर्माण गरेर उत्पादन गरेको ठाउँमा यो ग्याँस एलपी भन्दा एक सय रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर कम मूल्यमा बेचिरहेका छौँ’ उनले अगाडी थपे, ‘एलपीजी भन्दा सस्तोमा पाइन्छ भने किन प्रयोग नगर्ने ? आर्थिक सङ्कट त हरेक परिवारमा हुन्छ नि ? त्यसैले आर्थिक सङ्कटबाट बच्न यसको प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।’   

विदेशबाट आयातित एलपीजीलार्ई विस्थापित गर्न ठुला व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्टलाई विस्तार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । अमात्य भन्छन्, ‘अहिले हामीले प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छौँ । सधैँ अरूले लगानी गरिदिन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले यसमा नेपाल सरकारले पनि बजेट नै छुट्याएर काम गर्न आवश्यक छ ।’ 

यस्ता प्लान्टबाट ग्यास, विद्युत्, मल उत्पादन गर्न सकिनुका साथै फोहर मैलाको व्यवस्थापनसमेत हुने भएकाले सरकार, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको उनले औँल्याए । 

ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकामा ३० टन क्षमताको नगरपालिकाको फोहोरबाट ऊर्जा परियोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ । कूल १७ करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको उक्त परियोजनाबाट उत्पादित बायोग्यास ग्यास ट्याम्पो चलाउन उपयोग गरिएको छ । यससँगै हालसम्म ठूला क्षमताका बायोग्यास ३१ जिल्लामा विस्तार गरिएको  छ । हालसम्म ठूला क्षमताका बायोग्यास जडान भएको सङ्ख्या ३ सय ४४ रहेको छ । यसको पहुँच ३१ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । जसबाट ३४४ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । यसमध्ये केही निर्माणाधीन अवस्थामा पनि रहेका ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको भनाई छ । 

‘सरकारले बायोग्यासको पनि महसुलदर निर्धारण गरिदिनु पर्छ’