भारतको शब्द जालमा ऊर्जामन्त्री, विद्युत् व्यापारमा भारतको उस्तै रवैया, ‘चाकडी’ गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको हतार - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ०६ असोज २०७६   Monday, 23 September, 2019
 
भारतको शब्द जालमा ऊर्जामन्त्री, विद्युत् व्यापारमा भारतको उस्तै रवैया, ‘चाकडी’ गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको हतार

भारतको शब्द जालमा ऊर्जामन्त्री, विद्युत् व्यापारमा भारतको उस्तै रवैया, ‘चाकडी’ गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको हतार

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • मंगलबार, १० पुस २०७५
Sunrise bank
भारतको शब्द जालमा ऊर्जामन्त्री, विद्युत् व्यापारमा भारतको उस्तै रवैया, ‘चाकडी’ गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको हतार
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं, पुस १० । सरकारले भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको भन्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी भारतको पछिल्लो विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका स्वागतयोग्य रहेको जानकारी गरायो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भारतद्वारा हालै सार्वजनिक ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका नेपालको हितमा रहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

उनले सन् २०१६ को भन्दा सन् २०१८ मा जारी निर्देशिका स्वागतयोग्य रहेको भन्दै प्रशन्नतासमेत व्यक्त गरे । तर, भारत सरकारले पछिल्लोपटक जारी गरेको निर्देशिकाको भाषा मात्रै परिवर्तन गरिएको पाइएको छ ।

उसले भारतीय कम्पनीको लगानी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी रहनुपर्ने र त्यस्ता आयोजनाको मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयलाई भाषागत रुपमा मात्रै सुधार गरेको छ । त्यसमा अन्य कुनै पनि सुधार भएको पाइएको छैन ।

निर्देशिकाको ६ नम्बर बुँदामा विद्युत् खरिद गर्ने निकाय वा कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा अन्य विषयमा मसिनो अध्ययन गर्ने विषय समावेश गरेको छ । त्यो भनेको कम्पनीमा भारतीय लगानीको प्रतिशत के कस्तो रहेको छ वा त्यो नेपाल सरकारको कम्पनी हो वा अन्य कुनै विदेशी कम्पनी हो भन्ने हेर्न वा बुझ्न खोजेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तै उसले इच्छा लागेको अवस्थामा मात्र विद्युत् खरिद गर्न सकिने विषय समावेश गरेको छ । त्यसो हुँदा निर्देशिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि तात्विक असर नपर्ने देखिएको छ ।

भारतले विशेष गरी नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा आफ्नो मात्र एकाधिकार रहोस् भन्ने चाहना विगतदेखि नै राख्दै आएको हो । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सो सम्झौताले लगानीको मार्ग प्रशस्त गरेको दाबी गरिएको थियो ।

यस्तै सन् २०१४ मा नै सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क ग्रिड बनाउने विषयमा समेत सहमति जनाएको थियो । यस्तै केही समय पहिले सम्पन्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा समेत सोही विषयमा सहमति भएको थियो । पूर्व सहमति विपरित भारत सरकारले निर्देशिकामा असमान विषय समावेश गरेको थियो ।

पछिल्लोपटक भारत सरकारले जारी गरेको निर्देशिका विगतको भन्दा केही अग्रगामी भए पनि सारमा पुरानै संस्करण भएको सहजै अनुमान गर्न सकिने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । तर, सरकारले हतार–हतारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको निर्णय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यसले नेपाली उखानले भने जस्तै ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ जस्तै स्वभाव र अवस्था रहेको देखिन्छ ।

मन्त्री पुनले उत्साहित हुँदै भारत सरकारको निर्णय प्रभावकारी र जायज भएको बताए पनि निर्देशिकाको प्राविधिक पक्षका बारेमा कुनै पनि विश्लेषण नगरिएको पाइएको छ । प्राविधिक पक्षमा विश्लेष गरेर निर्देशिका नेपालका लागि सकारात्मक छ कि छैन भन्ने विषयमा जानकारी लिएपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनुपर्नेमा सरकारले हतारमा किन प्रतिक्रिया जनाएको होला भन्दै ऊर्जा क्षेत्रमा जानकार अचम्मित भएका छन् ।

यस्तै निर्देशिकाको बुँदा नं. ८ को वाक्यांशसमेत दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । त्यसमा लगानीको अवस्था र स्वरुपका बारेमा अध्ययन गरेपछि मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने वा नगर्ने विषय समावेश गरिएको छ । त्यसलाई जता पनि अर्थ लगाए हुने गरी प्रस्तुत गरिएको छ । सो बारेमा मन्त्री पुनले भने निर्देशिका तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक छ, केही समसया आए परिवर्तन गर्न पुनः आग्रह गर्न सकिन्छ । वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समस्याको हल गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस