aarthiknews.com आइतबार, २८ असार २०७७   Sunday, 12 July, 2020
 
Citizen life

सरकारी रकम खर्चको अत्तोपत्तो छैन, निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • मंगलबार, १० बैशाख २०७६
Sunrise
HIb
सरकारी रकम खर्चको अत्तोपत्तो छैन, निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड
LBEF

सरकारले कम्तीमा पनि वार्षिक एक खर्बको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने अभियान स्वरुप सुरु गरेको निर्यात अनुदान खोलामा त्यतिकै बगेको छ । सरकारले तुलनात्मक लाभका वस्तु निर्यात बढाउन आधा दशकदेखि निर्यातमा अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले दिएको अनुदानको सही सदुपयोग हुन नसक्दा जुन अनुपातमा निर्यात बढ्नुपर्ने हो भने बढ्न सकेको देखिँदैन । अब निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । 

स्वदेशी उत्पादनलाई नगद प्रोत्साहन दिएर निर्यात दर वृद्धि गरी बढ्दो आयात दर र व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । चालू आवको आठ महिनामा ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । विगतका वर्षदेखि एक सय अर्ब निर्यात बढाउन चिया, कफी, हस्तकलाका सामग्रीलगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको निर्यात बढाउन प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान दिए पनि यसको उपलब्धि शून्य बराबर नै छ । 

नगद अनुदान दिनुअघि २०६८/६९ मा ७४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको थियो । नेपाली वस्तु अनुदान सुरु भएको यतिका वर्षसम्म बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८१ अर्ब ३३ करोड मूल्य बराबरका वस्तु तथा सेवा निर्यात भएका थिए । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘तुलनात्मक वस्तु निर्यातमा उपलब्ध अनुदान प्रभावहीन देखिएको छ । निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको प्रभाव निर्यात वृद्धिमा सकारात्मक देखिनुपर्ने हो । पछिल्लो चार वर्षको स्थिति तुलना गर्दा निराशाजनक छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगद अनुदानपछि निर्यात दर क्रमिक वृद्धि हुँदै जानुपर्नेमा हालसम्म त्यसको प्रभाव नगन्य रहेको छ । 

कार्यक्रम लागू गर्दा निर्यात अनुदान कम भएपनि २०७१/७२ पछि अनुदान बढ्दै गएको छ । अनुदान पाउन पुरा गर्नुपर्ने शर्तहरू कडा र नीतिगत झन्झट भएको भन्दै निर्यातकर्ता व्यवसायीले सरकारले सुझाव दिएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले अनुदान नीतिको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दियो । सरकारले अनुदान रकम २ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५ प्रतिशत पुर्याएको छ । निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने कार्यालयको सुझाव दिएको छ । 

निर्यात दर वृद्धि गर्न प्रोत्साहनबापत सरकारले उपलब्ध गराएको नगद अनुदानमाथि प्रश्न उठेको पूर्वसचिव  तथा व्यापार विज्ञ पुरुषोत्तम ओझाले बताउनुभयो । निर्यात बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको नेपाली वस्तुको गुणस्तर र बजार प्रवद्र्धन हो । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आयात दर प्रतिस्थापन गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गरी निर्यातजन्य वस्तुमा पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको छ ।  

सरकारले जारी गरेको ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने’ नयाँ कार्यविधिमा वस्तु निर्यात गर्दा सरकारले कुल निर्यात मूल्यमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधिले तुलनात्मक लाभका वस्तुलाई दुई भागमा विभाजन गरेर २६ उत्पादनलाई अनुदानका लागि सूचीकृत गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस