aarthiknews.com शुक्रबार, १७ मंसिर २०७८   Friday, 03 December, 2021
 
Esewa_Remit
British College
Bajaj_Bike

बीमा व्यवसाय ध्वस्त पार्दै बीमा समिति, व्यवसायी भन्छन्– ‘यो फिर्ता हुनुपर्छ’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, १० मंसिर २०७८
nabil bank
बीमा व्यवसाय ध्वस्त पार्दै बीमा समिति, व्यवसायी भन्छन्– ‘यो फिर्ता हुनुपर्छ’
Global IME
yamaha_MAW
LBF

काठमाडौं । बीमाको सिद्धान्त विपरित बीमा समितिले पुनर्बीमा स्वदेशमा नै राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि यसको विरोध शुरु भएको छ । बीमा समितिका पूर्व एक अध्यक्षले बीमाको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित एकै देशमा सम्पूर्ण पुर्नबीमा गराउनु पर्ने बाध्यकारी निर्देशन समितिले जारी गर्नु हास्यासपद भएको बताए ।    

उनले भने, ‘बीमाको सिद्धान्त अनुसार एउटै क्षेत्र एउटै देशमा समेत पुनर्बीमा गराउन मिल्दैन । बीमा समितिले त नेपालमा भर्खर संस्थागत हुन लागेका पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा नै शतप्रतिशत बीमा गराउनु भन्नु सरासर गलत हो ।’ नेपालबाट हुने पुनर्बीमा दाबीको ८० प्रतिशत रकम नेपालमा नै आउने गरेको उनले बताए । 

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर ईन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाँडेले यो निर्देशन बीमाको सिद्धान्त विपरित आएको हुनाले फिर्ता हुनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालमा नै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गराउनलाई नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरु सक्षम भइसकेका छैनन । यो व्यवहारी र व्यवसायीक छैन । त्यसैले फिर्ता हुनुपर्छ ।’ 

नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरुको रेटिङ र अन्डरराइटिङ क्षमता नेपालका बीमा कम्पनीहरुको रिइन्स्योरेन्स धान्न सक्ने अवस्था नभएको समेत उनले बताए । बीमा समितिले बिहिबार एक निर्देशन जारी गर्दै नेपालका बीमा कम्पनीहरुको शत प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमा नै गराउनका लागि बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेको छ । 

नेपालको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा हाल २० प्रतिशतसम्म स्थानिय बीमा कम्पनीहरुलाई पुनर्बीमा गराउन बाध्यकारी व्यवस्था छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा २० प्रतिशतको पुनर्बीमा बाध्यकारी गराउँदा समेत सबै बीमा कम्पनीहरुले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा गराएका छैनन । यस्तो अवस्थामा नेपालका बीमा कम्पनीहरुको शत प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउनु भनेको नेपालको बीमा व्यवसाय ध्वस्त पार्नु बाहेक अर्को कुनै उद्देश्य नभएको बीमा विज्ञ बताउँछन् । 

शतप्रतिशत स्वदेशमा पुनर्बीमा गर्न पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था

प्रतिक्रिया दिनुहोस