aarthiknews.com आइतबार, १२ मंसिर २०७८   Sunday, 28 November, 2021
 
Esewa_Remit
British College
Bajaj_Bike

स्मार्ट सिटीको डिपीआर फेरि परिवर्तन हुँदै, अध्ययन समितिको रिपोर्ट मन्त्रालयमै थन्कियो

  • रिता राउत
    रिता राउत
  • विहीबार, ०९ मंसिर २०७८
Citizen life
nabil bank
स्मार्ट सिटीको डिपीआर फेरि परिवर्तन हुँदै, अध्ययन समितिको रिपोर्ट मन्त्रालयमै थन्कियो
Global IME
yamaha_MAW
LBF

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने भनेको स्मार्ट सिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) फेरि परिवर्तन भएको छ । २०७७ फागुनमा सरकारले तयार पारेको डिपीआर नयाँ सरकार आएपछि पुन परिवर्तन हुने भएको हो । 

२०७७ फागुनमा शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी ‘काठमाडौं इशान’, ‘काठमाडौं आग्नेय’, ललितपुरमा प्रस्तावित स्मार्ट सिटी ‘काठमाडौं नैऋत्य’ र ‘काठमाडौं उत्तर’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको थियो ।  

तर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा स्मार्ट सिटी निमार्ण गर्ने योजना अघि सारेपछि केन्द्र सरकारले बनाएको डिपीआर पुन परिवर्तन गर्न परेको शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको स्मार्ट सिटी अध्ययन समितिका सदस्य दिनेशकृष्ण पोतेले आर्थिकन्युज डटकमलाई बताए ।  

उनले भने, पहिलो डिपीआरमा निर्धारण गरेको केहि नगरपालिकाका वडा छोडेर अब नयाँ डिपीआर बन्छ यसमा स्थानीय निकायहरुले नयाँ योजना अघि सारेकाले ती क्षेत्रभन्दा बाहेकका वडालाई समेटेर स्मार्ट सिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्छ ।

२०७७ सालमा तयार पारेको डिपीआरको नयाँ शहरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको ४, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा, शंखरापुर नगरपालिकाकाको ५, ६, ७ र ९ नमबर वडा, भक्तपुर नगरपालकाको २, ६ र १० नम्बर वडा, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको २, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा र चाँगुनारायण नगरपालिकाको १, २, ३, ४ ५ नम्बर वडाको पुरै भाग र ६, ७, ८ केही भाग समेट्ने उल्लेख थियो ।

तीन वटा नगरपालिका कागेश्वरी मनोहरा, शंखरापुर नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भने आफ्नो योजनमा नयाँ शहर बनाउने योजनाको विस्तृत परियोजना (डिपीआर) उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बुझाएपछि केन्द्र सरकारले बनाएको डिपीआरमा फेरिबदल भएको हो । 

तीन वटा नगरपालिकाले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ एवं शंखरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ भित्रको करिब ५६ हजार रोपनी जग्गामध्ये १३ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गरेर नयाँ शहर बनाउन लागिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले बताए । स्थानीय निकायले आफ्नो पहलमा नयाँ शहरको डिपीआर अघि सारेपछि केन्द्र सरकारको डिपीआरमा केहि फेरबदल गर्न परेको अध्ययन समिटिका सदस्य पोतेले बताए । 

२०७७ फागुनमा नै सरकारले करिब ३३६ अर्ब लगानीमा काठमाडौंमा बन्ने तीन वटा स्मार्ट शहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को सारसंक्षेप सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यी शहरहरु बन्न सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयबासीले प्रतिकित्ता औसत ३६.९८ प्रतिशतसम्म योगदान गर्नपर्ने उल्लेख छ । तीनवटै शहरको प्रतिकित्ता औसत योगदान ३४.९५ प्रतिशत छ । 

यहि योजना सार्वजनिक भएपछि उपत्यकाका स्मार्ट सिटी बन्ने नगरपालिकाभित्रको क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाटदेखि नयाँ संरचना बनाउन समेत रोकेको महिनौ भइसकेको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्मार्ट सिटी बनाउन चार किल्ला तोकेर जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको वर्षौँ बितिसकेको छ । खासगरि चार स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यले कित्ताकाटमा रोक लगाएको लामो समय बितिसक्दा समेत सरकारले यो योजना अगाडी बढाउन सकेको छैन । 

समाचार स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि अलपत्र रहेको स्मार्ट सिटीको योजना नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि नयाँ स्मार्ट सिटी परियोजनाको पुन अध्ययन गराउने फाइलमा हस्ताक्षर गरिन् । सो पश्चात उनले पाँच सदस्यीय स्मार्ट सिटी अध्ययन कमिटि समेत गठन गरिन् । कमिटि गठन भएसँगै उपत्यकामा स्मार्ट सिटी बन्ने योजनाकोपुनः उपत्यकावासीमा आशा पलाएको छ ।
 
तर, स्मार्ट सिटी अध्ययन कमिटीका दिनेश कृष्ण पोतेले कमिटिले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको तर यसमा मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने आफू बेखबर भएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ मन्त्री आएसँगै म लगायत पाँच सदस्य कमिटी गठन भएको थियो । १५ दिनअघि हाम्रो पाँच सदस्यीय कमिटीले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका छौं । यसमा मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने थाहा छैन ।’ 

केन्द्र सरकारले बनाउने भनेको स्मार्टसिटी योजना लामो समयसम्म योजनामै सिमित हुँदा तीन नगरपनलिकाले भने छुट्टै स्मार्ट सिटीको योजना बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन उपत्यका विकास प्राधिरकणमा बुझाइसकेका छन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शंङखापुर नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६ हजार रोपनी जग्गामध्ये १३ हजार रोपनीलाई एकिकरण गरेर नयाँ शहर बनाउने लागेका हुन् । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारमा कोअर्डिनेशन नमिलेको देखिन्छ । तर, मन्त्रालयका अधिकारी पोते भने नगरहरुले बनाउने र केन्द्रले बनाउने भनेको स्मार्ट सिटी नगरपालिका एउटै भए पनि फरक फरक वटाहरु भएको जिकिर गर्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले बनाउन लागेको र तीन नगरपालिकाले बनाउन लागेको स्मार्ट सिटी नगर एउटै भएपनि ठाउँ फरक फरक वटा हुन  । सरकारले कागेश्वरी महनोहरा नगरपालिकाको दायाँबाँयामा एक लाख रोपनी, गुन्टु, बालकोटमा १० हजार रोपनी, टोखा, खोकनामा १० हजार रोपनीमा नयाँ शहर बनाउन लागेको हो । तर, खोकना नगरपालिकामा भने स्थानीयबासी विरोध भइरहेको छ ।’ खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, फास्ट ट्रयाक लगायत धेरै योजनाहरु एउटै ठाउँमा परेका कारण विरोध भएको समेत उनले जानकारी दिए ।

उनले अर्बौँ लगानीमा ठूलो योजना बन्नुपर्ने भएकोले यसको प्रक्रियामा ढिलाई भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो योजना भनेको अर्बौँ लगानीमा बन्नु पर्ने हुन्छ । जसका लागि पैसा धेरै आवश्यक हुन्छ । लगानी जुटाउन नसकेका कारण पनि यसमा ढिलाई भएको हो ।’

साथै, प्रत्येक वर्ष विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) परिवर्तन हुने कुरा स्वीकार्दै पोते भन्छन्, ‘भौतिक विकास योजना हुनुपर्नेमा पहिलाको डिपिआरमा अन्य भएकोले परिवर्तन भएको हो । अब त्यस्तो हुँदैन ।’ यसअघि सरकारले उपत्यकामा निर्माण गरिने स्मार्टसिटीको डीपीआर तयार पारेको थियो । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका लागि फिनल्यान्डको हेलन एन्ड कम्पनी र नेपालकै जेके एसोसिएटको जेभीले डीपीआर तयार पारेको थियो भने गुन्डुको नेपाली परामर्शदाता कम्पनी एमआरसी, टोखाको नेपाली कम्पनी टेक र भैंसेपाटीको एमआरसीले डीपीआर तयार पारेका थिए ।

यसभन्दा पहिलाको डिपीआरमा मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी एक लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूल सडक तथा शाली नदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म हुनेछ । खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापखो आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिनेछ ।

दोस्रो स्मार्ट सिटी सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुनः सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ ।यी क्षेत्रमा १० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तेस्रो स्मार्ट सिटीमा खोकना, बुङमती, सैंबु, वाग्मती झोलुंगे पुल, चोभारसम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको छ । चौथो स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूल बाटो सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको क्षेत्र समेटिएको छ । प्रत्येक स्मार्ट सिटीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, खुला चौर, खेलमैदान, ढलपानीको व्यवस्था, ठूला बसको व्यवस्था गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस