खारेज हुन लागेको कम्पनीका पक्षमा रातारात सर्वोच्च - Aarthiknews
aarthiknews.com शनिबार, ०७ भदौ २०७६   Saturday, 24 August, 2019
 

खारेज हुन लागेको कम्पनीका पक्षमा रातारात सर्वोच्च

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, ०२ साउन २०७६
Sunrise bank
खारेज हुन लागेको कम्पनीका पक्षमा रातारात सर्वोच्च
LBEF
NCH-IPS

बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । युटिएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको पत्र   बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगिसकेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ गतेको बैठकले युटिएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तको म्याद दिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस