विद्युत नियमन आयोगको सहमतिबिना उर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न नपाइने भएको छ । यसअघि नेपाल विद्युत प्रधिकरणले एकलौटी ढंगले उर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दै आइरहेको थियो ।

विद्युत नियमन आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको विद्युत नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्बन्धी निदेर्शशिकाको मस्यौदामा उर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा अनिवार्य रुपमा आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पिपिए गर्दा अनिवार्य रुपमा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताए ।

‘विद्युत खरिद–बिक्रीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार थियो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणबाहेक अन्यसँग विद्युत खरिद–बिक्री गर्न पाइदैनथ्यो । जसले गर्दा बिजुली बेचबिखनमा प्राधिकरणको मनोमानी चल्ने गथ्र्यो ।’

अब जलविद्युत प्रवद्र्घकले प्राधिकरणको मात्रै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब प्रवद्र्घकले जुनसुकै निकायसँग पिपिए गरेर उत्पादन भएको बिजुली बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युत प्राधिकरणले पनि आयोगको सहमति बेगर अन्य जलविद्युत कमपनीको प्रवद्र्घकसँग पिपिए गर्न नपाउने खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।