aarthiknews.com आइतबार, १२ मंसिर २०७८   Sunday, 28 November, 2021
 
Esewa_Remit
British College
Bajaj_Bike

भत्काउँने र बनाउँने समन्वय नहुँदा  काठमाडौंका सडकमा समस्या

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, ०१ कार्तिक २०७८
Citizen life
nabil bank
भत्काउँने र बनाउँने समन्वय नहुँदा  काठमाडौंका सडकमा समस्या
फाइल फोटो
Global IME
yamaha_MAW
LBF

 सञ्चिता घिमिरे

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट, खानेपानी, ढललगायतका युटिलिटी लाभ वा उपयोगिताका कारण सडक अवरुद्ध भइरहेको छ । विभिन्न सेवा प्रदायकले खन्दा कतै सडक खनेर खाल्डो भएको छ त कतै सडक र सडक पेटी अवरुद्ध भएका छन् । सडक विभागले सडकको निर्माण गर्ने र अरु विभिन्न निकायले आवश्यक संरचना राख्ने भए पनि आपसी समन्वय नहुँदा समस्या आएको हो । सडक कुनै निकायले बनाउने र कुनैले भत्काउने हुँदा सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाइरहेका छन् । 

यिनै समस्या समाधानका लागि वर्षौदेखि ‘युटिलिटी करिडोर’ सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि ऐन निर्माण अघि बढेको छैन । काठमाडौँका सडकमा आवश्यक संरचना राख्नका लागि खन्दा खाल्डैखाल्डा भएको छ । युटिलिटीका लागि सडक खन्दा नै त्यही निकायले पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङग थापाले बताए । उनले भने, “पहिलेको अवस्थामा ल्याउन ढिलो गर्दा सडक बिग्रने गर्छ ।”अहिले महाराजगञ्जदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको सडकमा ठाउँठाउँमा खाल्डो रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष तार जमिनमुनिबाट लैजानका लागि खाल्डो खनेकोमा उसले पुर्न बाँकी रहेको महानिर्देशक थापाले बताए। 

विभागले निर्माण सुरु हुनु पहिले लिखित समझदारी गरेर तारको काम सकिएपछि सडकलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने समझदारी भएको थियो । प्राधिकरणले केही समय पहिलेसम्म पनि पानीले गर्दा सडकको खाल्डा टाल्न नसकिएको जनाएको थियो । उनले भने, “अहिले वर्षा कम भइसकेकाले काम हुनसक्छ ।”

धोबीखोला करिडोरमा पनि प्राधिकरणकै कारण सडकमा ठाउँठाउँमा अवरोध रहेको छ । प्राधिकरणले यहाँको पैदलमार्ग नै ढाकिने गरी निर्माण सामग्री राखेको छ । पैदलमार्ग बाहेक झण्डै आधा मिटरसम्म सडकमा पनि ती सामग्री रहेको देख्न सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कारणले पनि बर्सेनि सडकमा खाल्डाखुल्डी हुने गरेको छ । खानेपानीको चुहावट हुँदा तत्काल नटाल्दा समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष मेलम्चीको पानी आएपछि चुहावट बढेको र सडकमा खाल्डा बढेको थियो । 

सडक निर्माण गर्ने एउटा निकाय र युटिलिटी सञ्चालन गर्ने अर्को निकाय हुँदा समस्या आउने गरेको महानिर्देशक थापाले बताए । सडकको र ती अरु निकायको योजना नमिलेकाले सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाउने गरेका छन् । सडकमा पहिले विभागले कालोपत्र गर्ने पछि अरुले खन्ने काम वर्षौदेखि भइरहेको उनले बताए । यही समस्या हल गर्ने उद्देश्यले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा आए पनि कानून अभावमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सडक निर्माण गर्दा नै युटिलिटीका लागि एउटा डट बिन्दु बनाउँदा समस्या नहुन सक्छ । त्यही डटबाट नै  नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तार लैजान सक्नेछन् । 

उनले भने, “सडकको अहिले जस्तो खराब अवस्था नहोस् भनेर नै सो अवधारणा आएको हो ।” विभागले काठमार्डौँ उपत्यका बाहिरका स्थानमा डट राखेर त्यही युटिलिटीमा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ । विस्तारको क्रममा रहेको नौबिसे–मुग्लिन सडकमा टेलिकमसँगको समन्वयमा युटिलिटीका लागि डट राख्न लागिएको महानिर्देशक थापाले बताए ।

उनले भने, “हामीले विस्तारै अरुअरु सडकमा पनि त्यही गर्दै जाने योजना बनाएका छौँ ।”काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जसरी उपत्यकामा भने युटिलिटीको व्यवस्थापन सजिलो छैन । विभागको अधिकार क्षेत्र  आफ्नो हुँदा सहमति गरेर डट राख्न सकिने भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै निकाय भएकाले समन्वयमा समस्या रहेको महानिर्देशक थापाले बताए । उपत्यकामा २१ पालिका भएकाले धेरै सरोकारवाला भएका ठाउँमा समन्वय गर्न गाह्रो रहेको उनले बताए ।  

सडक निर्माण गर्नु पहिले एउटा डट विच्छ्याएर त्यहीँबाट विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आ–आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसको नियमित मर्मत खर्च उनीहरुबाट पनि उठाएर गर्ने नै यसको समाधान भएको उनले बताए । युटिलिटी विधेयक स्वीकृत भएपछि त्यही मोडलमा जान सकिन्छ । उनले भने, “त्यो नभएसम्म अहिले सडकको अवस्था भद्रगोल छ ।” 

उपत्यकामा कतै सङ्घीय त कतै स्थानीय सडक छन् । कतैकतै सङ्घकै उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायले बनाएका सडक पनि छन् । स्थानीयवासीले भने सडक भन्नासाथ विभागको नै जिम्मेवारी भन्ने बुझेर गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले पनि ललितपुरमा ठाउँठाउँमा ललितपुर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा प्रसूति गृह अगाडि निर्माण गरिहरेको छ । त्यहाँ समयमा निर्माण नसकिँदा वा अरु निकायले कुनै कामका लागि बिगार्दा पनि सडक विभागले नै आलोचना सहनुपरेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस