आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ग मा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
त्यसविपरित नियुक्ति गरिए ती व्यक्तिले बुझेको तलक, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, ऐनको व्यवस्था दुरुपयोग भइरहेको छ । आवशयक नै नभएको कामका लागि आफन्त र निकट व्यक्ति तथा दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थानहरु करार र ज्यालादारी कर्मचारीले भरिएका छन् ।
कायम दरबन्दी पूर्ति गर्नुको साटो धमाधम करारमा भर्ती गरिन थालेपछि संस्थानहरु पनि धराशायी बन्दै गएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७८ मा देशका ४० सार्वजनिक संस्थानमा चार हजार ६६ करार र ज्यालादारका कर्मचारी छन् ।
अधिकांश कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता रहेको र नेता तथा पदाधिकारीको सिफारिसमा भर्ती भएक छन् । यसरी कर्मचारी राखेका अधिकांश संस्थान घाटामा चलिरहेका छन् । कर्मचारी भर्नाको विकृति रोक्न संविधानमै व्यवस्था गरेर संगठित संस्थामा पनि लोसेवाले नै स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्मचारीबाटै हुने कामका लागि संस्थानहरुले सयौं कर्मचारी करार र ज्यालादारीम भर्ती गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट
