aarthiknews.com विहीबार, ०४ कार्तिक २०७८   Thursday, 21 October, 2021
 
Esewa_Remit
Bajaj_Bike

अफगानिस्तानमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिलारहित

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ०६ असोज २०७८
Citizen life
nabil bank
अफगानिस्तानमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिलारहित
Global IME
LBEF
yamaha_MAW

काबुल । अफगानिस्तानमा काम चलाउ मन्त्रिपरिषद् पनि महिलाविहिन भएको छ ।अघिल्लो महिना सत्ता कब्जा गरेर केही हप्ता अगाडी काम चलाउ सरकार बनाएको तालिबानले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि महिलालाई सहभागी गराएको छैन् ।  

इस्लामिक इमरेट्समा महिलालाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने मान्यता अनुरुप महिलाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नबनाएको बताइएको छ । तर सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री जाबिहुल्लाह मुजाहिद्धिनले भने पछाडी पारिएको बर्ग तथा समूदायको सहभागीतालाई ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गरेका छन् ।  

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा हाजी नुरुद्धिन अजिजि कार्यबाहक अर्थमन्त्री, हजि मोहम्मद बशिर अर्थ उपमन्त्री, क्वालान्डर एबाड कार्यबहाक जनस्वास्थ्य मन्त्री, अब्दुल्बारी ओमर जनस्वास्थ्य उपमन्त्रीलगायत रहनु भएको छ । सार्वजनिक भएको मन्त्रीहरुको सूचीमा एक जना पनि महिलाको नाम छैन । मन्त्रिपरिषद्मा अहिले ३३ जना रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागीताको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री मुजाहिद्धिनले महिलाको विषयमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले नै उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्ने दाबी गरेका छन् । 

महिलाका सवै माग र बालिकाहरुको शिक्षाका बारेमा समेत अहिलेको काम चलाउन सरकारले नै काम गर्ने उनको भनाई थियो । “हामीले नै महिलाका माग र उनीहरुको शिक्षाका बारेमा पर्याप्त काम गर्नेछौँ,” पत्रकारहरुसँग उनले भने ।

अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता लिएपछि महिला अधिकार कुण्ठीत गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिला विहिन भएको हो । महिला र शिक्षा अधिकारलगायत आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रता कुण्ठीत भएमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने र सहयोग नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न देशहरुले चेतावनी दिदै आएका छन् ।   

तर मन्त्री मुजाहिद्धिनले भने आफ्नो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्विकार गर्दै सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले   देश भित्रको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने दाबी पनि गरेका छन् । एएनआई   

प्रतिक्रिया दिनुहोस