काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवद्र्धकलाई तनाव भएको छ । आयोजनाको काम ५० प्रतिशत पूरा नभएसम्म आईपीओ (साधारण शेयर) निष्काशन गर्न नपाउने भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । यसअघि आयोजनाको काम २५ प्रतिशत पूरा भएपछि आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएरपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि प्रवद्र्धकलाई तनाव शुरु भएको हो ।

विद्युत् नियमन आयोगले तयार पारेको विद्युत् सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन निर्देशिका २०७६ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवद्र्धक थप निराश हुन पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सर्वसाधारणबाट शेयर रकम नउठाएसम्म ऋण दिन नसकिने भन्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयोजना निर्माण गर्न ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका छन् । ३० प्रतिशत आयोजनाका प्रवद्र्धकले लगानी गर्दै आएका छन् ।

प्रवद्र्धकले सर्वसाधारणलाई डुबाएको आरोप लागेपछि सरकारले नियमन गर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोग स्थापना गरेको हो । जलविद्युत् कम्पनीमा देखिएका बिकृति नियन्त्रण गर्न यस्तो आयोग गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

खासगरी, सरकारले जलविद्युत् कम्पनीमा हुने अनियमितता रोक्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका थिए । त्यही गुनासोलाई साम्य पार्न नियमन आयोग गठन गरिएको छ । तर, उक्त आयोगले जलविद्युत् कम्पनीमा देखिएका विसंगति नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनेमा भने आंशका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नियमन आयोगले अहिले सक्रियता देखाउन थालेको छ । पछिल्लो समय ९ जलविद्युत कम्पनीले शेयर जारी गर्न लागेका बेला आयोगले ती कम्पनीको फाइल अध्ययन गर्न थालेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्नु पूर्व आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सक्रियता बढ्न थालेको हो ।

प्राथमिक शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेकामध्ये ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावरले ३४ करोड ९६ लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा लिवर्टी इनर्जी कम्पनीले ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न लागेका छन् ।

त्यस्तै, शुभम् पावरको ५ करोड ८० लाख ५८ हजार रुपैयाँ, शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीले ३३ करोड ५१ लाख ५० हजार,  मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ, रुरु जलविद्युत परियोजनाले ४ करोड ७ लाख ७० हजार ५ सय रुपैयाँ, माउन्टेन इनर्जी नेपालले ३९ करोड ३६ लाख ५ हजार ४ सय रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्नका स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।

त्यसैगरी, गर्ज्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ, लफिङ बुद्ध पावरले ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र सीईडीबी हाइड्रो फन्डले २ करोड २८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग गरेका छन् ।

बिगतमा जलविद्युत कम्पनीको शेयर जारी गरेका कम्पनीको शेयर किनेका सर्वसाधरण लगानीकर्तामा भने उक्त कम्पनीको शेयर खरिद गर्नका लागि कुनै उत्साह देखिएका छैनन् । ११ सय अंक नजिक ओर्लिएको पुँजी बजार मापक नेप्से अहिले १२४८ अंकमा पुग्दा पनि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किन्नेहरुमा भने कुनै उत्साह देखिएको छैन । नियमन आयोगको व्यवस्थापछि  लगानीकर्ता उत्साहित हुँदै जानुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किन्नेहरुमा भने उत्साहित बन्न सकेका छैनन् ।

कुनै समय जलविद्युत कम्पनीको शेयर किन्न झुम्मिनेहरु अहिले भने नाक खुम्चाउँदै गएका बेला नियमनकारी निकाय स्थापना भएको छ । विगतका वर्षलाई हेर्ने हो भने जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकहरु मोटाउँदै जाने र सर्वसाधारण दुब्लाउँदै जाने भएपछि जलविद्युत् कम्पनीकोे शेयर खरिद गर्र्ने लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुँदै आएका छन् । सर्वसाधारणलाई जलविद्युत्को शेयरप्रति आर्कषित गर्न आयोगलाई चुनौतीको छ । जलविद्युत् कम्पनीको शेयरप्रति नकारात्मक घारणा बनाएका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु आयोगको कतव्र्य पनि हो ।

अहिले पनि नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत करिब तीन दर्जन कम्पनीमध्ये १० वटाको शेयर मूल्य आधारभूत मूल्यभन्दा कम अर्थात १०० रुपैयाँभन्दा कम छ । १०० रुपैयाँ भन्दा तल शेयर हुने हाइड्रोपावर कम्पनीमा बरुण, छ्याङदी, दिव्यश्वरी, कालिका, खानीखोला, माउन्टेन, नेसनल, रैराङ, रिडी, सिनर्जी छन् । नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनी मध्ये करिब आधाजति हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर आधारभूत मूल्य भन्दा कम भएपछि त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन् ।

१० वटा कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) किन्दा एक सय रुपैयाँ तिरेका लगानीकर्तको शेयर मूल्य त्योभन्दा तल पुगेको छ । बैंकको ब्याज त के कुरा सावाँ पनि गुमाउन पुगेका छन् । औलामा गन्न सकिने तीन कम्पनी चिलिमे, सानिमा र अपर तामाकोशीको मात्र सेयर मूल्य  २०० रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर मूल्य बढी छ । त्यसले सबै जलविद्युत कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन् । नियमन आयोग पनि हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुने हो कि भन्नेमा भने अझै लगानीकर्ताहरुले शंका व्यक्त गर्न भने छाडेका छैनन्  ।