सञ्चालक समितिमा मत एकता हुन नसक्दा मौद्रिक नीति आएन, सहमतिमा ल्याउने प्रयास - Aarthiknews
aarthiknews.com मंगलबार, ०५ कार्तिक २०७६   Tuesday, 22 October, 2019
 
Bajaj_Bike

सञ्चालक समितिमा मत एकता हुन नसक्दा मौद्रिक नीति आएन, सहमतिमा ल्याउने प्रयास

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २७ असार २०७६
Sunrise bank
LBEF

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति अनिश्चित भएको छ । आज शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको भए पनि तयारी नपुगेको भन्दै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रोकिएको छ । 

सामान्यतया बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र बजेटले लिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउन गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको गरेको छ । तर, यसपटक बजेट सार्वजनिक भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि मौद्रिक नीति आउन सकेको छैन । असार २७ को पूर्वनिर्धारित मिति रद्द भएपछि अब अहिले आउने धन्ने नयाँ मिति तय भएको छैन । 

राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो–‘आज नआएपछि असारमा नआउने निश्चित नै भयो अर्को मिति कहिले तय हुन्छ, थाहा छैन ।’ मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा मत एकता हुन नसक्दा मौद्रिक नीति अनिश्चित भएको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने पूर्वसन्ध्यामा नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य एवम् अर्थसचिव डा. राजन खनाल विदेश गएपछि मौद्रिक नीति ल्याउन समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन तयारसमेत नभएकाले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्क । तर, प्रत्येक महिना सार्वजनिक हुने उक्त प्रतिवेदनका कारण मौद्रिक नीति भने ढिलाइ नभएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले भन्यो–‘गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले समावेश गर्न लागेका बिग मर्जरलगायतका केही विषयमा सञ्चालक समितिभित्र मत एकता हुन सकेको छैन । त्यसैले जबरजस्ती पेलेर मौद्रिक नीति ल्याउनुभन्दा सहमतिमा ल्याउने प्रयास गभर्नरको छ ।’ 

अर्कोतर्फ सवारी कर्जा, घरजग्गा कर्जा, मार्जिन ल्यान्डिङलगायतका विषयमा मौद्रिक नीतिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संकेत गभर्नर नेपालले पर्खिएका कारण पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि आउने मौद्रिक नीतिको खासै अर्थ नरहने भन्दै केहीले असारभित्रै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब पनि गभर्नरलाई दिएको बताइएको छ ।   
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस