धेरैले चासो नदेखाएपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारलाई घाँडो बन्दै - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ०६ असोज २०७६   Monday, 23 September, 2019
 

धेरैले चासो नदेखाएपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारलाई घाँडो बन्दै

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, ०९ बैशाख २०७६
Sunrise bank
धेरैले चासो नदेखाएपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारलाई घाँडो बन्दै
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं, वैशाख । छ महिनाभन्दा बढीको अवधिमा जम्मा ९ लाख संघसंंस्थामध्ये दुई हजार पाँच सय संघसंस्था मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन् । यो कुल रोजगारदाता संघ संस्थाको अत्यन्तै न्यूनमात्रै  सूचीकृत संख्या हो । 

केही दिन अघि कोषले तोकिएको समयमा रोजदाता कम्पनी तथा संघसंस्था सूचीकृत हुन नआएपछि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर आह्वान गरेको छ । सरकारले तामझामका साथ शुरु गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएपछि कतै घाँडो बन्ने हो कि भन्ने आशंका कार्यान्वयन इकाईलाई पर्न थालेको छ । 

कोषले प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ–‘२०७५ साल कार्तिक २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार कोषमा सूचीकृत हुन नआएका, आउन नसकेका रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई २०७६ वैशाख मसान्तसम्म सूचिकृत भइसक्न आदेश जारी गरेको छ । 

कोषले सो आदेश योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम हो । अबको बाँकी यो अवधिमा कार्यक्रममा सूचीकृत गराउन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले गत मंसिर ६ गतेबाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कार्यक्रम लागू भएको यो अवधिमा अन्यले भने त्यति चासो देखाएका छैनन् । सरकारले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब नौ लाख संघसंस्थाले रोजगारी दिइरहेका छन् । 
हालसम्म सूचीकृत हुन आएका रोजगारदाता संघसंस्था तुलनात्मक रुपमा कम भएको कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको यो अवधिमा कोष सरोकारवाला निकायकासँग छलफलमा जुटेको छ । खासै रोजगारदाता कम्पनीलाई बोलाएर छलफल तथा अन्य क्याम्पेनिङका  कार्यहरू गर्न नसकेको उनले बताइन् ।  ठूला कर्पोरेट हाउसदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्योग व्यवसाय कोषमा सूचीकृत भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसहित अन्य मन्त्रीहरू, सरकारी निकायका अधिकारीहरू, रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधि, मजदूर संगठनका प्रतिनिधि, सरोकारवालालगायतको सहभागितामा ठूलो हर्ष र उल्लासका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रम सरकारले हल्ला गरे अनुसार अघि बढ्न सकेको देखिदैन । सरकारले ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तामझामका साथ उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न सकेन । 

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानका लागि तोकेको १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुनेछ । सोही रकम परिचालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बन्नेछ । कोषमार्फत नै सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

रोजगारदाता र श्रमिकको संयुक्त रकमबाट कोष स्थापना हुनेछ । स्वचालित रहने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ । 
कोषले मुख्य चार सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना मुख्य योजना रहनेछन् । आवश्यकताअनुसार अन्य योजना सञ्चालनको अधिकारसमेत प्रत्यायोजना गरेका छ । सोही रकमबाट श्रमिकलाई निश्चित समयको सेवापछि पेन्सन, दुर्घटना बीमा, कामदार र आश्रित परिवारको स्वास्थ्य सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त योजनाअनुसार कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस