नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ऋणमा गाडी किन्न कठिन हुने - Aarthiknews
aarthiknews.com शुक्रबार, ०३ असोज २०७६   Friday, 20 September, 2019
 

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ऋणमा गाडी किन्न कठिन हुने

  • बिजय फुयाँल
    बिजय फुयाँल
  • विहीबार, २६ असार २०७६
Sunrise bank
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ऋणमा गाडी किन्न कठिन हुने
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नयाँ गाडी किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अब मोटो रकम तयार पार्नु पर्ने भएको छ । यस अघि तपाईले किन्ने सवारीको मुल्यको ५० प्रतिशत मात्र रकम तिरेपछि बाँकी रकम फाइनान्स गरेर गाडी चढ्न पाउनु हुन्थ्यो, भने अब नयाँ आार्थिक वर्षदेखि यो रकम बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।

विदेशबाट धेरै गाडी आयात गरि शोधानान्तर खाताको घाटा बढाउने काम भएकोभन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति २०७६/७७ मार्फत सवारी कर्जामा कडाई गर्ने संकेत गरेसंगै अब सवारी साधन खरिदमा पाइदै आएको वित्तीय सुविधा कटौति हुने भएको हो । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी र तीनका पार्टपूर्जाका लागि बैंकिङ ‘ट्रस्ट रिसिप्ट’ (टीआर) ऋण नदिने व्यवस्था गर्न लागेको हो  ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक  नीति मार्फत सवारी  कर्जामा दिदै आएको अनुपातमा फेरबदल साथै टीआर लोनमा समेत  कटौती गर्ने व्यवस्था गर्न लागे पछि  हाल अटोमोवाइल सेक्टरमा भने यसबाट व्यापारमा नै असर गर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन ।

टीआर लोनमा कडाई

सरकारले यस अघि जेठ १३ गते पारित गरिसकेको  व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाले विद्युतीय बाहेकका सवारीसाधन र तिनीहरुको पार्टपूर्जा आयातलाई निरुत्साहित गर्ने प्रष्ट नीति लिएको छ । पारित भएको ६ महिना भित्रमा  कार्यान्वयनमा आउने उक्त  कार्ययोजनाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी र तीनका पार्टपुर्जाका लागि टीआर लोन नदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार विधुतीय सवारीसाधन आयातका लागि भने टीआर लोनमा कडाई हुदैन ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति मार्फत ४५ लाख रुपैयाभन्दा माथिका निजी  विलासी गाडी आयातमा कडाई गर्ने तयारीमा रहेको छ । प्रतितपत्र (एलसी)खोलेर अल्पकालिन ब्यापारिक ऋणमार्फत गरिने आयात अन्तर्गत कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले कडाई गर्न लागेको हो । हाल विदेशबाट गाडी खरिद गर्दा सवारी व्यवसायीले प्रतितपत्रअनुसार ९० दिनका लागि ९० प्रतिशत टीआर लोन पाउने गरेका छन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरकारको व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिलाई ‘मार्गदर्शक दस्तावेज’ का रूपमा लिएको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताउदै आएका  छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ दशमलब ४० प्रतिशतले बढी हो । चालु आवको १० महिनामा शोधनान्तर घाटा ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति साउनदेखि वैशाखसम्म ६ दशमलब ६ प्रतिशतले घटेको छ । 

यता अटो व्यवसायीहरुले भने हाल वर्षमा करिब  २ अर्ब बराबरको टीआर लोन बैंकबाट लिने गरेकोमा टीआर लोनको सुविधा नपाएमा ब्यापार व्यवसाय नै धारासायी हुने अटोमोबाइल व्यापारी बताउछन । अटो व्यवसायीहरु भने सवारी साधनको कर्जामा कडाई होइन बरु अझ बढी सहुलियत दिनु पर्ने माग राखेर अर्थमन्त्रीलाई समेत पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

आर्थिकन्युजसँग कुरा गर्दै  नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु दाहालले नीजि सवारी आयातमा ४५ लाखको थ्रेस्हाेल्ड राखेमा ब्यापारको प्रणाली नै खलबलिने  बताए । अटो मोबाइल  व्यवसायलाई नै धारासायी बनाउने गरि राष्ट्र बैंकले कर्जामा कडा गर्न लागेको नीतिले यो व्यापारको प्रणाली नै खलबलिने उनको  तर्क थियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएमा सिष्टममा गैरहेको अटो मोबाइलको व्यापारमा गडबडी आउनुको साथै सरकारको राजस्व लक्ष्यमा पनि ठुलो असर पर्ने उनले बताए । 

हाल निजी सवारी साधन आयात आयात गर्दा सरकारले  २ सय २५ प्रतिशतसम्म राजस्व  लिदै आएको छ । 

ऋण मूल्य अनुपातमा पनि हस्तक्षेप 
मौद्रिक नीतिमार्फत सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात पनि केहि घटाउने तयारीमा  छ । अहिले सवारीसाधन खरिद गर्दा उपभोक्ताले ५० प्रतिशत रकम तिरेर बाँकी रकम फाइनान्सिङ्ग गरेर गाडी लिन सक्छन । यस्तो कर्जालाई कडाई गरि ५५ प्रतिशत देखि ६० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।

सवारी  कर्जामा दिँदै आएको कर्जा अनुपात अझै हटाउने हो भने अटो मोबाइल व्यवसायको व्यापार खस्कने लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेंटलका जेनेरल म्यानेजर रुपेश शर्मा भट्टले बताए । उनले भने, ‘सवारी साधन खरिदमा पछिलो समयमा गिरावट आइरहेको अबस्थामा झनै कर्जा अनुपात घटाउने हो भने यसले मार्केटमा ‘सिग्निफिकेंन्ट’असर गर्छ ।’

विद्युतीय सवारीसाधनमा भने अहिलेकै व्यवस्था अनुसार मुल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिईने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।  
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस