aarthiknews.com शुक्रबार, ०८ असोज २०७८   Friday, 24 September, 2021
 
Bajaj_Bike

संसदको अंक हेरेर मात्र बजेटको सम्बन्धमा कदम चाल्ने तयारी

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, १३ साउन २०७८
Citizen life
nabil bank
संसदको अंक हेरेर मात्र बजेटको सम्बन्धमा कदम चाल्ने तयारी
Global IME
LBEF
yamaha_MAW

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाएपछि मात्र नयाँ बजेटको कुरा टुङ्गो लाग्ने बताएका छन । बुधवार पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले मन्त्रीपरिषदको पूर्णता र संसदको अंक गणितलाई मध्यजर गरेर मात्र बजेटको सम्बन्धमा कदम चाल्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिएका हुन । 

मन्त्री शर्माले अहिले विकास निर्माणको कामभन्दा जनतालाई कोभिड खोप लगाउने कुरा नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले विज्ञहरुको सुझाव लिएर अर्थतन्त्रलाई अहिलेको भन्दा गतिशील बनाउने प्रयत्न आफूले गर्ने बताए । उनले उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित भएर त्यसलाई सहयोग पुग्ने खालका पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान रहेको उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अहिले पाँच दलको गठबन्धन सरकार छ । यो अवस्थालाई मध्यजनर गरेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सुझाव दिएका छन । 
 
उनले भने, ‘मेरो राय अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने छ । नयाँ बजेट नै ल्याउनुपर्दछ । पुरक बजेट ल्याउने चर्चा पनि भइरहेको छ तर त्यसो नगरी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन नै गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्दछ ।’कोभिड महामारीलाई कुशलतापूर्वक नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलाायमाान बनाउने खालको बजेट बनाउन उनको सुझाव दिए । कोभिड भनेर राजश्वका स्रोतहरु बन्द गर्न नहुने र आर्थिक क्रियाकलाप संचालन हुने वातावरण बनाउनमा प्राथमिकता दिनु पर्ने उनको जोड थियो । 
 
बजेट कार्यान्वय प्रक्रियामा सुधार, पुँजीगत खर्च बढाउन, जेठ असार तिर काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हुने खालको केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याउनुप¥यो । श्रम हामीसँग छ  । स्रोत साधन हामीसँग छ । आन्तरिक स्रोतको कमी छैन । यसलाई उपयोग गर्नुप¥यो । मुलुकमा समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने खालको बजेट कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।’ 

वित्तीय हस्तान्तरण नियमनको प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर वित्तीय हस्तान्तरण गर्न कञ्जुस्याँई नगर्न पनि उनले भनेका छन । ठूला आयोजना मात्र संघीय सरकारले संचालन गर्ने तर अन्य ससाना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई नै गर्न दिनु पर्ने उनको सुझाव छ । 

काम चलाउ सरकारले काम चलाउ बजेट मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा संसदको पुनस्थापना हुने अवस्थामा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु ठिक नभएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताएका छन । अध्यादेशमा भएका सकारात्मक कुरा समावेश गर्ने र नमिलेका कुराहरुलाई सच्याएर नयाँ बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिएका छन  ।

उनले भने, ‘बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा ठूलो बनाउने गरिएको छ । १३ अर्बभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । १० महिनामा ८ सय अर्बजति मात्र खर्च हुने गरेको छ ।  साढे १६ सयको बजेट वास्तविक बजेट होइन यस्तो बजेट जिडिपीको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनपुग्यो ।’

 पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्था जहिले पनि आउने गरेको उनको आरोप थियो । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर भएर यस्तो भएको हो यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्न पर्नेमा उनले जोड दिए । वितरणवादी बजेट बनाउनु हुँन नहुने उनको तर्क रहको छ ।

उनले छलफलमा भने, ठूलो बजेट बनाउनलाई ऋण लिने चलन छ । पहिले पहिले ८५ प्रतिशत राजश्व र बैदेशिक अनुदानको आधारमा बजेट बनाउने गरिन्थ्यो । तर अहिले कुल बजेटको ३७ प्रतिशत ऋण लिएर बजेट बनाउने काम भयो । आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि जिडिपीको कुल तिर्नुपर्ने ऋण जिडिपिको २५ प्रतिशत थियो तर अहिले ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । ’

प्रति व्यक्ति ऋण भार ५२ हजार पुगेको समेत उनले स्मरण गराए । जिडिपिको २ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन उनले सुझाव दिएका छन । उनले भने, ‘हामीकहाँ जिडिपिको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण पु¥याएर भावि पुस्तालाई अप्ठेरो पारिएको छ । ’

कर्मचारीको संख्या घटाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैलाई एकैनासले हैन कि आम्दानीको स्रोत कमजोर हुनेहरुको लागि लक्षित गरेर व्यवस्था गर्न पर्नेमा उनले सुझाव दिए ।प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु पनि संघबाट घोषणा भएका यसलाई सच्याउन भनेका छन ।  बजेटको मुख्य उद्देश्य कोभिड खोपमा केन्द्रीत गर्न समेत उनले जोड दिएका छन् ।  

उनले भने, रोजगारी खाली पैंसा बाँड्नेमा होइन कि जनशक्तिको दक्षता बद्धि गर्नेतर्फ खर्च गर्नुपर्छ । प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । क्षमतावान बनाएर मात्र बाहिरबाट आएको जनशक्तिलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनको लागि काम गरौं । आयस्रोत नहुनेहरुलाई बरु भत्ता सहितको सीप विकास गर्नुपर्दछ ।’ रेल र पानीजहाजका सपना बाँड्नेभन्दा राम्रो रोड बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । रेल नै चाहिने हो भने पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र त्यसबारे सोच्न पर्ने उनको भनाइ छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस